काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा संलग्न वा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई सरकारी सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्न नपाइने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न मधेस प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। उक्त मुद्दा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई सल्लाहकार बनाइएको विषयसँग जोडिएको थियो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ६ महिनाभित्र सल्लाहकार नियुक्तिको मापदण्ड, प्रक्रिया तथा आचारसंहिता स्पष्ट गर्ने नियम बनाउने आदेश दिएको छ। साथै, भ्रष्टाचार मुद्दामा संलग्न व्यक्तिलाई अयोग्य ठहर गर्ने प्रावधान अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न भनिएको छ।
सम्बन्धित व्यक्तिलाई विशेष अदालतले कैद सजाय र जरिवाना तोकेको भए पनि सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन विचाराधीन रहेको छ।
हाल उक्त व्यक्ति पदमा नरहेकाले रिट खारेज गरिएको भए पनि अदालतले सुशासन, पारदर्शिता र संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिले यो विषय महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै भविष्यका लागि मार्गदर्शन हुने गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको जनाएको छ।
