काठमाडौं। काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषय पछिल्लो समय पुनः चर्किएको छ। नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा फैलिँदै गएको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले स्थानीय प्रशासनले यसअघि पनि पटक–पटक पहल गर्दै आएको थियो। तर बासस्थानको विकल्प, पुनःस्थापना र जीविकोपार्जनका सवालमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा यस्ता प्रयासहरू प्रायः विवादमै सीमित हुने गरेका छन्।
यसै सन्दर्भमा प्रशासनले पुनः सक्रियता देखाउँदै बस्ती हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। बिहीबार साँझ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रहरीले संयुक्त रूपमा उक्त क्षेत्रमा पुगेर माइकमार्फत सूचना प्रसारण गर्दै वैशाख १२ गतेभित्र बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रशासनले बिहान ६ बजेदेखि बस्ती हटाउने कार्य सुरु गरिने जानकारी दिँदै त्यसअघि नै आफ्ना सरसामान सुरक्षित स्थानमा सार्न सुकुम्बासीहरूलाई आग्रह गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पहिलो चरणमा उपत्यकाका तीन स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय गरेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको बताइएको छ। बैठकपछि महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
यसअघि पनि यस्ता बस्ती हटाउने प्रयास हुँदा स्थानीय बासिन्दा र सुरक्षाकर्मीबीच तनाव उत्पन्न हुने गरेको थियो। पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता बिना हटाइने कदमले मानवीय तथा सामाजिक बहसलाई जन्म दिने गरेको छ। त्यसैले यसपटकको कदम पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहेको छ।
समस्या के हो ?
सुकुम्बासी समस्या भूमिहीन वा आफ्नै नाममा जग्गा स्वामित्व नभएका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक, नदी किनार, सरकारी वा अतिक्रमित जमिनमा अस्थायी वा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्नु हो। नेपालमा यो समस्या दशकौँदेखि शहर तथा उपत्यकाका प्रमुख क्षेत्रमा देखिँदै आएको छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा बागमती, विष्णुमती लगायतका नदी किनारमा यस्ता बस्तीहरू विस्तार हुँदै आएका छन्।
नेपाल सरकारका विभिन्न तथ्यांक तथा स्थानीय निकायका अनुमान अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै हजारौँ परिवार सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा बसोबास गरिरहेका छन्। यीमध्ये केहीसँग आधिकारिक कागजात नभएको र केहीसँग विवादित स्वामित्व भएको पाइएको छ।
सुकुम्बासी समस्या केवल बसोबासको विषय मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक र शहरी योजनासँग पनि जोडिएको विषय हो। अनियोजित बसोबासले शहरी सौन्दर्य, पूर्वाधार विकास र नदी संरक्षणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ। त्यस्तै, औपचारिक जग्गा स्वामित्व नहुँदा बैंकिङ सुविधा, ऋण पहुँच र सरकारी सेवामा पनि सीमितता देखिन्छ।
सरकारले पटक–पटक सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग तथा समिति गठन गरे पनि दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन। पुनःस्थापना, वैकल्पिक आवास र कानुनी पहिचानजस्ता विषयमा स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या अझै जटिल बन्दै गएको छ।
यही कारणले थापाथली लगायतका क्षेत्रमा हटाउने प्रयास गर्दा विवाद, विरोध र मानवतासम्बन्धी प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। एकातिर सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ बसोबासको आधारभूत अधिकारको विषय जोडिएको छ। यही द्वन्द्वका कारण सुकुम्बासी समस्या नेपालमा हालसम्म दीर्घकालीन समाधान नभएको जटिल मुद्दा बनेको छ।
सरकारकोतर्फबाट भएका पहल
विभिन्न स्रोतहरुका अनुसार विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि राज्यले पटक–पटक प्रयास गर्दै आएको छ। यस अवधिमा करिब १८ वटा आयोग तथा विभिन्न संरचना गठन गरिए पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। यद्यपि यी निकायमार्फत ४३ हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा वितरण गरिएको तथ्य देखिन्छ, तर सुकुम्बासीको संख्या भने घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै गएको छ। २०१३ सालदेखि सुरु भएको जग्गा वितरण र पुनर्वास प्रयासदेखि २०२१ सालमा इजरायली सहयोगमा पुनर्वास कम्पनी स्थापना हुँदै विभिन्न आयोगहरूको गठनसम्म सरकारको निरन्तर प्रयास जारी रह्यो।
पञ्चायत कालदेखि गणतन्त्रको प्रारम्भिक चरणसम्म विभिन्न आयोगहरूले लाखौँ निवेदन संकलन, हजारौँ परिवार पहिचान र केहीलाई जग्गा वितरणसमेत गरे। तर पारदर्शिताको कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप र नक्कली सुकुम्बासीको समस्या कारण प्रभावकारी समाधान हुन सकेन। २०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि त यो मुद्दा झन् राजनीतिकरण हुँदै बारम्बार आयोग गठन–विघटनको चक्रमा सीमित रह्यो। परिणामस्वरूप, केही हजार परिवारलाई जग्गा वितरण भए पनि दीर्घकालीन र व्यवस्थित समाधान अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमले दीर्घकालदेखि समाधानविहीन बन्दै आएको सुकुम्बासी समस्यालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र शहरी व्यवस्थापनको आवश्यकता एकातिर छ भने सुरक्षित आवास र जीवनयापनको अधिकार अर्कोतिर उस्तै संवेदनशील मुद्दा बनेको छ।
विगतका प्रयासहरू जस्तै आयोग गठन, जग्गा वितरण र पुनर्वास योजनाहरूले पनि स्थायी समाधान दिन नसकेको सन्दर्भमा पुनःस्थापनाको स्पष्ट नीति बिना गरिने हटाउने कार्यले समस्या समाधानभन्दा पनि सामाजिक तथा मानवीय तनाव थपिने जोखिम देखिन्छ।
