काठमाडौँ। यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ तरलता व्यवस्थापन। बैंकमा खरबौँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ११ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको हो। बजारमा कर्जाको माग नै नभएपछि यो अवस्था आएको हो।
बैंकमा तरलता फालाफाल भएपछि त्यसको असर ब्याजदरमा पनि देखिएको छ। बैंकहरूले पछिल्लो समय निरन्तर ब्याजदर घटाइरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि अधिकांश बैंकहरूले हरेक महिना ब्याजदर घटाएको पाइयो।
चालु आवको पहिलो महिना गत साउनमा मात्रै व्यक्तिगत निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर ५.६९ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गरिरहेका वाणिज्य बैंकहरूले प्रत्येक महिना ब्याजदर घटाउँदै हाल माघसम्म आइपुग्दा व्यक्तिगत निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर ४.६८ प्रतिशतमा झारेका हुन्।
व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बचत तथा संस्थागत मुद्दतीको ब्याज पनि घट्न जान्छ। जब निक्षेपको ब्याजदर घट्छ, त्यसले बैंकको लागत कम हुने भएकाले आधार दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः घट्न जान्छ।
यसरी बैंकहरूले निक्षेप र कर्जा दुवैमा ब्याजदर घटाउँदा पनि बैंकिङ बजारमा कर्जाको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्न भने सकिरहेको छैन।
अधिक तरलताको यही चक्रले हाल बैंकहरूमा ब्याजदर बढाउने अवस्था नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
ब्याजदर घट्दा कसलाई फाइदा, कसलाई घाटा ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अत्यधिक तरलता रहँदा ब्याजदर लगातार घट्दै जानुले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले ब्याजदर घट्दा निक्षेपमा निर्भर रहेका अधिकांश मानिसहरूलाई ठूलो असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले भने, “हाल देशभर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाताको संख्या ६ करोडभन्दा बढी पुगिसकेको छ। कर्जा खाताको संख्या करिब १९–२० लाखको हाराहारीमा छ। यी तथ्यहरूले बैंकमा कर्जाभन्दा निक्षेप पक्षतिरै अधिकांश नेपालीको लगानी रहेको देखाउँछ। पछिल्लो समय बैंकिङ पहुँच विस्तारसँगै गाउँ–गाउँमा निक्षेपकर्ताको संख्या बढ्दै गइरहेको अवस्था पनि हो। धेरै ज्येष्ठ नागरिक र आम नागरिकहरूले पनि रिटायरमेन्ट सुरक्षाका रूपमा बैंकमा लगानी गरेका छन्। ब्याजदर घटिरहने हो भने सबैभन्दा ठूलो असर यही वर्गमा पर्छ।”
उनले ब्याजदर घट्दा कर्जा लिने वर्गलाई तत्काल फाइदा भए पनि दीर्घकालीन रूपमा बैंकिङ प्रणालीमै असन्तुलन सिर्जना हुन सक्ने जोखिम रहेको बताए।
खुला बजार अर्थतन्त्रको भए पनि विगतमा ब्याजदर अत्यधिक बढ्दा हस्तक्षेप गरिएको स्मरण गराउँदै केसीले भने, “पहिला १२–१३ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले इन्टरभेन गरेका थियौँ, त्यसलाई कार्टेलिङ भनिन्थ्यो। त्यसैले ब्याजदर अत्यधिक तल झर्दा पनि त्यस्तै किसिमको इन्टरभेन्सन गर्नेबारे सोच्न सकिन्छ।”
विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, रिटायर्ड व्यक्ति तथा मुद्दती निक्षेपमा निर्भर अन्य लगानीकर्ताहरू ठूलो मारमा परेकाले यसतर्फ नियामकीय निकायको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, “पहिला ८–९ प्रतिशत औसत रिटर्न पाइरहेका लगानीकर्ताले अहिले ३ प्रतिशत पनि नपाउँदा त्यसको असर विस्तारै समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ। कर्जा लिनेभन्दा निक्षेप राख्ने मानिसको संख्या धेरै भएकाले न्यूनतम ब्याज पनि नपाउँदा मानिसहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रतर्फ आकर्षित हुने जोखिम छ। यसले बैंकिङ प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्र दुवैलाई नकारात्मक असर पार्न सक्छ।”
उनले ब्याजदर अत्यधिक घट्दा बैंकमा रकम राख्नुभन्दा रिस्की एसेट ९जोखिमपूर्ण सम्पत्ति० मा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्ने तर्फ सचेत गराए।
उनले भने, “ब्याजदर एउटा निश्चित लेभलभन्दा तल झरेपछि दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। स्कुलेटिभ क्षेत्र (उच्च जोखिम लिएर छिटो नाफा कमाउने उद्देश्यले गरिने लगानी) र अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढ्न सक्ने जोखिम रहन्छ। जसले गर्दा अर्थतन्त्रको संरचनामै असर पर्न सक्छ।”
ब्याजदरमा सन्तुलन कहिले आउँछ ?
