काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सेयर बजार अनुकूल हुने गरी बजेट निर्माण गरेको बताएका छन् । बजेटमा विशेष गरी सरकारी ऋणपत्र धितो पत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिने , नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने , धितोपत्र बजारलाई गुणस्तरीय बनाउँदै क्षमता विस्तार गर्ने लगायतका विषयको सम्बोधन गरिएको छ । बजेटमा शेयर बजारका समस्या कति सम्बोधन भएको छ ? यसलाई लगानीकर्ताहरूले कसरी विश्लेषण गरिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा आर्थिक भ्वाइसले केही लगानीकर्ता तथा विश्लेषकहरूलाई सोधेको छ । प्रस्तुत छ उनीहरूको धारणाको सम्पादित अंश ।
छोटेलाल रौनियार
पहिलो विषय त यहाँले भनेझैँ बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकर बढ्ने त्रास र हल्ला व्यापक रूपमा फैलाइएको थियो । तर यसलाई यथावत् राखिएको छ । यो निकै राम्रो हो । यसका लागि म यहाँहरूको मिडिया मार्फत नै सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । यसले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने काम गरेको थियो । त्यसकै कारण शेयर बजार प्रभावित हुन गयो । शेयर बजारबाट १५ खर्ब रुपैयाँ गुमिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा यसलाई प्राप्ति गर्नकै लागि शेयर बजार मैत्री नियम बनाउने , सुधारको विकल्प खोज्ने समयमा पुँजीगत लाभकर बढाउने भन्ने हुँदैन यसकारण यो निकै प्रशंसायोग्य काम भएको छ ।
हाल १ वर्षभन्दा बढी अवधि सेयर होल्ड गरेकालाई नाफामा ५ प्रतिशत तथा १ वर्षभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गर्नेलाई ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्दै आएको छ।
दोस्रो भनेको यस पटकको बजेटमा नेप्सेको पुनर्संरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने भनिएको छ । यो विषय शेयर बजारका लागि नयाँ भने होइन वर्षौँदेखि बजेटमा पर्दै आए को छ तर यसको समस्या कार्यान्वयनमा देखिएको हो । यसको कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने लाग्छ । नेप्से पुनर्संरचनाका लागि सरकारले हालको सेयर हिस्सा ५८ प्रतिशतलाई घटाउनुपर्छ । नेप्सेको पुनर्संरचना भएमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्रिने, विदेशी रणनीतिक साझेदार आउने, व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिको काम प्रभावकारी हुने र कारोबारका लागि थप औजार भित्र्याउने गरी काम गर्न बाटो खुल्ने देखिन्छ तर यसमा सरकारको पुरापुर ध्यान जान जरुरी छ भन्ने लाग्छ ।
तेस्रो भनेको बजेटमा गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । मुख्यतः गैर आवासीय नेपालीले दोस्रो बजारमा गरेको लगानी तथा लाभांश फिर्ता लैजाने विषय अन्योलपूर्ण छ । तर यो महत्वको विषय हो । पोलेसीमा भए पनि कार्यान्वयन गर्नका लागी सरकारकाले बाटो खुलाउन जरुरी छ । घरभित्रै पस्नका लागि ढोका चाहिन्छ । घर चाहिँ छ ढोका चाहिँ बन्द गरेर हुँदैन यसकारण सरकारले गैर आवासीय नेपालीको हकमा ढोका निर्माण गर्ने काम गर्न जरुरी छ । झ्यालबाट छिर्ने भनेको चोर हो हाल सरकारले झ्याल बनायो ढोका बिर्सियो यसकारण नीति नियम बनाउने काममा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
समग्रमा बजेट शेयर अनुकूल छ । चुनौती कार्यान्वयनको पक्षमा हो । यत्तिको बजेटलाई ठूलो मान्न सकिन्छ । यति ठूलो आकारको बजेटमा उल्लेख गरेका सबै कुरा प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने यसले राम्रो परिणाम दिन्छ र बजारका तमाम समस्या समाधानका निमित्त सहयोग गर्ने देखिन्छ ।
तुल्सिराम ढकाल (अध्यक्ष ‘नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम’)
