काठमाडौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीका नाममा रहेका विभिन्न चल–अचल सम्पत्तिहरू सुरक्षणका रूपमा धितो लिई वा नलिई कर्जा सापट प्रदान गर्ने गर्दछन्। निश्चित ब्याज पाउने वा नपाउने गरी समेत त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थाहरूले बैंकमा खाता खोली राखेको निक्षेप रकमलाई परिचालन गरी ब्याज तथा शुल्क आम्दानी गर्ने गर्दछन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रकम परिचालन गर्नका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट प्राप्त निक्षेप रकम स्वीकार गर्ने र उक्त रकमलाई कर्जाका रूपमा लगानी गर्दा केन्द्रीय बैंकको नीति, नियम तथा प्रचलित ऐनको अधीनमा रही विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्दछन्।
निक्षेपकर्ताहरूको रकम मागेका बेलामा अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले पनि प्रचलित ऐन, कानुन, केन्द्रीय बैंकको निर्देशनसमेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफैले तयार पारेका कार्यविधि एवम् मापदण्डका आधारमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नियमनकारी बाध्यता रहेको हुन्छ।
यसरी निक्षेप रकम परिचालन हुने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेका कर्जा जहिले पनि नियमित हुन जरुरी हुन्छ। बैंकबाट लगानी भएका कतिपय कर्जाहरू सक्रियबाट क्रमशः कमसल, शङ्कास्पद हुँदै खराबसमेत हुन पुग्दछ । अतः यसरी लगानी भएका कर्जा समयमै असुलउपर हुन नसक्दा निक्षेपकर्ताले राखेको निक्षेप रकम नै जोखिम हुन पुग्ने भएकाले कर्जा खराब हुन नदिन बैंक आफैले नियमित रूपमा कर्जा प्रदान गर्दा राखेको सुरक्षण धितो, कर्जाग्राहीको आर्थिक सामाजिक अवस्था र परियोजनाको नियमित निरीक्षण एवम् अनुगमन गर्नुपर्दछ।
जब कर्जाको गुणस्तरमा ह्रास हुँदै जान्छ, तब कर्जा सम्पत्तिको जोखिमसमेत बढ्दै जाने हुँदा बैंकले उक्त कर्जा असुलीका लागि ऋणीलाई प्रशासनिक तथा कानुनी कारबाही गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दछ। उदाहरणका लागि कर्जाग्राहीलाई कर्जा बुझाउन पत्राचार गर्ने, पत्रपत्रिकामा कर्जा बुझाउनेबारेको सार्वजनिक सूचना तथा कालोसूचीमा राखिने बारेको सूचना प्रकाशन गर्ने लगायतका कार्य प्रारम्भ गरि उक्त कर्जालाई कालोसूचीमा समावेश गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा लेखिदिएको सुरक्षण धितो लिलाम बिक्री गर्ने लगायतका कार्य गरी असुली कारबाहीलाई तिव्रता दिन्छ।
कर्जाको वर्गीकरण र खराब कर्जा
केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा जोखिमको न्यूनीकरणका लागि समय समयमा निर्देशिका जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइरहेको हुन्छ । यसैअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत आफ्ना ग्राहकहरूलाई दिएको कर्जा सापटलाई केन्द्रीय बैंकको निर्देशनबमोजिम कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हुन्छ।
यसअन्तर्गत असल कर्जा, सूक्ष्म निगरानी, निष्क्रिय कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । निष्क्रिय कर्जालाई पुनः कमसल, शङ्कास्पद र खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।
