काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कामकाजमा अवरोध पुर्याउने र ऋण नतिर्ने अभियान चलाउने व्यक्ति तथा समूहमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
विराटनगरका अधिवक्ता सदिन कार्कीसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लघुवित्त विरुद्ध हुने गैरकानुनी गतिविधिलाई राज्यले सक्रिय रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो ।
अदालतले लघुवित्त क्षेत्रलाई केवल व्यापारिक संस्थाका रूपमा मात्र नभई गरिबी निवारण र महिला सशक्तीकरणको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘लघुवित्तको कानुनसम्मत कार्यसम्पादनमा अवरोध गर्ने जुनसुकै गैरकानुनी कार्यउपर प्रचलित कानुन बमोजिम प्रभावकारी र शीघ्र कारबाही गर्नू, गराउनू ।’
अदालतले ऋण तिर्न चाहने ग्राहकलाई अवरोध गर्ने, कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने र कार्यालय तोडफोड गर्ने जस्ता गतिविधिलाई आपराधिक कार्यका रूपमा चित्रण गरेको छ ।
विशेष गरी मणिराम ज्ञवाली र दुर्गा प्रसाईंको समूहले चलाएको ‘ऋण नतिर्ने अभियान’ विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्ता संगठित अवरोधलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको हो । बैंकिङ सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राख्दै अदालतले यसमा हडताल वा अवरोध गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था समेत स्मरण गराएको छ ।
६२ लाखभन्दा बढी सदस्य आबद्ध रहेको र झण्डै ५ खर्बको लगानी रहेको यस क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको भूमिका कमजोर देखिएकोमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चले अब उप्रान्त कुनै पनि प्रकारको व्यवधान हुन नदिन सरकारलाई सचेत गराएको छ।
