काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग कमजोर रहँदा र वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिँदै जाँदा बैंकहरूको ब्याज खर्च उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । पछिल्ला दुई वर्षयता कर्जाको माग सुस्त रहँदा बैंकहरूले निक्षेप आकर्षित गर्न उच्च ब्याजदर दिनुपर्ने दबाब घटेको हो, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव ब्याज खर्चमा देखिएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा बैंकहरूले सबै प्रकारका निक्षेपको ब्याजदर क्रमशः घटाउँदै आएका छन् । साथै, पछिल्लो समय बचतकर्ताहरूले मुद्दती निक्षेपबाट साधारण बचत खातातर्फ रकम सार्ने प्रवृत्ति बढेको छ । बचत खातामा मुद्दती निक्षेपको तुलनामा कम ब्याजदर हुने भएकाले पनि समग्र ब्याज खर्च घट्न सहयोग पुगेको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको कुल ब्याज खर्च १ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड १० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६.२७ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो वर्ष माघ मसान्तसम्म बैंकहरूको ब्याज खर्च १ खर्ब ८५ अर्ब २७ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
बैंकअनुसार हेर्दा, नेपाल बैंकको ब्याज खर्च ६ अर्ब ९२ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १०.४५ प्रतिशतले कम हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्याज खर्च ५.६८ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ६६ करोड १७ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । अन्य प्रमुख बैंकहरूमा नबिल बैंकको ब्याज खर्च १२ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ११ अर्ब १९ करोड २८ लाख, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको २ अर्ब २ करोड १८ लाख र हिमालयन बैंकको ८ अर्ब २० करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी, नेपाल एसबीआई बैंकको ५ अर्ब ४१ करोड २९ लाख, एभरेष्ट बैंकको ६ अर्ब ४६ करोड २१ लाख र एनआईसी एसिया बैंकको ८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको छ । माछापुच्छ्रे बैंकको ४ अर्ब ५० करोड ८१ लाख, कुमारी बैंकको ९ अर्ब ५९ करोड ५४ लाख, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ८ अर्ब ७० करोड १ लाख, सिद्धार्थ बैंकको ७ अर्ब २ करोड ८१ लाख, कृषि विकास बैंकको ६ अर्ब ८७ करोड ७९ लाख तथा ग्लोबल आइएमई बैंकको १३ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
त्यस्तै, सिटिजन्स बैंकको ५ अर्ब २४ करोड २४ लाख, प्राइम बैंकको ७ अर्ब ५२ करोड ५३ लाख, एनएमबी बैंकको ६ अर्ब ७६ करोड ८३ लाख, प्रभु बैंकको ७ अर्ब ७० करोड ८३ लाख र सानिमा बैंकको ५ अर्ब ७७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको छ । समग्रमा, कर्जाको माग पुनः सशक्त नहुँदासम्म बैंकहरूको ब्याज खर्चमा दबाब न्यून रहने र निक्षेपको ब्याजदर पनि न्यून तहमा रहने संकेत देखिएको छ ।