सक्रिय कर्जा, सूक्ष्म निगरानी र निष्क्रिय कर्जालाई विभिन्न आधारमा परिभाषा गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको निर्देशन बमोजिम सक्रिय तथा सूक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जालाई न्यून जोखिम र खराब कर्जालाई उच्च जोखिमको वर्गीकरणमा राखेको छ।
निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरणमा कमसल, शङ्कास्पद र खराब कर्जा पर्दछन्।
कर्जाको गुणस्तरका आधारमा वर्गीकरण
१. असल कर्जा (PASS) : भाखा ननाघेका र १ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापट
२. सूक्ष्म निगरानी (Watch List) : १ महिनादेखि ३ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापट
३. निष्क्रिय कर्जा (Non-performing Loan)
(क) कमसल कर्जा (Substandard) : ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापट
(ख) शङ्कास्पद (Doubtful) : ६ महिनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापट
(ग) खराब (Bad Debt) : १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जा/सापट
खराब कर्जाको थप व्यवस्थाअन्तर्गत १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जाका अतिरिक्त निम्न अवस्थाका कर्जाहरूलाई समेत खराब कर्जा मानिने छ।
(क) ऋणी टाट पल्टेमा वा टाट पल्टेको घोषणा भएमा,
(ख) ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा,
(ग) कर्जा दुरुपयोग भएमा,
(घ) परियोजना वा व्यवसाय सञ्चालन हुने अवस्था नरहेमा वा नभएमा,
(ङ) सम्भावित दायित्वहरू फोर्स लोनका रूपमा कर्जामा परिणत भई १ वर्षले भाखा नाघेको अवस्था भएमा,
(च) कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रियामा रहेको वा यस प्रक्रियाअन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा,
(छ) कालोसूचीमा रहेका ऋणीलाई नयाँ वा थप कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा,
(ज) सुरक्षणको बजारमूल्यले कर्जा खाम्ने अवस्था नरहेमा,
(झ) खरिद वा डिस्काउन्ट गरेको बिलको भुक्तानी मितिले ९० दिनसम्म असुली नभएमा,
(ञ) क्रेडिट कार्ड कर्जा भाखा नाघेको मितिले ९० दिनभित्र अपलेखन भएमा,
(ट) ऋणीले एकै मिति वा अवधिको अलग अलग वित्तीय विवरण पेस गरेमा ।
खराब कर्जाले पार्ने असर, सोको व्यवस्थापन र समस्या समाधानका उपाय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना खराब कर्जाको व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । खराब कर्जाको व्यवस्थापन नगर्दा कर्जा असुली नभई उच्च जोखिम हुने हुँदा जोखिम न्यूनीकरणका लागि खराब कर्जाको व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ।
कर्जा खराबमा परिणत हुनासाथ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जाको शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था हिसाबअन्तर्गत लेखाङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको असर बैंकको खर्च तथा नोक्सानी बढ्न गई बैंकको वासलातमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर
पार्ने तथा बैंकको साखमा समेत नकारात्मक असर गर्दछ। अधिक खराब कर्जा भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आफ्नो निगरानीमा राख्ने, नीतिगत कारबाही गर्ने एवम् आफ्नो नियन्त्रणमा लिनेसम्मका कार्य अगाडि बढाउन सक्छ । अधिक खराब कर्जा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अर्को खराब कर्जा कम रहेको बैंकसँग मर्जर गराउने वा प्राप्तिमा जान निर्देशन दिने लगायतका कार्य गर्न सक्दछ ।