बैंकिङ विद् केसीले बैंकको ब्याजदरमा निर्वाचनपछि सन्तुलन आउन सक्ने संकेत गरेका छन्। उनले भने, “पछिल्लो समय सेयर बजार समग्रमा बढिरहेको छ, आगामी दिनमा चुनाव हुने र राजनीतिक अस्थिरताको समस्या समाधान हुँदै जाने हो भने बजारमा माग सिर्जना भई तरलता व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यसपछि ब्याजदर पनि क्रमशः सन्तुलनमा आउला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।”
बैंकको आम्दानीमा ब्याजदर घटबढले खासै असर गर्दैन, तर निक्षेपकर्ता मारमा परेका छन् : भुवन दाहाल
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकको ब्याजदर घट्दा वा बढ्दा बैंकहरूको आम्दानीमा खासै फरक नपरे पनि निक्षेपकर्ता मारमा परेको बताएका छन्। बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको करिब ४ प्रतिशतको ब्याजदर अन्तरभित्र रहेर काम गर्ने भएकाले ब्याजदर घटबढको प्रत्यक्ष असर बैंकलाई नपर्ने उनको भनाइ छ।
“निक्षेप आयो र कर्जाबाट ब्याज आयो भने बैंकलाई ब्याजदर घट्दा वा बढ्दा खासै फरक पर्दैन,” दाहालले भने, “तर समस्या के हो भने ब्याजदर घटेका बेला कर्जाको माग बढ्नुपर्थ्यो, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा जानुपर्थ्यो र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनुपर्थ्यो। त्यो नभएकाले बैंकहरू चिन्तित छन्।”
ब्याजदर घट्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएर अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्नेमा अहिले उल्टो अवस्था देखिएको दाहालको भनाइ छ। उनका अनुसार पछिल्ला दुई–तीन वर्षदेखि ब्याजदर घट्दा पनि आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्नु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो।
ब्याजदर घट्दा सबैभन्दा बढी असर निक्षेपकर्तालाई
दाहालले ब्याजदर घट्दा सबैभन्दा बढी असर निक्षेपको ब्याजमा निर्भर वर्गमा परेको बताए। उनी भन्छन्, “जो मानिसहरू निक्षेपबाट आउने ब्याजमा निर्भर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई ब्याजदर घटेकाले प्रत्यक्ष मार परेको छ।”
उनले ब्याजदर घटेको समयमा निक्षेपकर्ताहरूले बन्ड, सेयर जस्ता वैकल्पिक क्षेत्रमा लगानी गरेर पनि राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए। तर त्यस्ता क्षेत्रमा जोखिम बढी हुने भएकाले निक्षेपमा मात्र आश्रित व्यक्तिहरू ब्याजदर घटेकाले बढी प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकलाई सुझाव
तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदरको तीव्र गिरावट रोक्न दाहालले राष्ट्र बैंकलाई केही सुझावहरू पनि दिएको जानकारी दिए।
उनले भने, “हामीले पनि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा तल जान नदिनुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएका छौँ। राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन गरे ब्याजदर जुन गतिमा घटिरहेको छ, त्यसलाई केही हदसम्म रोक्न सकिन्छ।”
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको अत्यधिक तरलता र त्यसका कारण निरन्तर घट्दो ब्याजदरले नेपाली बैंकिङ प्रणालीलाई चुनौतीतर्फ धकेलिरहेको छ। कर्जाको माग नबढ्दा बैंकहरू लगानीयोग्य रकम उपयोग गर्न असफल भइरहेका छन् भने ब्याजदर घटिरहँदा निक्षेपमा निर्भर ठूलो वर्ग प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार ब्याजदरको असन्तुलन दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भएकाले निक्षेपकर्ता, कर्जा लिने वर्ग र समग्र अर्थतन्त्रबीच सन्तुलन कायम गर्न राष्ट्र बैंकले समयमै नीतिगत हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाई आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सके मात्र तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदरमा स्थायित्व आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
