काठमाडौँ। नेपालको समसामयिक आर्थिक परिवेश यतिबेला विभिन्न चुनौती र सम्भावनाबीच अघि बढिरहेको छ। नयाँ सरकार गठनको चरण, वित्तीय क्षेत्र सुधारका बहस, निजी क्षेत्रको भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको असर जस्ता विषयहरू अहिले बहसको केन्द्रमा छन्। यस्तो अवस्थामा नीतिगत स्पष्टता र व्यवहारिक उपायहरूको आवश्यकता झन् बढेको देखिन्छ।
बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो खराब कर्जा, कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या, कर्जा प्रवाहमा देखिएका चुनौती र आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले पनि समग्र वित्तीय प्रणालीप्रति चासो बढाएको छ।
साथै, रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रमा बाह्य घटनाक्रम—विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको तनावले पार्ने सम्भावित असरबारे पनि व्यापक चर्चा भइरहेको छ।
यस्तै सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिका, पूर्वाधार विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार, तथा कर्जा नीतिमा आवश्यक लचकता जस्ता विषयहरूलाई लिएर नीति निर्माता र सरोकारवालाबीच बहस तीव्र बनेको छ। वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै दीर्घकालीन आर्थिक विकासको मार्ग कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले प्रमुख रूपमा उठिरहेको छ।
यिनै समसामयिक विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित भएर आर्थिक भ्वाइसले नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालसँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश :
देशमा नयाँ सरकार आउँदैछ। दुई तिहाइको बलियो सरकार बनेपछि वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ?
पहिलो कुरा त वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक आफैं अविछिन्न उत्तराधिकारवाला, स्वशासित र संगठित संस्था भएकाले आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट छ। धेरै सुधारका कामहरू राष्ट्र बैंकले आफैं गर्न सक्छ। सरकारले खासै धेरै गरिरहनु पर्दैन होला, तर सरकारले वित्तीय क्षेत्रसँग समन्वय गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भने गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन कसरी गर्न सकिन्छ ?
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन भन्नाले, जस्तै हाम्रो देशमा ऊर्जा क्षेत्र अर्थात् हाइड्रोपावरमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ। त्यसैले कुनै बेला लोडसेडिङको अन्धकारमा बस्न बाध्य हामी आज बिजुली सरप्लस भएर निर्यात गर्ने अवस्थासम्म आइपुगेका छौं। सरकारले बनाएको बिजुली महँगो पर्ने र प्राइभेट सेक्टरले बनाएको त्यही विद्युत् सस्तोमा देख्न पाइन्छ भने यहाँनिर ग्याप स्पष्ट देखिन्छ। त्यसैले सरकारी परियोजना महँगो पर्छ, निजी क्षेत्रले सस्तोमा बनाउन सक्छ भन्ने देखिएको छ।
तर नेपालमा सडक निर्माण लगायतका विविध क्षेत्रमा निजी क्षेत्र खासै आएको छैन। त्यसैले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा निजी क्षेत्र ल्याउने नीति आवश्यक छ। राष्ट्र बैंकले पनि त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रका लागि काम गर्न सहज वातावरण बनाएर यसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ।
मेरो त अझ भिन्न धारणा छ। अहिले धेरै सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी कम छन् र गुणस्तर पनि राम्रो देखिँदैन। ग्रामीण क्षेत्रमा सानो सङ्ख्यामा विद्यार्थी राखेर सञ्चालन गर्दा खर्च धेरै हुन्छ, बरु त्यस्ता ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिँदा राम्रो हुन सक्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकता क्षेत्रमा राखेर कर्जा प्रवाह सहज बनाउनुपर्छ।
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा धेरै मानिसहरू कालोसूचीमा परेका छन्, यस विषयलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो विषयलाई छुट्ट्याएर हेर्नुपर्छ। कति ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेका हुन्, कति चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेका हुन्रु त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा माइक्रोफाइनान्सबाट पनि कालोसूची बढ्न थालेको छ। साथै बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा कालोसूची पनि बढ्ने भइहाल्यो। कोभिडअघि र अहिलेको अवस्थाको तुलना गरेर हेर्दा वास्तविक स्थिति बुझ्न सकिन्छ।
यसैबीच मध्यपूर्वमा देखिएको तनावले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित गरेको छ, नेपालको अर्थतन्त्रमा युद्धको असर कस्तो पर्छ होला ?
असर त परिरहेकै छ। त्यहाँ काम गर्ने नेपालीहरूको आम्दानी घट्दा त्यसको असर यहाँको निक्षेप र कर्जामा पर्छ। हाम्रो निक्षेपको मुख्य स्रोत नै रेमिट्यान्स हो। त्यहाँबाट पैसा कम आयो भने त्यसले यहाँ पनि ‘चेन इफेक्ट’ ल्याउँछ।
त्यसको प्रभाव मुद्रास्फीतिमा पनि पर्छ। पेट्रोल, डिजेल, ग्यासको मूल्य बढ्दा महँगी बढ्छ। आम्दानी घट्दा उपभोग पनि घट्छ। यसले बजारमा माग कम गर्छ र आर्थिक गतिविधि संकुचनतर्फ जान्छ।
मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व कायम राख्न र समग्र आर्थिक विकासका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले के गर्नुपर्छरु
हामीले बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमार्फत पनि धेरै सुझावहरू दिएका छौं। राष्ट्र बैंकले त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ।
अर्कोतर्फ सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, पूर्वाधार विकास सहज बनाउने काम गर्नुपर्छ। नेपालमा पर्यटक कम आउनुको एउटा कारण महँगो एयरफेयर र सडक अवस्था दयनीय हुनु पनि हो। पहाडी क्षेत्रमा सुरक्षित र दिगो सडकका लागि टनेल रोड आवश्यक छ। त्यतातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।
कर्जा नीतिबारे तपाईंको धारणा के छ ?
जबरजस्ती प्रतिशत तोकेर कर्जा दिनु उपयुक्त हुँदैन। बजारले नै निर्धारण गर्न दिनुपर्छ। जस्तो कतिपय अवस्थामा कृषि कर्जाको नाममा अन्य क्षेत्रमा लगानी भइरहेको गुनासो पनि छ। त्यसैले नीतिमा लचकता आवश्यक छ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निभाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा ल्याउनुपर्छ। नीतिहरू व्यवहारिक र बजारमुखी हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको असरलाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन योजना बनाउनु आवश्यक छ।
समग्रमा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र नीतिगत लचकता अपरिहार्य रहेको देखिन्छ । बलियो सरकार बने पनि सुधारको मुख्य जिम्मेवारी संस्थागत रूपमा सक्षम निकायहरूले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा सरकारले अनुकूल वातावरण निर्माणमा केन्द्रित भएर आफ्नो भुमिका निभाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
