काठमाडौं। पछिल्लो समय ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीहरूमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमणको घटनाको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। बैंकको सप्तरीस्थित रुपनी शाखाका ऋणी सप्तकोशी इन्टिग्रेटेड एग्रो फर्म प्रा.लि.का सञ्चालकहरूले बैंकले प्रवाह गरेको ऋण असुली गर्न जाँदा बैंकका कर्मचारीमाथि आक्रमण गरेका हुन् ।
उक्त आक्रमणको घोर भर्त्सना गर्दै नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी कर्जा असुलीका क्रममा भएको उक्त आक्रमणलाई ‘अमानवीय, निन्दनीय र आपराधिक’ कार्यको संज्ञा दिएका छन्।
गत मंसिर २४ गते कर्जाको किस्ता नियमित गर्ने विषयमा छलफल गर्न भनी बैंकको बर्दिबास क्षेत्रीय कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई उक्त एग्रो फर्ममा बोलाइएको थियो। सोही क्रममा फर्मका सञ्चालक तथा उनका सहयोगीहरूले बैंक कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई योजनाबद्ध रूपमा दुर्व्यवहार तथा आक्रमण गरेका हुन्।
विगतमा पनि ऋण असुल गर्न जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूमाथि धम्की दिने, आक्रमण गर्ने जस्ता निन्दनीय कार्य हुँदै आइरहेका छन् भन्ने बैंकरहरूको दुखेसो छ। ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने जस्ता दुर्गा प्रसाईं प्रवृत्तिका अभियानहरूले पनि खराब नियत भएका ऋणीहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेको एक बैंकरले बताए। देशमा दण्डहीनता बढ्दै जानु दुःखद रहेको उनको गुनासो थियो।
के भन्छ राष्ट्र बैंक ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले राष्ट्र बैंक कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने जस्ता अमानवीय व्यवहारको विरोधमा रहेको बताए ।
उनले भने, “हामीले कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने जस्ता अमानवीय व्यवहारको निरन्तर विरोध गर्दै आइरहेका छौँ। कर्मचारीको सुरक्षाको सवालमा प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरिरहेका छौँ र यसमा प्रहरी प्रशासनले पनि साथ दिनुपर्छ। कर्जा लिएर तिर्दैन भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा न्यायसंगत हुन सक्दैनन् र त्यो सम्भव पनि छैन। हामी सबैले जिम्मेवार बन्नैपर्छ।”
प्रवक्ता पौडेलले ऋणी र बैंकबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिए ।
“हामी सबैले ऋण लिइसकेपछि तिर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट मानसिकता बनाउन आवश्यक छ। अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले पनि सेवाग्राहीसँग रुखो व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। यी दुवै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने प्रयासमा राष्ट्र बैंक निरन्तर लागेको छ।”
“कुटपिट र दुर्व्यवहार कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन”
बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै गल्ती गरेको अवस्थामा त्यसको सुनुवाइका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा गुनासो सुन्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन्।
“बैंकले केही गल्ती गरेको छ भने राष्ट्र बैंकले गुनासो सुन्छ र त्यसको सम्बोधन पनि हुन्छ। म आफैं पनि लामो समय राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाइ समितिमा बसेको थिए । राष्ट्र बैंकले प्रायः ग्राहककै पक्षमा निर्णय गर्छ।” उनले भने “तर, असन्तुष्टिका नाममा बैंक कर्मचारीमाथि गरिएको कुटपिट र दुर्व्यवहार भने कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले उक्त घटनाको कडा विरोध गरेका छन्।”
के भन्छन् पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले आर्थिक भ्वाइससँग कुरा गर्दै उक्त घटनाको घोर भर्त्सना गरेका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा यस्ता अराजकता बढ्नुमा आम जनतामा सिर्जना गरिएका भ्रम, खराब नियत भएका ऋणीको मनोबल बढाउने किसिमका राजनीतिक अभियानहरू, दण्डहीनता लगायतका कारणहरू रहेको बताएका छन् ।
उनले भने, “ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने दायित्वबोध हुन आवश्यक छ। खाएको ऋण तिर्दिन भन्ने हो भने त वित्तीय प्रणाली नै चल्न सक्ने अवस्था रहँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुनै कमी कमजोरी हो भने पनि कानुनी प्रक्रियामा जान सकिन्छ । तर यसरी कानुन नै हातमा लिएर अराजकता फैलाउन पाइदैन।” उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको बताए ।
कर्मचारीहरूलाई आक्रमण गर्ने, कालोमसो दल्ने, धम्काउने लगायतका अराजक गतिविधिमा सरकार मुखदर्शक भएर बस्न नमिल्ने पूर्व गभर्नर क्षेत्रीको तर्क छ। उनले भने, “सरकारले यस्ता घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ, होइन भने बैंक नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।”
“सरकार माैन बस्न मिल्दैन”
यसैबीच, उक्त घटनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष शिवहरी भण्डारीले भने, “यस प्रकारका घटनाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि बारम्बार दोहोरिँदा पनि नियामक निकायको लज्जास्पद मौनता, आफ्नो व्यवस्थापकीय अक्षमता लुकाउन कर्मचारीमाथि अत्यधिक दबाब दिने बैंक व्यवस्थापनको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति, अपराधीलाई संरक्षण दिने प्रहरी प्रशासनको निष्क्रियता तथा कर्जा नतिर्ने नियतलाई राजनीतिकरण गर्दै अवैध अभियानलाई वैधानिकता दिन औपचारिक वार्ता गर्ने सरकारको आत्मसमर्पणवादी नीति घोर निन्दनीय र अस्वीकार्य छ।”
उनले कानून हातमा लिने, कर्मचारीमाथि हिंसा र अपमान गर्ने तथा कानूनी शासन, वित्तीय अनुशासन र सभ्य समाजमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गर्ने अपराधीहरूलाई तत्काल पहिचान गरी कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरे।
उनले भने, “राज्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको ज्यान, मर्यादा र पेशागत सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति तत्काल सुनिश्चित गर्नुपर्छ।”
भण्डारीले पीडित कर्मचारीहरूप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीमाथि हुने हिंसाविरुद्ध एकजुट भई आवाज उठाउन आह्वान गरे। यदि राज्य, नियामक निकाय र सुरक्षा संयन्त्र अझै मौन बसिरहन्छन् भने त्यसको सम्पूर्ण नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्नेछ भण्डारीको चेतावनी छ।
यस्ता घटनाहरूका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूमाथि सिर्जना भएको त्रासको वातावरण अन्त्य गर्नुपर्नेमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण आवश्यक देखिन्छ । अर्कोतर्फ, लिएको ऋण मिनाहा गरिदिन्छौँ भन्दै आम जनतामा भ्रम छर्ने खालका राजनीतिक अभियानलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको तर्क छ।
