काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को संरचनागत पुनर्संरचना गरिने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेप्से सुधारका लागि अध्ययन समिति गठन भइसकेको र सो समितिले दिने प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी रहेको जानकारी दिए। लामो समयदेखि नेप्सेको पुनर्संरचनाबारे छलफल भए पनि ठोस प्रगति हुन नसकेको भन्दै अब भने कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पुँजी बजार सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यससम्बन्धी विषयलाई अझ विस्तार गर्ने बताए।
उनका अनुसार सेयर बजारमा भित्री कारोबारमार्फत अनियमित रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति र त्यसले केही प्रभावशाली व्यक्तिलाई संस्थागत पहुँच दिलाउने अभ्यास अब कमजोर बन्दै गएको छ।
यस्ता संस्थाहरू विगतमा गलत नियतका व्यक्तिहरूको प्रभावमा परेको टिप्पणी गर्दै उनले अब योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई, चाहे स्वदेशमा होऊन् वा विदेशमा, समेटेर सुधार गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको बताए। साथै, हालैको जेनजी आन्दोलनले यस्ता विकृतिहरू उजागर गर्न सहयोग पुगेको उनको भनाइ थियो।
नेप्सेमा उछाल ल्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक, यस्ता छन् सरकारसँग लगानीकर्ताका माग
यसैगरी, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बिना अपेक्षित विकास हासिल गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
उनले सरकारले ठूलो आकारको बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसअनुसार खर्च क्षमता कमजोर रहेको स्पष्ट पारे। हाल करिब साढे १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट भए पनि वास्तविक रूपमा करिब १६ खर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार बजेट निर्माणमा विगतदेखि नै आवश्यकता भन्दा बढी अंक राख्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ, जसले बजेट र कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी पूँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार नबढेको उल्लेख गर्दै उनले यसले विकासका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपेको बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पूँजीगत खर्च वर्षेनी करिब २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमै सीमित रहेको जानकारी दिँदै यसले दीर्घकालीन आर्थिक योजनामा असर पारिरहेको बताए।
त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ भए पनि राजस्व संकलनले करिब १३ खर्ब रुपैयाँ मात्र धान्न सक्ने अवस्था रहेको उनले बताए। बाँकी करिब ७ खर्ब रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गर्नु नै मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।
चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउन सरकार ‘इमर्जेन्सी मोड’मा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले असार मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
डिजिटल मुद्रा ल्याउन केन्द्रीय बैंकको तयारी कस्तो छ ? यस्ता छन् सीबीडीसीका फाइदाहरू
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट निर्माण प्रक्रियामा मन्त्रालयगत प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरिने बताएका छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा प्रवेश नगरेका आयोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा समावेश नगर्ने नीति अपनाइने उनको भनाइ छ।
उनले ‘खुद्रे’ प्रकृतिका आयोजना सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै जाने र ठूला तथा आवश्यक आयोजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत मात्र अर्थ मन्त्रालयमा आउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार अत्यावश्यक र अपवादमा परेका बाहेकका आयोजना अन्तिम चरणमा मात्र बजेटमा समावेश गर्न सकिनेछ। यसले बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक खर्च बढाउनेसँगै निजी क्षेत्रमैत्री नीतिमार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि बताए।
उनले ऋणमा आधारित अर्थतन्त्र मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै दातृ निकायको अनुदान र ऋणले मात्र दीर्घकालीन विकास सम्भव नहुने धारणा राखे। निजी क्षेत्रको सक्रिय लगानी र सहभागिताबाट मात्र अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।
