काठमाडौं । जापान सरकारको सहुलियत ऋणमा निर्माण भइरहेको नागढुंगा सुरुङमार्गको समग्र भौतिक प्रगति ८२.७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७५.८६ प्रतिशत पुगेको छ ।
नागढुंगा(नौबिसे सुरुङमार्गको निर्माण २०७६ कात्तिकमा सुरु गरिएको थियो । यो सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु भइसकेको छ ।
यो आयोजना ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ कात्तिक ४ गते शिलान्यास भएको थियो । कोरोना महामारी र स्थानीयको विवादले पटकपटक सुरूङमार्ग निर्माण अवरुद्ध भएपछि म्याद थपिएको छ । थप भएको म्याद अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति २०२५ अक्टोबरसम्मका लागि तोकिएको छ ।
आयोजनाका अनुसार २ हजार ६८८ मिटर सुरुङमार्ग ब्रेक थ्रु भएर अहिले फिनिसिङको काम चलिरहेको छ ।सुरुङमार्गभित्र अक्सिजनको मात्रा मिलाउने उपकरण जडान, रेस्क्यु सेन्टर निर्माण, कन्ट्रोल सिस्टम जडान, टेलिफोन जडान, लाइट जडान, तापक्रम मिलाउने उपकरण जडानलगायतका दर्जनौं प्राविधिक काम धमाधम भइरहेको छ ।
यसैबीच सरकारले जापान सहयोग नियोग (जाइका) जाइकासँग सुरुङमार्ग निर्माणका ब्याजदर वृद्धि भएको छ ।
सरकारले जापान सहयोग नियोग (जाइका) सँग सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ०.०५ प्रतिशतमा १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । १६ अर्ब रुपैयाँमा सुरुङमार्ग निर्माण पूरा नहुने भएपछि थप ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन लागेको छ । तर यसअघि ०.०५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिइएको भए पनि अहिले लिन लागिएको रकममा भने १.९ प्रतिशत ब्याज तिर्नु पर्ने भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार थप ३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक भएको तर कति ब्याजदरमा लिने भन्ने बारे अर्थबाट जानकारी नआइसकेको जनाएको छ । ब्याजदर बढेसँगै नागढुंगा नौबिसे सुरुङमार्गका लागि थप लिन लागिएको ३ अर्ब रुपैयाँका लागि ३८ प्रतिशतले ब्याज बढ्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालीको आयस्तर बढेको भन्दै जापानले ब्याजदर बढाएर दिने निर्णय गरेको हो । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासउन्मुख हुन लागेको भन्दै जाइकाले ब्याज बढाएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल सरकार र जाइकाबीच यो सुरूङमार्ग बनाउन सन् २०१६ मा सम्झौता भएको थियो । नेपालले जाइकाबाट १६ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत बराबर ऋण लिएको छ । कुल लागतमध्ये यो परियोजनामा नेपाल सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ६ अर्ब रुपैयाँ बेहोर्ने छ ।
उक्त सम्झौताको ऋण साँवा र ब्याज तिर्ने अवधि ४० वर्षको छ ।
