काठमाडौँ। नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र देशको आर्थिक विकास, वित्तीय स्थायित्व र समग्र आर्थिक प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ । बचत सङ्कलन, पुँजी निर्माण, लगानी प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना तथा व्यापार–उद्योगको विकासमा यस क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।
नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त संस्था, सहकारी तथा बिमा कम्पनीहरू र कोष सञ्चालन गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष मिलेर वित्तीय प्रणाली निर्माण भएको छ । तथापि यस लेखमा नेपाल राष्ट्र
बैंकको नियामक परिधिभित्र रहेका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मात्र चर्चा गरिएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक सुस्तता, कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कर्जा प्रवाह र संरचनागत
समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । यी समस्याहरूले वित्तीय संस्थाको नाफा, विश्वसनीयता र दीर्घकालीन स्थायित्वमा समेत असर पारेको छ ।
यस लेखमा नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख समस्याहरू र तिनका सम्भावित समाधानका उपायहरूको केही चर्चा गरिएको छ ।
नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख समस्याहरू :
बढ्दो निष्क्रिय कर्जा
बढ्दो निष्क्रिय कर्जा नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सबैभन्दा गम्भीर समस्यामध्ये एक हो । समयमै सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी हुन नसक्दा कर्जा निष्क्रिय बन्छ, जसले बैंकको आम्दानी प्रत्यक्ष रूपमा घटाउँछ । नेपालमा व्यावसायिक वातावरण कमजोर हुनु, आर्थिक सुस्तता, प्राकृतिक प्रकोप, महामारीको प्रभाव तथा कमजोर परियोजना मूल्याङ्कनका कारण कतिपय ऋणीहरू कर्जा तिर्न असक्षम भएका विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
यस समस्याले बैंकको आम्दानी घटाउनुका साथै पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा समेत दबाब सिर्जना हुन थालेको छ र जोखिम वहन गर्ने क्षमतासमेत घटेको छ । निष्क्रिय कर्जा बढी भएका बैंकहरूको पुँजी पर्याप्ततामा दबाब परी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न समेत हिच्किचाएको अवस्था छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित लगानी बढ्न सकेको छैन ।
यस्तो अवस्था लामो समयसम्म विद्यमान रहेमा यसले वित्तीय स्थायित्व खलबलिएर अन्ततः वित्तीय सङ्कटको
रूपसमेत लिन सक्छ ।
कर्जा मागमा आएको गिरावट र अधिक तरलता
पछिल्लो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार ब्याजदरमा कमी आई ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमै न्यूनस्तरमा कायम हुँदा समेत उद्योग, व्यवसाय र ऋणीहरूबाट कर्जाको मागमा कमी आउँदा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अधिक तरलताको अवस्थामा रहेका छन् ।
लामो समयदेखि देश राजनीतिक अस्थिरतामा रहेको, देशमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिका कारण औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण बिग्रिएको र ऋणीहरूको मनोबलमा समेत गिरावट आएका कारणले कर्जाको मागमा कमी आएको आँकलन गरिएको छ । तर पछिल्लो अवधिमा विप्रेषण आप्रवाहमा ऐतिहासिक वृद्धि हुने क्रम जारी नै रहँदा कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेपको वृद्धि दर उच्च रहेकाले बैंकहरू अधिक तरलताको अवस्थामा रहेका छन् ।
यसरी आफूसँग रहेको अधिक तरलतालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा न्यून दरको निक्षेप र ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्न थालेका छन, जसका कारण यी संस्थाहरूको खुद आय र मुनाफासमेत खुम्चिन थालेको छ । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त निक्षेप परिचालनलाई समेत निरुत्साहन गर्न थालेका छन् । यसबाट सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताहरूको आय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूप्रतिको विश्वसनीयतामा समेत गिरावट आउन थालेको छ ।
कमजोर जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली
जोखिम व्यवस्थापन बैंकिङ प्रणालीको आधारभूत पक्ष हो, तर नेपालका धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यो प्रणाली प्रभावकारी देखिँदैन । कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको वित्तीय अवस्था, परियोजनाको सही र यथार्थपरक विश्लेषण र बजार जोखिमको गहिरो विश्लेषण नगर्नु ठुलो कमजोरी देखिन्छ । फलस्वरूप यी संस्थाहरूको जोखिम बढ्दै गएको र सम्पत्तिको गुणस्तरमा समेत क्षय भइरहेको छ ।
जोखिम व्यवस्थापन कमजोर हुँदा ऋणीहरूबाट कर्जाको दुरुपयोग, संस्थाहरूको सञ्चालन घाटा र वित्तीय अनियमितताको सम्भावना बढ्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको दीर्घकालीन स्थायित्वमा असर पार्नुका साथै निक्षेपकर्ताको यस्ता संस्थाहरू माथिको विश्वास पनि कमजोर बनाउँछ ।
कर्जा एकाग्रता
