काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो भएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रवक्ता देवराज चालिसेले बजेटले जहाँ भोट त्यही बजेटको नीति लिएको टिप्पणी गरे।
उनले भनेका छन्, ‘डिजिटल प्लेटफर्मवाट उदाएको सरकारले डिजिटल प्लेटफर्मलाई नै खुसी पार्ने गरी बजेट ल्याएको छ । वितरणमुखी बजेट को लागि रास्वपा लाई बधाई छ । वाचापत्र, १०० बुँदे , १९ बुँदे यी त प्रचारका नेरेटिभ्स नै रहे प्रचार गर्ने डिजिटल संसार त खुसी नै छन्।’
उनकाे भनाइ जस्ताकाे तस्तै-
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्च उच्च छ भने पुँजीगत खर्च न्यून छ। कुल बजेटको ५९.८% ( १२ खर्व ७० अर्ब ५८ करोड) चालु खर्चमा छुट्ट्याइएको छ, जबकि पुँजीगत खर्च मात्र २०.३% ( ४ खर्व ३१ अर्ब १० करोड) रहेको छ ।
क) चालु खर्च नियन्त्रणमा सरकार असफल देखियो । चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने कुनै विश्वसनीय योजना देखिएन ।
ख) ऋण र पुँजीगत खर्चबीचको ठूलो असन्तुलन देखियो । बजेटमा कुल ऋण लक्ष्य रू ६५७.२८ अर्ब राखिएको छ, जुन पुँजीगत खर्च (रू ४३१.१० अर्ब) भन्दा रू २२६.१८ अर्ब बढी हो ।
यसको अर्थ स्पष्ट छ, ऋण लिएर ऋण तिर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । ऋणको ठूलो हिस्सा मन्त्री, संसद्, कर्मचारीको तलब, भत्ता, सवारी साधन, विदेश भ्रमण, अनुगमन तथा कन्सल्टेन्सी जस्ता गैरउत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने सम्भावना उच्च छ ।
अब स्पष्ट छ एक नेपालीको हिस्सामा करिब १२०००० ऋण ।
ग) राजश्वको लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ, तर आधारहीन देखिन्छ । सरकारले राजश्व संकलनको लक्ष्य रू १४ खर्व ५ अर्व ३१ करोड राखेको छ । तर, यसलाई प्राप्त गर्न आवश्यक उत्पादन, उद्योग, निर्यात र रोजगारी बृद्धिको कुनै ठोस आधार छैन ।
यो बजेट उपभोगमा आधारित राजश्व लक्षित बजेट हो । उत्पादन बृद्धि बिना राजश्व लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।
घ) कर नीतिमा विरोधाभास छ । बजेटमा एकातिर आयकर दरलाई अधिकतम ३९% वाट २९% मा झारिएको छ र कर छुटको सीमामा ३ लाख थपिएको छ, अर्थात १० लाख पुर्याइएको छ । तर, अर्कोतिर बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका क्षेत्रमा नयाँ शुल्क तथा करको दायरा बिस्तार गरिएको छ ।
ङ) किसान, गरिब र उत्पादन क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ । २०% जनता गरिबी रेखामुनी छन्, तर उनीहरूलाई पर्याप्त राहत दिइएको छैन । किसानलाई प्रोत्साहन छैन, मलखादको अभाव कायम हुने देखिन्छ । चिया, अलैचीजस्ता निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवर्धनमा कुनै उल्लेखनीय योजना छैन । सीमामा रहेको १०० रूपैयाँको समस्या सम्बोधन गरिएको छैन । यसको नतिजा व्यापार घाटा घट्ने होइन, झन् बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।
समग्रमा यो बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो छ तर मृदु भाषामा कमजोरी लुकाइएको छ। बजेटले जहाँ भोट त्यही बजेटको नीति लिएको छ। डिजिटल प्लेटफर्मवाट उदाएको सरकारले डिजिटल प्लेटफर्मलाई नै खुसी पार्ने गरी बजेट ल्याएको छ । वितरणमुखी बजेट को लागि रास्वपा लाई बधाई छ । वाचापत्र, १०० बुँदे , १९ बुँदे यी त प्रचारका नेरेटिभ्स नै रहे प्रचार गर्ने डिजिटल संसार त खुसी नै छन्।
