काठमाडौँ। विश्व अर्थतन्त्र क्रमशः क्यासलेस अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढिरहेको छ। डिजिटल भुक्तानी, कार्ड, मोबाइल वालेट र अनलाइन बैंकिङको प्रयोगले नगदको प्रयोग घटाउने लक्ष्य लिँदै आएको छ। तर नेपालमा भने यस्तो परिकल्पना अझै व्यवहारिक बन्न सकेको छैन।
पछिल्लो दशकमा नेपालमा मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ। स्मार्टफोन र इन्टरनेट पहुँच बढेसँगै ग्राहकहरू घर वा कार्यालयबाटै रकम स्थानान्तरण, भुक्तानी तथा अन्य बैंकिङ सेवा लिन सक्षम भएका छन्। यसले बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्ने तरिका मात्रै परिवर्तन गरेको छैन, नगदको प्रयोग क्रमशः घट्ने अपेक्षा पनि जगाएको छ।
तर डिजिटल बैंकिङको प्रयोग व्यापक बन्दै जाँदा पनि एटीएममार्फत नगद निकाल्ने क्रम भने घट्न सकेको छैन। मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको कारोबार बढ्दै जाँदा पनि नगदप्रतिको निर्भरता कायम रहनुले नेपाल अझै क्यासलेस अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्न तयारी अवस्थामा नरहेको देखिन्छ।
के हो क्यासलेस अर्थतन्त्र ?
क्यासलेस अर्थतन्त्र भन्नाले नगद ९नोट–सिक्का० को प्रयोग न्यून हुँदै जाने र डिजिटल माध्यमबाट कारोबार हुने आर्थिक प्रणालीलाई बुझाउँछ। यसमा सामान तथा सेवाको भुक्तानी, रकम स्थानान्तरण, बिल तिर्ने लगायतका सबै आर्थिक गतिविधि मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, कार्ड, क्यूआर कोड, वालेट जस्ता माध्यमबाट गरिन्छ।
क्यासलेस अर्थतन्त्रमा मानिसले दैनिक कारोबारका लागि बैंक वा एटीएम धाउनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। मोबाइल फोन वा कार्डकै माध्यमबाट भुक्तानी सम्भव हुन्छ। यसले समय बचत गर्नुका साथै कारोबारलाई छिटो, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउँछ।
यस्ता प्रणालीमा हुने सबै लेनदेन विद्युतीय रूपमा अभिलेख हुने भएकाले कर छल्ने, नक्कली नोट प्रयोग गर्ने वा नगद चोरीजस्ता जोखिम पनि कम हुन्छन्। यही कारणले विश्वका धेरै मुलुकहरूले क्यासलेस अर्थतन्त्रलाई आधुनिक र प्रभावकारी आर्थिक प्रणालीको रूपमा विकास गर्दै लगेका छन्।
तर क्यासलेस अर्थतन्त्र सफल हुनका लागि डिजिटल पहुँच, वित्तीय साक्षरता, विश्वासयोग्य प्रविधि र सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली आवश्यक पर्छ। यी आधारहरू मजबुत नभएसम्म नगदप्रतिको निर्भरता हटाउन कठिन हुन्छ।
विश्वमा क्यासलेस अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ?
विश्वका धेरै विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरू क्यासलेस अर्थतन्त्रतर्फ तीव्र रूपमा अघि बढिरहेका छन्। डिजिटल प्रविधिको विकास, स्मार्टफोनको व्यापक प्रयोग र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीका कारण नगदको सट्टा कार्ड, मोबाइल वालेट, अनलाइन बैंकिङ र क्यूआर कोड जस्ता माध्यम लोकप्रिय बन्दै गएका छन्।
युरोप, उत्तर अमेरिका र पूर्वी एसियाका धेरै मुलुकहरूमा दैनिक किनमेलदेखि ठूला आर्थिक कारोबारसम्म डिजिटल माध्यमबाटै भुक्तानी हुने प्रचलन बढेको छ। कतिपय देशमा सार्वजनिक यातायात, होटल, अस्पताल र सरकारी सेवा समेत नगदविहीन प्रणालीमा आधारित हुँदै गएका छन्।
विशेषगरी स्वीडेन, नर्वे, फिनल्यान्ड, दक्षिण कोरिया र चीन जस्ता मुलुकहरू क्यासलेस अर्थतन्त्रको दिशामा धेरै अघि बढेका छन्। चीनमा मोबाइल वालेट र क्यूआर भुक्तानी अत्यन्तै सामान्य भइसकेको छ भने स्क्यान्डिनेभियन देशहरूमा नगद प्रयोग न्यून स्तरमा झरेको छ।
कोभिड–१९ महामारीपछि विश्वभर नगद प्रयोगभन्दा डिजिटल भुक्तानीलाई सुरक्षित विकल्पका रूपमा लिन थालिएको देखिन्छ। यसले क्यासलेस प्रणालीतर्फको यात्रालाई थप तीव्र बनाएको छ।
