काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकार सञ्चालनमा राजस्व उठाएर खर्च धान्न सकस परेको भन्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक ल्याउनु परेको बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। उनले राजस्वले खर्च धान्न धौधौ भएको कारण चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा समेत न्यून बजेट विनियोजन गर्नुपरेको बताएका छन् ।
उनले ३१ प्रतिशत राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि अनिवार्य दायित्व अन्तर्गतका शीर्षकमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको धारणा राखेका छन् । यस्तो अवस्थामा बजेट निर्माणमा विलम्ब गर्न नहुने पौडेलको भनाई छ ।
उनले भने, ‘राजस्वले हाम्रो साधारण खर्च धौधौ भइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनका लागि विलम्ब भइसकेको छ। हामीले विलम्ब गर्नु हुँदैन।
अब हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनुपर्ने अभिभारालाई गम्भीरतापूर्वक महसुस गर्नुपर्छ भन्ने मर्ममा उभिएर यो संशोधन विधेयक आएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। बजेट निर्माणको कुरा गरिरहँदा स्रोत व्यवस्थापनको विषय र विनियोजन कौशलको विषयलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने गरी कसरी विनियोजन गर्ने ?
उनले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका थप ११ हजार योजना थपिएकै कारण ती योजनाहरूको सुनिश्चितता गर्न गाह्रो भएको समेत बताएका छन् । उनले बजेट निर्माण गर्दा गम्भीरतापूर्वक अनुशासनको अभिभारालाई महसुस गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