मर्जर वा प्राप्तिमा जाँदा कुनै एक बैंकको अस्तित्व नै समाप्त हुन पनि सक्दछ । खराब कर्जा अत्यधिक हुँदा कर्जाको प्रतिफलमा ह्रास आउने, पुँजी बजारमा सेयरको बजार मूल्य घट्ने र लगानीकर्ता आफ्नो लगानीको प्रतिफल घट्ने वा लगानीसमेत डुब्न जानेसम्मको अवस्थासमेत आउन सक्ने हुँदा खराब कर्जा अत्यधिक भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न लगानीकर्ता हतोत्साही हुने गर्दछन्, जसको फलस्वरूप बजारमा सेयरको मागभन्दा आपूर्ति बढ्न गई सेयर मूल्य घट्न जाने तथा बैंकको प्रतिष्ठामा समेत नकारात्मक असर पुग्ने लगायतका अनेकौँ समस्या पैदा हुन सक्छन्।
यस कारण पनि बैंकले खराब कर्जालाई यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिन्छ । बैंकको कर्जा सम्पत्ति भएकाले खराब हुन नदिन यसको बककभतक त्रगबष्तिथ सम्पत्तिको गुणस्तर कायम राख्नका लागि पनि खराब कर्जाको व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ । खराब कर्जा व्यवस्थापनका अनेक उपाय र विधिहरू हुन्छन् । खराब कर्जा व्यवस्थापनका निम्न विधि, उपाय तथा रणनीति रहेका छन् ।
(१) निष्क्रिय कर्जा असुलीको पूर्व तयारी गर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो खराब कर्जालाई वाञ्छित सीमासम्म राख्न वा न्यूनीकरण गर्न अनेक उपायहरू गरेका हुन्छन् । सर्वप्रथम कर्जालाई निष्क्रिय हुन नदिने कार्य गर्न कर्जा प्रवाह भएदेखि नै उक्त कर्जा तथा परियोजनाको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्दछ । कर्जाको ब्याज वा सावाँको किस्ता बाँकी रहन नदिन ऋणीलाई पहिलेनै सचेत गराउनुपर्दछ । यसका लागि भाखा नाघ्नु अघि नै कर्जाको भाखा नाघ्ने अवधिका बारेमा बैंकको आधिकारिक लिखित पत्र वा SMS तथा
इमेलमार्फत सूचना पठाई सोका बारेमा ऋणीलाई पहिले नै सचेत गराउनुपर्दछ।
कर्जा निष्क्रिय हुन नदिन आवश्यक कदम चाल्नु नै उत्तम उपाय हुन्छ तर पनि कर्जा निष्क्रिय हुन सक्दछ। यद्यपि कर्जा
निष्क्रिय भएमा उक्त कर्जाहरूको असुली कार्य प्रभावकारी बनाउन ऋणीसँग कर्जा चुक्ता गर्ने उपायका विषयमा छलफल गरी असुली गर्ने अन्यथा कानुनी कारबाही अगाडि बढाई त्यस्ता कर्जाहरू समयमै चुक्ता गराउनुपर्दछ।
बैंकले लगानी गरेको कर्जा सम्झौता वा सर्तबमोजिम सावाँ, सावाँको किस्ता वा ब्याज नियमित नभएको अवस्थामा के कति
कारणले निष्क्रिय वा खराब कर्जामा परिणत भएको हो वा हुन खोजेको हो, सोका विषयमा ग्राहकसँग छलफल गरी अनिवार्य रूपमा discussion paper तयार गरी सम्बन्धित कर्जा मिसिलमा समावेश गर्नुपर्दछ।
यसरी छलफल गर्दा ऋणीले आफै बुझेर कर्जा चुक्ता गर्न पनि सक्दछ। ऋणीबाट चुक्ता गर्न आलटाल गर्ने, चासो नदिने, झै–झगडा गर्न खोज्नेसम्मका कार्यहरू हुन सक्दछन्। ऋणीले कर्जा नबुझाउनुका कारण खास गरी ऋणीको कमजोर आर्थिक अवस्था, धितोमा देखिएको समस्या, परियोजनामा देखिएका समस्या, मृत्यु वा बेपत्ता भएको अवस्था, अङ्गभङ्ग भएको अवस्था वा कुनै प्राकृतिक प्रकोपका कारण पीडित भएको अवस्थासमेत हुन सक्दछ।
