काठमाडौँ । ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत आयोजनामा निर्माणका लागि एनएमबी बैंक र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन् ।
त्यसमध्येमा एनएमबी बैंकले ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र एचआईडीसीएलले ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सहमति भएको छ । आयोजनामा एनएमबी बैंकको नेतृत्वमा एचआईडीसीएल सहभागी भएर संयुक्त रूपमा ऋण लगानी गर्ने भएका हुन् । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका स्थित यस आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनी मोदी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले अघि बढाएको छ ।
अनुमानित रूपमा कुल लागत १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ लाग्ने लाग्ने उक्त आयोजनामा ७० प्रतिशतको अनुपातमा एनएमबी र एचआईडीसीएलले लगानी गर्ने भएका हुन् । यस सम्बन्धमा सोमबार कम्पनी, एनएमबी बैंक र एचआईडीसीएल बीच ऋण लगानी सम्झौता भएको छ । त्यसमा कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक सूर्यप्रसाद पौडेल, एनएमबी बैंकका प्रमुख लगानी अधिकृत श्रीजेश घिमिरे र एचआईडीसीएलका डीजीएम अरुण रजोरियाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
एचआईडीसीएल ले लगानी गर्ने ७० प्रतिशत बाहेकको बाँकी रहेको ३० प्रतिशत भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सर्वसाधारणबाट इक्विटीको रूपमा उठाइने भएको छ। कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । निर्माणको पुर्व तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
२०७ रोपनी बराबरको निजी जग्गा प्राप्त भइसकेको छ, यसका अलावा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको १९४ रोपनी भाडामा लिन र त्यहाँका रुख काट्न पनि सरकार स्वीकृत प्राप्त भइसकेको छ । आयोजना निर्माण स्थलसम्म पुग्न सडक समेत तयार भइसकेको छ भने ठेक्का प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।
काम सुरु गरेको ४ वर्षमा आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यस आयोजनाको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै खरिद गर्नेछ, यसका लागि गत असारमा प्राधिकरण र कम्पनीबिच पीपीए भइसकेको स्रोतको जानकारी छ।
हस्ताक्षर समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्ति बस्नेतले यो सम्झौता निकै महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै ऊर्जा क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पाटो बन्दै गएको बताएका छन् । ‘ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको आधार भन्दै आएका थियौँ । पछिल्लो केही घटनाक्रमले त्यसलाई सार्थकता दिदै छ,’ उनले भने, ‘भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दैछौं ।
सोही अवसरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो सम्झौता आयोजना विकासका लागि माइलस्टोन भएको बताए । लगानी जुटाउने, जग्गा प्राप्ति गर्ने जस्ता निकै महत्त्वपूर्ण मानिने बताउँदै उनले आगामी आवबाट निर्माणको काम पनि सुरु हुने बताएका छन् ।
एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले १२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पुरा गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने बताएका छन्। सरकारको १२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्ति गर्न यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
