काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रसहोल्डिङ भएका भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई मर्जरमा जान निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्याैट विनियमावली (पहिलो संशोधन, २०८०), २०७७ जारी गर्दै अनुमतिपत्र प्राप्त कुनै संस्थाका सञ्चालकहरूको अर्को संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व (क्रसहोल्डिङ) भएको अवस्थामा त्यस्ता संस्थाहरूलाई बाध्यात्मक रूपमा एक आपसमा गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति गर्न निर्देशन दिएको हो।
‘भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिपत्रप्राप्त कुनै संस्थाका सञ्चालकहरूको अर्को संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको अवस्थामा त्यस्ता संस्थाहरूलाई बाध्यात्मक रुपमा एक आपसमा गाभ्न-गाभिन वा प्राप्ति गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
तर सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी तोकिएको मितिमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस नगर्ने वा अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात् तोकिएको मितिमा एकीकृत कारोबार नगर्ने संस्थालाई भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
