काठमाडौँ । सरकारको ढिलाइका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म आगामी गभर्नर पाउन सकेको छैन। निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पदावधि सकिएको हप्तादिन नजिक हुन लाग्दा समेत सरकारको ढिलासुस्तीका कारण गभर्नर पद खाली भएको छ।
सरकारले ढिला गरी सोमबार मात्रै कायममुकायम गभर्नर वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गानालाई तोकेको छ । संसद्को ठुला दुई दल मिलेर बनेको सरकारको अलमलका कारण गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुन पुगेको हो । जबकि राष्ट्र बैंकको ऐनमा ‘पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि’ नै गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले गभर्नर नियुक्तिका लागि अहिलेसम्म समिति गठन गर्ने बाहेकको प्रक्रिया सुरु गरेको छैन। निवर्तमान गभर्नर अधिकारीले अवकाश पाइसकेपछि पनि राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर नपाउनुले सरकारको कमजोरी छताछुल्ल भएको छ। संसद्को ठुला दुई दलको सरकार यतिबेला गभर्नर पद तानातानको स्थितिमा छन् ।
अतः दुई सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भागबन्डा नमिल्दा गभर्नर नियुक्ति हुन नसकेको केही राजनीतिक विज्ञहरूको भनाई छ। गभर्नर बन्ने दौडमा अहिले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, पूर्व बैंङ्कर, पर्वूमूख्यसचिव, पूर्व कर्मचारीहरू रहेका छन् । सोही सन्दर्भमा के गभर्नर चयन प्रक्रियामा राजनीतिक छाया परेको हो भनेर आर्थिक भ्वाइसकर्मी जसिन्द्र श्रपालीले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापालाई सोधेका छन् । प्रस्तुत छ थापाको धारणा ।
पहिलो कुरा राष्ट्र बैंक नै स्वायत्त छ भन्ने विश्वास हराउँदै गएको छ । गभर्नरको पदमा को आउँछ भन्ने प्रमुख विषय नै होइन किनकि त्यही आउँछ जो कुनै निश्चित पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ता छ । राजनीतिक संरक्षणमा हुर्किएको छ । पार्टीलाई निरन्तर रूपमा लेबी बुझाएको छ । हुन त अचेल आदर्शको कुरा मिडियामा चर्चामा आउँछन् तर यो आदर्शको कुरा गर्ने समय होइन ऐन कानुन मिचेरै उच्च राजनीतिक घुलमिलमै भएको व्यक्ति आउने हो यस बाहेक अर्को विकल्प म चाही देख्दिन।
विषय अब बन्ने गभर्नरको मात्र हैन यस अगाडिका पनि हेरौँ न कि कोही त्यस्तो गभर्नर पायौ र हामीले जसले पार्टीको सदस्यता नलिएको होस्, राजनीतिक दलसँग उठबस नभएको होस रु यसकारण मलाई लाग्छ यी जो जति आकांक्षी छन् तिनी सबै कुनै न कुनै दल निकट, पाटीको नेतृत्व निकट छन् यही भागबन्डा नमिलेकै कारण गभर्नर नियुक्तिमा ढिला भएको छ ।
गभर्नर बन्नका लागि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। गरेको छ तर के साँच्चिकै यस्तो गभर्नर पायौ त हामीले वा पाउँछौ होला त रु
उदाहरणमा ताजा रूपमा कुलमान जी लाई हेर्नै सकिन्छ । उहाँ कुनै पार्टीको नभएर आम जनताको भएर काम गर्नुभयो , जनताको चाहाना त उहाँ नै हुनुपर्छ भन्ने नै छ नि तर त्यो सम्भव भयो त रु यहाँको राजनीतिक स्वार्थीहरूले बस्न दिए त रु हो यसकारण यहाँ स्वतन्त्र रूपमा जुन सुकै जतिसुकै क्षमता भएको व्यक्ति भए पनि राजनीतिक दलसँग उठबस र आदेशको पालना गरिएन भने टिक्न र काम गर्न गाह्रो देखिन्छ ।
गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार राष्ट्र बैंकको ऐनमा स्पष्ट छ। समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने यी सबै अधिकार गभर्नरमा निहित हुन्छ। तर यो स्थानमा पुग्नका लागि पनि पहिलो कुरा राजनीतिक तागत चाहिने अवस्था आएको छ ।
मेरो भनाइको अर्थ राजनीतिक गरेको मान्छे आउनु हुँदैन भन्ने होइन तर राजनीतिक दलको हुर्काइमा आएको व्यक्ति कति निष्पक्ष भएर काम गर्छ, राष्ट्र बैंकको गरिमा बढाउन कति क्रियाशील हुन्छ भन्ने हो । राजनीतिक संरक्षणबाट आएको व्यक्तिले उसको सेवा गर्नेमा ध्यान दिन थाल्यो भने देश झनै ठूलो अँध्यारोमा जान्छ मान्छेलाई सरकारप्रति भन्दा राष्ट्रबैंकप्रति विश्वास बढेको छ । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनका लागि नीति नियम बनाउने काम नै सरकारले कम राष्ट्रबैंकले ज्यादा भूमिका निर्वाह गर्ने रहेछ भन्ने आम मान्छेको चेतना खुलेको छ । यसकारण त्यो विश्वास कायम गर्नका लागि पनि गभर्नर सम्बन्धित विषयमा जानकार, राम्रो कार्यदक्षता भएको र समस्यालाई समाधानतर्फ लैजाने क्षमताको हुन जरुरी छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
सरसरती हेर्दा गभर्नरको काम समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, आवश्यकता अनुरूप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने, बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने, बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने र
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने लगायतको देखिए पनि कार्यसम्पादनको हिसाबले यसको एक भाग मात्रै पनि गरेको देखिदैन्।
आगामी गभर्नरमा कम्तीमा आफ्नो गोल पोस्ट देख्ने र बललाई नचाउँदै उफार्दै पोस्टसम्म पुर्याउने हुनुपर्छ । उसको काम मासिक पारिश्रमिक पाउनेसँग मात्रै जोडिनुहुन्न उ पछाडि आउने अर्को गभर्नरलाई समेत काममा चुनौती हुने गरी उचाइ बढाउने ढङ्गले सोच्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ । बाकी यो सक्षम,इमानदार बैंक वित्तीय क्षेत्र बुझेको लगायतका जे जति चिप्ला कुरा छन् यो सबै आदर्शको कुरा हो यसमा अल्झिएर हुँदैन हामीलाई राइट समयमा राइट निर्णय दिन सक्ने लिडर चाहिएको छ अब आउने गभर्नरले त्यो विषयमा प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।
यतिबेला बैंक वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता छ । कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन, आम मान्छेहरू ऋण दिन डराएको अवस्था छ । फेरि ब्याजदर पनि न्यून बिन्दुमा छ यसकारण लोन प्रवाह हुन नसकेको कारण ब्याजदर होइन रहेछ यसको प्रमुख समस्या त सिस्टमको रहेछ यसकारण ठिक ढंगले, सिस्टम समाएर देशको बैंकहरुको पनि बैंक केन्द्रीय बैंकलाई ठिक दिशामा लैजाने अबको नेतृत्व आउन आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