निष्क्रिय कर्जा हुनुका खास कारण पत्ता लगाई त्यस्ता कर्जाको तथा परियोजनाको अवस्था, धितो सुरक्षणको अवस्था बुझेर निष्क्रिय कर्जा असुलीका लागि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनु उपयुक्त देखिन्छ।
(२) कर्जाको असुली कारबाही सञ्चालन गर्ने
कर्जाको बक्यौता ब्याज बाँकी रहेको, कर्जाको किस्ता भाखा नाघेको अवस्थामा भाखा नाघेको किस्ता तथा ब्याज यथाशीघ्र असुल गर्नुपर्दछ। यद्यपि ब्याज र किस्ता असुल गर्न नसकिएमा किस्ता तथा ब्याज थप हुँदै जाने भएकाले असुली गर्न अझै कठिन हुन सक्दछ।
यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्जाग्राहीलाई लिखित रूपमै पत्र लेखी जानकारी दिनुपर्दछ । यद्यपि पत्राचार गर्दासमेत कर्जा नबुझाएमा ऋणीलाई बैंकले कानुनी कारबाही गरिने बारेको सूचना दिई सोको जानकारी गराउनुपर्दछ।
तत्पश्चात् यथाशीघ्र असुली कारबाही अगाडि बढाउनुपर्दछ। कर्जा बुझाउने बारेको पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्दछ । प्रकाशित सूचनासहितको पत्रिका सम्बन्धित ऋणी, व्यक्तिगत जमानी दिने, धितो सुरक्षण दिने लगायतका व्यक्तिहरूलाई समेत बुझाउन जरुरी हुन्छ।
कर्जा असुली प्रक्रियामा गरिने कारबाही सामान्यतया प्रशासनिक कारबाही र कानुनी कारबाही गरी २ प्रकारका हुन्छन्।
प्रशासनिक कारबाही
१. कर्जाको सावाँ/ब्याज भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा गरिएको पत्राचार ।
२. कर्जा दुरुपयोग भएको निर्णयसम्बन्धी गरिएको पत्राचार ।
३. कर्जा नबुझाएको अवस्थामा कारबाही हुने व्यहोराको जानकारी
सम्बन्धी गरिएको पत्राचार ।
४. स्थानीय निकाय वा सम्बद्ध कार्यालयलाई कर्जाको अवस्था र
कर्जा असुली सम्बन्धमा लेखिएको पत्र ।
कानुनी कारबाही
१. कर्जा बुझाउनेबारे पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना गर्ने ।
२. धितो लिलाम बिक्री गरिने बारेको सार्वजनिक सूचना गर्ने ।
३. धितो लिलाम बिक्रीसम्बन्धी कामकारबाहीहरू ।
४. कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिने बारेको ३५ दिने
सूचना र ९० दिने सूचना प्रकाशन गर्ने ।
५. ऋण असुली न्यायाधीकरणमा कर्जा असुलीको उजुरी निवेदन
दर्ता गर्ने ।
६. कर्जा असुलीका लागि गरिने मुद्दा मामेलासम्बन्धी कार्य ।
(३) कर्जा नियमित गर्ने
कर्जा लगानी भएपश्चात् कतिपय अवस्थामा उक्त कर्जाको लगानीपूर्व सही ढङ्गबाट कर्जा विश्लेषण नभएको पनि हुन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा ऋणीले लगानी गरेको परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक हुने स्थिर पुँजी र चालु पुँजी नपुग हुन सक्दछ, जसका कारण परियोजना सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको हुन सक्दछ ।
यद्यपि पुँजीकै कारण गलमभच ष्लबलअष्लन भएका कारणले परियोजना सञ्चालनमा कठिनाइ भएका कारणले कर्जा नियमित हुन नसकी ब्याज वा किस्ता भाखा नाघेको अवस्थामा ग्राहकप्रति बैंकलाई विश्वास लागेमा परियोजना सञ्चालन गर्न कर्जा विश्लेषणका आधारमा अतिरिक्त पुँजी प्रदान गरेमा परियोजनामा थप पुँजी प्रवाह भई परियोजना सञ्चालनमा सहजता आई कर्जा नियमित हुन जान्छ ।
(४) कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना
