काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई रूपान्तरणमुखी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। महासंघले बजेटलाई केवल नियमित वार्षिक दस्तावेजभन्दा अघि बढाएर अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरेको हो।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष सुझाव पेश गर्दै महासंघले खस्किँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्ने, बजारमा माग बढाउने र रोकिएको लगानी पुनः सक्रिय बनाउने नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ समेटिएको साझा खाका प्रस्तुत गर्दै विप्रेषण र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ नहुने बताए। उनले कर नीतिमा बारम्बार हुने परिवर्तनले लगानीकर्तामा अस्थिरता ल्याएको भन्दै स्थिर र एकीकृत राजस्व प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
महासंघले हाल औद्योगिक उत्पादन क्षमता करिब ४० प्रतिशतमा सीमित रहेको, निर्माण क्षेत्र संकटमा रहेको र निजी क्षेत्रको पूँजी निर्माणमा योगदान घट्दै गएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्र पुनर्जीवनका लागि ठोस कदम आवश्यक रहेको जनाएको छ।
उच्च करदरका कारण अनौपचारिक कारोबार र अवैध व्यापार बढेको तथा उद्यम पलायनको जोखिम देखिएको पनि महासंघको भनाइ छ। साथै, मध्यपूर्व संकटका कारण वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
महासंघले कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, जडीबुटी, चिया–कफी लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न विशेष नीति आवश्यक रहेको जनाएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी बजेटले सुशासन, लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधारका लागि क्रमिक रूपमा काम गर्ने पनि उल्लेख गरे।