तर विश्वमै पनि क्यासलेस अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको अवस्था भने छैन। ग्रामीण क्षेत्र, वृद्ध जनसंख्या, डिजिटल पहुँच कमजोर भएका मुलुकहरूमा नगद अझै आवश्यक माध्यमकै रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। त्यसैले विश्व अर्थतन्त्र अहिले नगद र डिजिटल दुवै प्रणालीसँगै अघि बढिरहेको संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ।
यसैबीच विश्वका कैयौँ मुलुकहरू भने क्यासलेस अर्थतन्त्रको धेरै नजिक पुगिसकेका छन्। आधुनिक प्रविधि सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने संस्था इन्भेष्ट इश्यूका अनुसार सन् २०२५ सम्मको तथ्यांकअनुसार क्यासलेस अर्थतन्त्रको नजिक रहेका शीर्ष १० देशहरू क्रमशः नर्वे, स्वीडेन, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, अष्ट्रेलिया, चीन, क्यानडा र दक्षिण कोरिया हुन्।
यी हुन् क्यासलेस इकोनोमी नजिक रहेका विश्वका शीर्ष १० देश
क्यासलेस इकोनोमीका लागि नेपालको तयारी
नेपालमा डिजिटल भुक्तानीका माध्यम विस्तार हुँदै गए पनि नगद भुक्तानी गर्ने प्रचलन भने अझै कायमै छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका धेरै पसल तथा सेवा केन्द्रहरूमा क्यूआर कोडजस्ता डिजिटल भुक्तानी संरचना अझै नपुगेकाले नगद नै मुख्य कारोबारको माध्यम बनेको देखिन्छ।
मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर र डिजिटल वालेटमार्फत हुने कारोबार उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गए पनि एटीएमबाट नगद झिक्ने प्रवृत्तिमा भने उल्लेखनीय गिरावट आएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल प्रत्येक महिना औसतमा ७० देखि ८० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा एटीएम कारोबार भइरहेको छ। यसले डिजिटल भुक्तानी विस्तारसँगै नगदप्रतिको निर्भरता अझै कायम रहेको स्पष्ट संकेत गर्दछ।
डिजिटल कारोबार तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा पनि एटीएम कारोबार स्थिर रहनुले नेपाल अझै क्यासलेस इकोनोमीका लागि तयार भइसकेको अवस्था नरहेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकका डेटा अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एटीएम लेनदेनको संख्या मासिक रूपमा १ करोडको वरिपरि रहेको थियो। श्रावणमा १ करोड ३ लाख ४१ हजार पटक, भाद्रमा १ करोड २ लाख ५९ हजार पटक र मंसिरमा ९५ लाख ४ हजार पटक एटीएम बाट कारोबार भएको छ।
नेपालमा अझैपनि एटीएमको कारोबार व्यापक रहेको यी तथ्यांकहरुले देखाउँछ।
यी तथ्यांकले डिजिटल भुक्तानी माध्यमको प्रयोग बढे पनि नगद निकाल्ने आवश्यकता र प्रवृत्तिमा ठूलो परिवर्तन नआएको स्पष्ट देखाउँछन्। दैनिक खर्च, खुद्रा व्यापार, साना व्यवसाय र ग्रामीण आर्थिक गतिविधिमा नगदको प्रयोग अझै व्यापक छ।
गत आर्थिक बर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि चालु आर्थिक वर्षमा पनि एटीएम कारोबारमा खासै परिवर्तन नआएको प्रष्ट हुन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार एटीएम कारोबार स्थिर रहनुका पछाडि ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँचको सीमितता, वित्तीय साक्षरताको कमी, इन्टरनेट र प्रविधिप्रतिको विश्वास अभाव तथा नगदप्रतिको परम्परागत व्यवहार मुख्य कारणका रूपमा रहेका छन्। यसको अर्थ, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार हुँदै गए पनि नेपाल अझै पूर्ण क्यासलेस अर्थतन्त्रको तयारीमा अधुरो अवस्थामा छ।
भविष्यमा क्यासलेस इकोनोमी निर्माणका लागि डिजिटल पहुँच ग्रामीण तहसम्म विस्तार, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षा तथा विश्वसनीयता बढाउन थप प्रयास आवश्यक देखिन्छ।