कतिपय कर्जा लगानी गरेपश्चात् काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण कर्जा निष्क्रिय हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ केन्द्रीय बैंकले समेत कर्जा नियमित गर्न नीतिगत व्यवस्था गरेको हुन्छ । नेपालमा केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था छ ।
समय समयमा मुलुकको परिदृश्य र प्रतिकूल अवस्थामा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिने गरेको पाइन्छ । काबु बाहिरको कारण वा परिस्थितिजन्य कारणले सम्भावना बोकेको परियोजना असफल भएमा वा सञ्चालन हुन नसकी कर्जा नियमित नभएको अवस्थामा ऋणीले परियोजना सञ्चालन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता, परियोजना सञ्चालन, परियोजनाको आगामी वित्तीय विश्लेषण समेत संलग्न राखि निश्चित प्रतिशतले हुने ब्याज रकम बुझाएमा त्यस्तो कर्जा तथा परियोजनाको विश्लेषण, आगामी वर्षको वित्तीय विश्लेषणका आधारमा बैंकलाई उचित लागेमा उक्त कर्जाको
पुनर्तालिकीरकण वा पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ।
यसरी नीतिगत रूपमा प्रक्रिया पु¥याई गरेका कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा सहुलियत प्राप्त भई पुनः कर्जा नियमित तथा सक्रिय हुन सक्दछ।
(५) सहुलियत वा सुविधा दिई राफसाफ गर्ने
ऋणीको काबु बाहिरको परिस्थिति वा अन्य कारणले जस्तै परियोजना असफल भएको, धितो कमजोर भएको, ऋणीको मृत्यु भइसकेको, दैवी प्रकोप, महामारी, बाढी पहिरो, भूकम्प, बेपत्ता, दीर्घरोगी, अङ्गभङ्ग लगायतका विभिन्न कारणले कर्जा असुलउपर हुन नसक्ने भएमा त्यस्ता कर्जा यथाशीघ्र राफसाफ गर्नुपर्ने भएकाले कर्जाको ब्याजमा छुट सुविधा दिई कर्जा राफसाफ गर्न उपयुक्त हुने भएकाले ब्याज वा शुल्कमा निश्चित रकम छुट दिई कर्जा राफसाफ गराउने अभ्यास समेत
बैंकहरूले गरेको पाइन्छ।
धितो नभएको, बिमाले कभर हुन नसक्ने वा अन्य विविध कारणले कर्जा असुलउपर हुन नसक्ने भएमा वस्तुगत मूल्याङ्कनका आधारमा ऋणीलाई ब्याजमा सहुलियत interest waiver दिई कर्जा राफसाफ गर्ने गरिन्छ । यसरी कर्जा राफसाफ गर्दा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यविधि र मापदण्डका आधारमा नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
(६) बैंक आफैले सकार गर्ने
निष्क्रिय तथा खराब कर्जाको असुलउपर गर्न धितो लिलामी कारबाही गर्दासमेत लिलाम बिक्री हुन नसकेमा वा नभएमा केन्द्रीय बैंकको नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम कम्तीमा ३ पटकसम्म धितो लिलाम बिक्रीको प्रयास भइसकेको अवस्थामा ऋणीले कर्जा लिँदाको बखत सुरक्षण बापत लेखिदिएको धितो बैंक आफैले गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा सकार गर्नुपर्ने छ।
यससम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था बैंकले आफ्नो कार्यविधि वा म्यानुअलमा उल्लेख गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यसरी सुरक्षण बापत राखेको धितो सकार गरेपश्चात् उक्त सम्पत्ति बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा लेखाङ्कन गर्दछ । यसरी बैंक आफैले सकार गरेको सम्पत्ति धितो लिलाम वा सिलबन्दी टेन्डर गरी पुनः बिक्री गर्न पनि सक्दछ अथवा बैंक आफैले प्रयोग गर्न बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी आफ्नो सम्पत्ति बनाउन सक्ने छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति धितो लिलाम बिक्री गर्नु अघि तत्कालीन ऋणीले आफूले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर्जा रकम बुझाएमा बैंकले निजलाई फिर्तासमेत गर्न सक्ने छ । यसरी खराब कर्जालाई असुल गरी निष्क्रिय कर्जा घटाउन सक्ने छ।
