काठमाडौँ । कुलमान घिसिङलाई बहिर्गमन गर्ने विषयले संसद् प्रवेश गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू घिसिङको पक्षमा एक भएर उभिएका छन्।
माओवादी केन्द्रले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि सरकारले कुनियतका साथ पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै संसद्मै आपत्ति जनाएको छ।
बुधवारको प्रतिनिधिसभामा माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले एउटा कुशल कर्मचारीलाई सरकारले बदनियत राखेको भन्दै त्यस विरुद्ध रुलिङ नै माग गरेका छन्।
सांसद पाण्डेले अन्य प्राधिकरण एवं संस्थानलाई कसरी विद्युत् प्राधिकरण जस्तै नाफामूलक संस्था बनाउने भनेर सोच्नुपर्नेमा सरकार उल्टै कुलमानलाई पाखा लगाउन लागिपरेको बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले निरन्तर स्पष्टीकरण सोध्ने गरेको छ। त्यति मात्र होइन, हामीले मिडियामा सुन्ने गरेका छौँ, उहाँको मूल्यांकनमा शून्य अंका दिइएको भनेर । यति राम्रोसँग काम गरिरहेका, आम जनताले पत्याएका र वर्षौं घाटामा रहेका प्राधिकरणलाई अर्बौं नाफामा पु¥याएका उनीमाथि सरकारको बदनियत किन उनले प्रश्न गरेका छन् ।
त्यस्तै, प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद मनीष झा र राप्रपाका तर्फबाट ज्ञानेन्द्र शाहीले समेत कुलमानको पक्षमा रहेको जनाएका छन्। कुलमानले राम्रो काम गर्दागर्दै सरकारले कार्यसम्पादनमा शून्य अंक दिएर बर्खास्त गर्न खोजिएको कुरा आएकाले त्यसो गरिए हजार कुलमान लिएर सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्ने पनि उनीहरूले चेतावनी दिए।
