काठमाडौँ। एनसेलले विगत २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ र यो देशकै सबैभन्दा ठूला करदातामध्ये एक हो । वार्षिक रुपमा करिव १८ अर्व रुपैया सरकारी राजस्वको रुपमा योगदान गर्दै हालसम्म राष्ट्रिय राजस्वमा एनसेलले मात्रै करिब ३ खर्व ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी योगदान गरिसकेको छ ।
अहिले २०८६ पछि एनसेलको अनुमतिपत्र के हुन्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ । सरकारको तयारी हेर्दा जसरी पनि कम्पनीलाई सरकारले स्वामित्वमा ल्याउने काम भईरहेको देखिन्छ भने उता कम्पनीले कानुन सम्मत रुपमा २०८६ पछि पनि सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्न अनुरोध गरेको छ ।
हालको दूरसञ्चार कानुनमा रहेको एक प्रावधान अनुसार ५० प्रतिशत भन्दा बढि विदेशी लगानी भएको टेलिकम कम्पनीको सम्पत्तिमा २५ वर्षपछि सरकारले अधिकार जमाउन सक्छ । तर त्यही कानुनले कम्पनीलाई विदेशी लगानी ५० प्रतिशत वा सो भन्दा तल झार्नलाई बन्देज भने लगाएको छैन । अहिले सरकारले भुतप्रभावी कानुनी व्यवस्था लगाई एनसेललाई जबरजस्ती सरकारीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ । यसका लागि सरकारले दूरसञ्चार नियमावलीमा समेत संशोधन गरिसकेको छ ।
एनसेलको २५ वर्षको अनुमतिपत्रको म्याद २०८६ भदौमा सकिदै छ । कम्पनीले विगत २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँचमा गरेको योगदान उल्लेखनीय छ । कम्पनीले लाइसेन्स पुनः पाउने भएमा कम्पनीले निश्चिन्त भएर फाइभजीलगायतका नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न उत्पे्ररित हुन्छ र देशको डिजिटल विकासमा राम्रो अवसर हुनेछ ।
एनसेलले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी समेत दिएको छ । नयाँ रोजगारीको सिर्जना र नयाँ पुस्तामा प्रविधि तथा ज्ञानको हस्तान्तरणको लागि एनसेलको निरन्तरता अत्यावश्यक छ ।
किन चाहिन्छ एनसेल ?
नेपालमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीका दृष्टिले एनसेल एक सफल उदाहरण हो । अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछिको सञ्चालनको निरन्तरताले नेपालमा विदेशी लगानीको संरक्षण तथा सम्बर्धनमा सरकार सकारात्मक भएको तथा सकारका प्रतिबद्धताहरु पुरा गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देश विश्वमा जान्छ र विदेशी लगानी बृद्धि भई देशको आर्थिक विकासमा सहयोग हुन जान्छ ।
एनसेलले प्रदान गर्ने मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाहरूको माध्यमबाट डिजिटल अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारको रुपमा अत्यावश्यक मानिएका मोबाइल बैंकिङ, फिनटेक, राइड–हेलिङ, डेलिभरी सेवा, ई–गभर्नेन्स, टेलिहेल्थ, र ई–शिक्षा लगायत सेवाहरु एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित भई सञ्चालनमा रहेका छन् ।
हाल एनसेलको सेवा मार्फत करोडौं व्यक्ति र लाखौं साना, मझौला तथा ठुला व्यापारी तथा उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय संचालन गरिरहेका छन् । कम्पनीले फाइभजी नेटवर्क विस्तार गरी आगामी पुस्ताको लागि डिजिटल आधार बनी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता नयाँ प्रविधिको प्रवद्र्धनमार्फत नेपाललाई अन्य विकसित देशहरुका तुलनायोग्य दूरसञ्चार विकासको स्तरमा पु¥याउन सक्छ ।
एनसेलको निरन्तरता सुनिश्चित नभए यस्ता छन् जोखिमहरु
एनसेलको अनुमतिपत्रको निरन्तरता सुनिश्चित नभएको खण्डमा देशमा आधुनिक र प्रतिस्पर्धी मोबाइल पूर्वाधार विकासमा बाधा पुग्नसक्छ । कुनै कारण एनसेलको सेवा अवरुद्ध भएमा अन्य सेवा प्रदायकहरूले एनसेलको सेवामा आएको अवरोध पूर्ति गर्न असम्भव छ । करोडौं नेपालीले खास गरी दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरु उच्च–गतिको मोबाइल इन्टरनेट सेवा, सुलभ मोबाइल तथा प्रविधिगत नवप्रवर्तनबाट वञ्चित हुन सक्छन् ।