(७) ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा असुलीका लागि बैंक आफैले अधिकतम प्रयास गर्दा समेत कर्जा असुलउपर नभएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ तथा नियमावली २०५९ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका लागि देहायका अवस्थामा ऋण असुली न्यायाधीकरणमा उजुरी निवेदन दर्ता गर्न सक्ने छ।
(क) सावाँ रकम रु. ५ लाख वा सोभन्दा माथि भएको,
(ख) कर्जाको भाखा नाघेको ४ वर्षभन्दा कम अवधिको,
(ग) कर्जा असुलीका लागि यथेष्ट प्रयास गरिएको ।
ऋण असुली न्यायाधीकरणमा उजुरी निवेदन दर्ता गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ तथा नियमावली २०५९ मा भएका व्यवस्थाबमोजिम सक्कल कागजातहरूसमेत अनिवार्य रूपमा संलग्न राखी निवेदन दिनुपर्ने छ । यसरी मुद्दा दर्ता भएपश्चात् न्यायाधीकरणले सम्पूर्ण कर्जाको अध्ययन अनुसन्धान, अनुगमन तथा निरीक्षणका आधारमा ऋणीसँग छलफल, उजुरी, निवेदन तामेली/मिलापत्र लगायतका कार्यसमेत गर्न सक्दछ ।
न्यायाधीकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको निवेदनका आधारमा धितो सुरक्षणको लिलाम बिक्री गरी कर्जा असुल गर्ने गर्दछ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली कार्यमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दछ।
(८) असुलीका अन्य उपाय अपनाउने
खराब कर्जा असुली कार्य गर्दा ऋणीको सुरक्षणमा रहेको धितोले सम्पूर्ण कर्जालाई खाम्न नसक्ने अवस्था देखिएमा ऋणीको अन्य घर, जग्गा वा सम्पत्तिको खोजी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्दछ।
यसरी रोक्का राखेका सम्पत्तिहरूलाई प्रक्रिया पूरा गरी धितो लिलाम बिक्रीका लागि सूचना प्रकाशन गरी लिलाम बिक्री कार्य अगाडि बढाउन सक्दछ । धितो लिलामी कार्य गर्दा ऋणीको धितोले खाम्न नसक्ने अवस्था आएमा बाँकी सम्पूर्ण धितो लिलाम बिक्री गर्ने र नपुग धितोलाई बैंकहरूले तोकेको मापदण्डका आधारमा अपलेखन गर्न सक्दछन् ।
यसरी अपलेखन गरेको रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा खर्चका रूपमा हिसाब जनाई सोको लेखाङ्कन गर्नुपर्दछ । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत जमानत दिने व्यक्ति र एकाघर परिवारलाई सामाजिक दबाब सिर्जना गराई वा कानुनबमोजिम जमानी दिने व्यक्तिलाई कारबाही गरी कर्जा असुली गर्न सकिन्छ।
धितो जमानी दिने व्यक्ति वा संस्था र अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई प्रक्रिया पूरा गरी कर्जा हस्तान्तरण गर्ने, आंशिक धितो फुकुवा गर्ने, धितो सुरक्षण बिक्री गर्ने वा परियोजना खरिद गर्न चाहने व्यक्तिसँग सम्झौता गरी निष्क्रिय कर्जा राफसाफ गर्न सकिन्छ । परियोजनामुखी कर्जाको सूक्ष्म अध्ययन/अनुगमन गर्ने, व्यावसायिक कारोबारको सञ्चालन ऋणीको चल्ती खाताबाटै भए/नभएको हेर्ने, व्यावसायिक परियोजनाहरू QR Payment सँग आबद्ध गराउने, स्टक मौज्दात रहे/नरहेको अनुगमन गर्ने लगायतका कामकारबाहीहरूलाई निरन्तरता दिन सकेमा कर्जाको गुणस्तर कायम राख्न सकिन्छ।
