काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा विभिन्न आरोपसहित उजुरी दर्ता भएको छ ।
उजुरीकर्ताहरूले उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै नियुक्ति प्रक्रिया र पछिल्ला कार्यसम्पादनसमेत विवादास्पद रहेको दाबी गरेका छन् । एक उजुरीमा उनलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएपछि राजनीतिक दलको तत्कालीन कार्यालयमा गएर समर्थन लिएको आरोप लगाइएको छ ।
त्यस्तै, अर्का उजुरीकर्ताले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न आवश्यक कानुनी योग्यता पूरा नगरेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुन न्यूनतम १५ वर्ष वकालत वा उच्च अदालतमा ५ वर्षको अनुभव आवश्यक हुन्छ, जुन पूरा नभएको आरोप छ ।
यसैगरी, अघिल्ला केही मुद्दामा दिइएका फैसलामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । एनसेल र काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी रिट खारेज निर्णयलाई लिएर आलोचना गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा हालसम्म शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेको जनाइएको छ । ती उजुरीसँगै उनको कार्ययोजना पनि समितिका सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषदको २४ वैशाखको बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतममध्येका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