सरकारले मोबाइल सेवासंग सम्बन्धित घर जग्गा, उपकरण, संरचना जस्ता सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिएमा ठूलो अनिश्चितता सिर्जना हुनेछ । कम्पनी सञ्चालनमा हुने अनिश्चिताको कारण १ करोड ३० लाख भन्दा बढि ग्राहकहरू सेवा विहीन हुन सक्ने गम्भिर खतरा उत्पन्न हुन सक्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगायतका अन्य संस्थाहरुले अनलाइनमार्फत प्रदान गर्ने सेवाको निरन्तरतामा प्रश्न खडा भई कम्पनीले प्रदान गर्दै आएको इन्टरनेट सेवाहरू पनि जोखिममा पर्ने सम्भावना उच्च छ । करोडौं ग्राहक र हजारौँ व्यवसायहरू प्रभावित हुन छन् । एनसेलको सेवा विच्छेद हुँदाको परिस्थितिमा समग्र डिजिटल प्रणालीमा नै असर पर्न गई राज्यले ठुलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन सक्छ ।
एनसेलको निरन्तरता सुनिश्चित नहुँदा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा बाधक हुन जान्छ । सेवा प्रदायकहरु बीचमा नेटवर्क विस्तार, नवप्रवर्तन तथा मोबाइल अपरेटरहरूसँगको साझेदारीमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको अभाव रहन जान्छ ।
एनसेलको निरन्तरता सुनिश्चित नभएमा नेपालमा विदेशी लगानीको लागि अत्यन्त नकारात्मक सन्देश जानेछ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपभोक्ताको हित सुरक्षित हुने गरी दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्र सहज रूपमा नवीकरण नभएको उदाहरण छैन । कुनै कारण एनसेलको निरन्तरताको सुनिश्चितता नभई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने अवस्था सिर्जना भएमा हुनसक्ने अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवादले समग्र नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ ।
सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको कारण देशमा ऐतिहासिक परिवर्तन भई ठुलो धनजनको क्षति भएको उदाहरण छ । करिव १ करोड ३० लाख भन्दा बढी नेपाली जनाताले सेवा लिने एनसेलको सेवा कुनै कारण अवरुद्ध भएमा सञ्चारदेखि दैनिक जीवनयापन र व्यवसाय सञ्चालनमा त्यसको क्षतिपुर्ति धेरै ठूलो हुने देखिन्छ ।
एनसेलको मागहरु संबोधन नगरी स्वामित्वको हस्तान्तरणको प्रक्रियामा गयो भने लिलामीको प्रक्रियामा हुने प्रशासनिक ढिलाइ, कानुनी चुनौतीहरू, तथा सम्पत्तिसँगै ग्रहण गरिएका दायित्वहरूको व्यवस्थापनका कारण सम्पूर्ण प्रक्रिया तोकिएको समयमा नै सम्पन्न हुने कुरामा आशंका नगरिरहन सकिदैन ।
दुरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो नियन्त्रमा लिएको स्मार्ट टेलिकम तथा युनाईटेड टेलिकमको व्यवस्थापन लामो समयसम्म गर्न नसकेको उदाहरणबाट नै आशंका पुष्टि हुन्छ । परिणामतः सेवा विच्छेद, लाखौंको सख्यामा बेरोजगारी, राजस्वमा हुदै आएको योगदान बन्द लगायतका कारणले समग्र नेपाली जीवनपद्दती नै ठप्प भई अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असरहरु पुग्न जान्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नकारात्मक सन्देश जाने खतरा
दूरसञ्चार विज्ञ आनन्द राज खनालले दूरसञ्चार क्षेत्रको नाफामा गिरावट आइरहेको संवेदनशील अवस्थामा सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप समस्यामा पार्नु दुखद भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
यअघि आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए, “सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई धरापमा पार्ने हो भने यो क्षेत्र दुई–चार वर्षमै सिद्धिन्छ। सरकारलाई यसको भान छ कि छैन, थाहा छैन। हेर्दाहेर्दै छ वटा कम्पनीबाट दुईटा मात्रै बाँकी छन्। नेपाल टेलिकम चार वर्षदेखि अपरेशनल लसमा छ। एनसेलको अवस्था झन दयनीय छ । सरकारले साथ दिनुपर्ने बेला थप समस्यामा पार्यो भने व्यवसाय कसरी चल्छ ?”