पहिलो विषय त नेपाल सरकार र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसले नै यहाँले भनेको बजेट कति शेयर बजार अनुकूल छ भन्ने प्रश्नको सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्छ । समग्रमा बजेट प्रशंसा गर्न योग्य बनेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउँदै गर्दा बजेटमार्फत जुन पुँजीगत लाभकर बढ्ने त्रास फैलाइएको थियो यसलाई यथावत् राखिएको छ यो सुन्दर पक्ष हो ।
राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा मार्फत विद्यमान शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाई १०० प्रतिशत कायम गरेको थियो । तर पनि शेयर बजार अलमलमा परेको थियो । पुँजी बजार अलमलमा पर्नुको एउटै कारण पुँजीगत लाभकरको विषय थियो । यसको त्रासले बजारलाई नेगेटिभ प्रभाव पारेको थियो ।
त्यो सँगै बजेट कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष , भेन्चर क्यापिट, प्राइभेट इक्यूटी लगायतका संस्थाहरूलाई लगानी गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको छ। यो पनि पुरानै व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको थिएन। यो पटक कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा धितोपत्र बजारमा लगानी बढ्ने देखिन्छ । यसो हुन सक्यो भने शेयर बजारमा सुधारमा तीव्र रूपमा परिवर्तन आउने र लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै अर्को भनेको यस पटकको बजेटमा गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्था नयाँ भने होइन तर विगतमा समेटिँदै आए पनि मुख्यतः गैर आवासीय नेपालीले दोस्रो बजारमा गरेको लगानी तथा लाभांश फिर्ता लैजाने विषय अन्योलपूर्ण छ । यसको तुरुन्तै नीति बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
सँगै अर्को विषय भनेको नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने भनिएको छ । विगतका वर्षहरूमा पनि बजेट मार्फत नेप्से पुनर्संरचनाको विषय समेटिँदै आएको थियो। यद्यपि मन्त्रालयले नै अगाडि बढाउन नसक्दा नेप्सेको सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न सकिएको थिएन। यसलाई पनि कार्यान्वयनको सन्दर्भमा लैजान सकियो भने निकै राम्रो छ तर हालको मुख्य समस्या भनेकै कार्यान्वयन हो ।
हाल बैंक, वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता कायम छ । तर सरकारले पुँजी बजारलाई हेर्न दृष्टिकोण र पोलेसीको कारणले नै बजार बढ्न नसेको देखिन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा समेट्नेगरि भनिएको छ । हामी चाहन्छौ आगामी मौद्रिक नीतिमा जुन १५ करोडको सीमा लगाइएको छ त्यो तुरुन्तै खारेज गरिनुपर्छ । हामीले हाम्रो सम्पत्तिलाई धितोको रूपमा राखेर लोन लिन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसको कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
त्यस्तै, अर्को भनेको बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई २०७८ साल भाद्र ८ गते अगावै जे व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्था अनुसार नै शेयर विक्री खरिद गर्न सहजै रूपमा दिएको खण्डमा लगानीकर्तामा मनोबल उच्च हुने देखिन्छ । त्यस्तै यो सँगै हाम्रो माग भनेको हामीले तिरेको लाभकरलाई अन्तिम कर भनेर व्यवस्था गरियोस् भन्ने छ । यसलाई पनि मौद्रिक नीति मार्फत पनि पुरा गर्न ध्यान दिन जरुरी छ ।
पुँजी बजार विश्वासको मन्दिर हो सूचीकृत लगानी कम्पनी र संस्थागत लगानीकर्ताले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको स्वः पुँजी, ऋणपत्र र अन्य धितो पत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ यो पनि स्वागत योग्य निर्णय भएको छ । यसको अर्थ लगानी सेक्टरका एचआईडीसीएल, निफ्रा, नागरिक लगानी कोषजस्ता कम्पनीले अन्य धितो पत्रमा पनि लगानी गर्न पाउने छन् ।
यसले पुँजी बजारमा सरकारी ऋणपत्र कारोबार भई विश्वसनीयता बढ्न मद्दत पुग्नेछ । साथै पुँजी चलायमान हुनेछ । समग्रमा बजेट सान्दर्भिक छ । अर्थमूलक छ मात्रै कार्यान्वयनको पक्षमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ भन्ने लाग्छ ।
