काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारको संरक्षणका लागि विद्युतीय सवारी साधनलाई विशेष प्राथमिकता र सहुलियत उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले विद्युतीय तथा पेट्रोलियम इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनबीच कर तथा कर्जा नीतिमा स्पष्ट र प्रभावकारी अन्तर कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले पुस ३० गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै वातावरणमैत्री सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्वभित्र पर्ने ठहर गरेको हो ।
अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सवारी कर्जा प्रवाह गर्दा विद्युतीय र पेट्रोलियम सवारी साधनलाई समान रूपमा व्यवहार गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ । आगामी मौद्रिक नीति तथा निर्देशनहरू निर्माण गर्दा विद्युतीय सवारी साधनलाई थप सहुलियत हुने गरी कर्जा सीमा निर्धारण गर्न आदेश दिइएको छ ।
फैसलामा वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग विस्तार हुने तथा जीवाश्म इन्धन प्रयोग गर्ने सवारी साधन क्रमशः निरुत्साहित हुने गरी कर्जा नीति समयानुकूल पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख छ । ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यी दुई प्रकारका सवारीबीच नीतिगत दूरी कायम गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ ।
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयलाई विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र संरक्षण प्रवर्द्धन हुने गरी भन्सार तथा कर दर निर्धारण गर्न आदेश दिइएको छ । कर तथा भन्सार नीतिले वातावरणमैत्री प्रविधिलाई प्रोत्साहन र पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित सवारी साधनलाई निरुत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अदालतले जनाएको छ ।
अदालतले वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने सवारी साधन तुलनात्मक रूपमा महँगो हुने र वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्ने विद्युतीय सवारीले राज्यबाट प्रोत्साहन पाउनुपर्ने सिद्धान्तसमेत औंल्याएको छ । विद्युतीय सवारी कर्जासम्बन्धी हालका केही नीतिगत व्यवस्थालाई वातावरणीय न्यायको दृष्टिकोणबाट पुनर्विचार आवश्यक रहेको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषणलाई आधार मान्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदूषणलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ । जीवाश्म इन्धनमा आधारित सवारी साधनको प्रयोग घटाउनु नागरिक स्वास्थ्य संरक्षणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको अदालतको निष्कर्ष छ ।
संविधानको धारा १६ अन्तर्गत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा धारा ३० अन्तर्गत स्वच्छ वातावरणको हकको व्याख्या गर्दै अदालतले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउनु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, विशेषगरी पेरिस सम्झौता तथा नेपालको ‘नेट–जिरो उत्सर्जन’ लक्ष्यअनुकूल राज्यका नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
फैसलामा स्वच्छ, स्वस्थ र प्रदूषणरहित वातावरणमा बाँच्ने अधिकार जीवनको अधिकारकै अभिन्न अंश भएको उल्लेख गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनका लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा नीतिगत सहयोग आवश्यक रहेको भनिएको छ । कर, भन्सार तथा कर्जा सुविधामार्फत विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नु राज्यको संवैधानिक जिम्मेवारीभित्र पर्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।
सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता र न्यायिक आत्मसंयमबीच सन्तुलन कायम गर्दै राज्यका अंगहरूलाई संवैधानिक दायित्व स्मरण गराउनु अदालतको भूमिका भएको स्पष्ट पारेको छ । अदालतको हस्तक्षेप नीति निर्माणमा नभई संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकको संरक्षण सुनिश्चित गराउने उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
फैसलाअनुसार, नीति निर्माण मूलतः कार्यपालिका र सम्बन्धित निकायको क्षेत्राधिकार भए पनि त्यस्ता नीतिले नागरिकका मौलिक अधिकारमा प्रतिकूल असर पारेको अवस्थामा न्यायिक परीक्षण सम्भव हुने अदालतको धारणा छ । स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था देखिएमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न स संवैधानिक आधार रहेको पनि निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।
