काठमाडौँ । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सिफारिसहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्न थालेको जनाएको छ।अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार आयोगले प्रस्ताव गरेका सुधारका धेरैजसो सुझावहरू व्यवहारमा ल्याउने काम अघि बढिसकेको छ भने बाँकी कानुनी तथा नीतिगत तयारी प्रक्रियामा छन्।
मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले आयोगका अधिकांश सिफारिसहरू कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अहिले अर्थ मन्त्रालयले सम्हालेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार केही सिफारिसहरू कार्यकारी निर्णयबाटै लागू भइसकेका छन् भने दीर्घकालीन विषयहरूका लागि कानुन निर्माणको तयारी भइरहेको छ। ‘जहाँसम्म आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुरा छ, म स्वयं अध्यक्ष रहेको आयोगकै सिफारिसहरू अहिले लागू गर्ने जिम्मेवारीमा छु,’ मन्त्री खनालले भने, ‘कतिपय सुधार कानुन बनाएर मात्र सम्भव हुने भएकाले त्यसलाई संसद् प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइसकेको छ।’
उनका अनुसार नीति निर्माण मात्रै नभई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुनी ढाँचा र संस्थागत संयन्त्र आवश्यक पर्छ, जसका लागि मन्त्रालयले पहल सुरु गरिसकेको छ। उनले आगामी बजेटसम्ममा सुधारको ठोस परिणाम देखिने अपेक्षा व्यक्त गरे।
खनालले आर्थिक सुधार आयोगका सिफारिसअनुसार राजस्व र भन्सार प्रशासनमा योग्यता सुधारको काम अघि बढाइएको पनि बताए। कर प्रणालीमा देखिएका कमजोरी हटाउन र करदाताले गुणस्तरीय सेवा पाउन राजस्व प्रशासनमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको उनले बताए।
‘पहिले आयकर गणना गर्न नसक्ने, ब्यालेन्स सेट बुझ्न नसक्ने कर्मचारीहरू जिम्मेवार पदमा रहँदा सेवा गुणस्तर घटेको थियो,’ मन्त्री खनालले भने, ‘अब शाखा अधिकृत तहमै योग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने निर्णय भइसकेको छ, जसले करदातालाई राम्रो सेवा दिनुका साथै राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउनेछ।’