खनालले अस्थिर राजनीतिक अवस्था र चुनावी सरकारबाट दीर्घकालीन सुधारको अपेक्षा नरहेको समेत बताए।
“चुनावी सरकारले केही ठोस गर्न सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन, तर कम्पनीहरूलाई यसरी धरापमा पार्नु गलत हो।” उनले भने “दूरसञ्चार क्षेत्रको समस्या बुझेर सरकारले समाधान गर्नुपर्छ। दूरसञ्चार सेवा चाहिन्छ, होइन भने देशको डिजिटल भविष्य नै अन्योलमा पर्छ। सरकारले नीतिगत स्पष्टता दिनुपर्छ र नियामक निकायले समयमै निर्णय गर्नुपर्छ।”
सरकारले कम्पनीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु नै सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको उनको निष्कर्ष छ। उनले भने, “यदि कुनै कम्पनी गैरकानुनी रूपमा चलेका छन् भने बन्द गर्नुपर्छ। होइन भने कम्पनीलाई यसरी धरापमा पार्नु हुँदैन।”
सरकारको ढिलासुस्ती र गलत निर्णयले राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नकारात्मक सन्देश जाने खतरा रहेकोप्रति पनि विज्ञहरूको चिन्ता छ।
खनालले भने, “कम्पनीको गुनासो सुन्नुपर्छ र तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ। अनिर्णयको बन्दी बनाउने वा गलत निर्णय गर्ने हो भने नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्ने सन्देश बाहिर जान्छ।”
राजस्वमा मात्रै एनसेलको साढे ३ खर्ब बढीको योगदान
एनसेलले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि २०८१/८२ सम्मको अवधिमा मात्रै साढे ३ खर्ब बढी कर तथा विभिन्न शुल्क तिरेको तथ्यांकले देखाउँछ। आम्दानी घटिरहेका बेला पनि करको दायित्व घट्न नसक्दा दूरसञ्चार कम्पनीहरूमाथि आर्थिक संकट बढ्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ। एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १६ अर्ब ९८ करोड रुपैँया बढी कर तिरेको छ।
आम्दानी घटिरहेका बेला पनि करको दायित्व घट्न नसक्दा दूरसञ्चार कम्पनीहरूमाथि आर्थिक संकट बढ्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ। एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १६ अर्ब ९८ करोड रुपैँया बढी कर तिरेको छ।
कर प्रणाली नै न्यायोचित छैन
दूरसञ्चार क्षेत्रमा ३४ वर्ष लामो कार्य अनुभव बोकेका नेपाल टेलिकमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंशाकरले हालको कर तथा शुल्क संरचनामा रहेको असन्तुलनका कारण दूरसञ्चार कम्पनीहरू संकटमा परेको बताए।
उनले भने, “सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीहरू एनसेल र नेपाल टेलिकमबाट कर धेरै लिइरहेको छ, तर इन्टरनेट कम्पनीहरूबाट भने कम लिएको छ। जसका कारण दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई ओटीटी प्लेटफर्महरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै ठूलो चुनौती छ।”
अन्य मुलुकहरूमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र दूरसञ्चार कम्पनीमाथि लगाइने कर तथा शुल्कमा सन्तुलन रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा भने कर प्रणाली नै न्यायोचित नभएको तर्क गरे।
कंशाकरले थपे, “अरू देशहरूमा अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र दूरसञ्चार कम्पनीमाथि लगाइने कर तथा शुल्कमा सन्तुलन कायम छ, तर नेपालमा भने दूरसञ्चार कम्पनीहरूको गुनासोलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। सरकारले कसैलाई लाखा कसैलाई पाखा गर्नु उचित होइन। यसमा सन्तुलन ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।”
विशेषगरी ओटीटी सेवाहरूको तीव्र विस्तारले परम्परागत भ्वाइस र एसएमएस आम्दानीमा ठूलो गिरावट आएको छ। इन्टरनेट डाटाबाट केही आम्दानी भए पनि त्यसले कुल राजस्व धान्न चुनौती रहेको कम्पनी सञ्चालकहरू बताउँछन्।
अर्कोतर्फ, लाइसेन्स शुल्क, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र विभिन्न करहरू जस्ताको तस्तै रहँदा दूरसञ्चार क्षेत्रको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिए पनि बदलिँदो बजार संरचना र नीतिगत पुनरावलोकनको अभावले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार आम्दानी घट्ने तर करको भार नघट्ने अवस्था यथावत् रहिरह्यो भने यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी, सेवा विस्तार र प्रविधि नविकरणमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।
समग्र रूपमा हेर्दा एनसेलको अनुमतिपत्रको भविष्य केवल एउटा कम्पनीको व्यावसायिक चासो मात्र होइन, यो नेपालको डिजिटल पूर्वाधार, लाखौँ सेवाग्राहीको दैनिकी, हजारौँ रोजगारी, र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी वातावरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। विगत दुई दशकमा ठूलो परिमाणमा राजस्व योगदान, प्रविधि विस्तार, र डिजिटल सेवामा पहुँच बढाउन खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेर अनिश्चितता सिर्जना गरिनु दीर्घकालीन रूपमा राज्यकै हितविपरीत हुन सक्छ।
नीतिगत स्पष्टता, कानुनी स्थिरता र पारदर्शी निर्णय प्रक्रियामार्फत सरकार, नियामक निकाय र कम्पनीबीच सहमतिको बाटो खोजिनु अहिलेको आवश्यकता हो। सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्दै प्रतिस्पर्धी वातावरण कायम राख्न सके मात्रै डिजिटल अर्थतन्त्र सुदृढ बन्न सक्छ र नेपालले विश्व समुदायमा विश्वसनीय लगानी गन्तव्यको छवि बनाइ राख्न सक्छ। अन्यथा, अनिर्णय र अस्थिरताले दूरसञ्चार क्षेत्र मात्र होइन, समग्र आर्थिक विकासलाई नै जोखिममा पार्ने सम्भावना रहन्छ।