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा सीमित क्षेत्र र केही ठुला ऋणीमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । यसमा पनि विशेष गरी घर–जग्गा, आयात–व्यापार, निर्माण तथा केही अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तो एकाग्रताले ती सीमित ऋणी र यस्ता क्षेत्रमा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुँदा सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणाली नै जोखिममा पर्न सक्छ ।
कर्जा विविधीकरण नहुँदा कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनशील र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरू उपेक्षित हुन्छन् । यसले समावेशी र दिगो आर्थिक विकासमा समेत अवरोध पुर्याउँछ। कर्जा एकाग्रता बढ्दा नियमनकारी निकायबाट प्रभावकारी हस्तक्षेप नहुँदा यसले एकाग्रताको जोखिम अझ बढाएको छ ।
नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा चुनौती
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामक भूमिका निर्वाह गर्दै आए पनि वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या धेरै हुनु र वित्तीय कारोबार जटिल बन्दै जानुले प्रभावकारी सुपरिवेक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । कतिपय अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरूको वित्तीय संस्थाहरूले सही रूपमा पालना नगर्दा र यस्ता संस्थाहरूमा भएका अनियमितताको पहिचान समयमा नभई ढिलो कारबाही र हस्तक्षेप हुँदा समस्या अझ गहिरो बनाएको छ।
प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको अभावमा बैंकहरू अत्यधिक जोखिम लिन प्रोत्साहित हुन्छन्, जसले वित्तीय प्रणाली अस्थिर बनाउँछ । त्यसैले यस्ता संस्थाहरूको समयमै प्रभावकारी सुपरिवेक्षण, सूक्ष्म निगरानी र सुधारात्मक कदम आवश्यक हुन्छ । तर यस्तो कार्यमा नियामक निकायले अपेक्षित कार्य गर्न नसक्दा वित्तीय प्रणालीको चुनौती बढ्दै गएको आभास हुन थालेको छ ।
प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा जोखिम
डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै प्रविधिसम्बन्धी जोखिम तीव्र रूपमा बढेका छन् । साइबर हमला, डाटा चोरी, फिसिङ र अनधिकृत कारोबारले बैंक र ग्राहक दुवैलाई ठुलो क्षति पु¥याउन सक्छ । नेपालमा साइबर सुरक्षाका लागि पर्याप्त पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र लगानीको कमी देखिन्छ ।
प्रविधिमा निर्भरता बढ्दै जाँदा यसको सुरक्षा सुनिश्चित नगरेमा वित्तीय प्रणाली गम्भीर सङ्कटमा पर्न सक्छ । प्रविधिसम्बन्धी जोखिमको सम्बन्धित वित्तीय संस्था र नियमनकारी निकायबाट समयमा पहिचान हुन नसक्दा कतिपय वित्तीय संस्थामा करोडौँको वित्तीय क्षति र जोखिमसमेत बढेको छ ।
सुशासन तथा पारदर्शिताको कमी
केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको पाइन्छ । यस्ता संस्थाहरूमा बोर्ड तथा व्यवस्थापनबिच स्पष्ट जिम्मेवारी नहुनु, राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थको द्वन्द्वका कारणले कतिपय निर्णय प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने गरेको छ ।
यस्ता संस्थाहरूमा भएको कमजोर सुशासनले अनियमितता बढ्दै गएको र बैंकप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर बन्दै गएको छ । दीर्घकालीन रूपमा यसले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयतामा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका उपायहरू :
कर्जा व्यवस्थापन र असुली प्रणालीमा सुधार
कर्जा प्रवाह गर्नु अघि परियोजनाको यथार्थपरक र सही विश्लेषण, ऋणीको आम्दानी क्षमता र जोखिम मूल्याङ्कन कडाइका साथ गर्नुपर्छ । निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कर्जा अनुगमन, ऋणीको परिस्थितिको सही आँकलन गरी समयमै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना र प्रभावकारी असुली प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
नियामकीय निकायले कर्जा व्यवस्थापन र असुली प्रक्रिया सम्बन्धित वित्तीय संस्थाकै कार्यक्षेत्रमा छोडेको र यस्ता
संस्थाहरू पनि असुलीमा भन्दा कर्जा बढाउन बढी उत्प्रेरित रहँदा निष्क्रिय कर्जा बढ्ने क्रम अझ बढेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा घटाउन केन्द्रीय बैंक गम्भीर हुन र समयसापेक्ष निर्देशन जारी गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्ने
देशमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिका कारण औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण बिग्रिएको र ऋणीहरूको मनोबलमा समेत गिरावट आएका कारण कर्जाको मागमा कमी आएको आँकलन गरिएकाले सरकार, केन्द्रीय बैंक र वित्तीय संस्थाहरू र सबै सरोकारवाला निकायहरूले व्यावसायिक क्षेत्रको आत्मविश्वास र मनोबल बढाउने कार्य तत्कालै गर्नुपर्दछ ।
यसका लागि व्यवसायको सुरक्षा, प्रचलित कानुन र नियमनमा व्यवसायमैत्री सुधार र उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूका लागि सहज बजार पहुँच लगायतका कार्यहरू गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि दीर्घकालीन निक्षेप आकर्षित गर्ने योजना र यस्तो निक्षेपको उपयोग गर्ने रणनीति ल्याउनुपर्छ ।
बचतकर्ता र ऋणीहरूमा जनविश्वास बढाउने, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम विस्तार गर्ने र कर्जा–निक्षेप अनुपात सन्तुलनमा राख्ने नीति अपनाउनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता प्रशोचन गर्ने विविध उपकरण प्रयोगमा ल्याए ता पनि यो अवस्थामा खासै प्रगति भएको देखिँदैन ।
अतः केन्द्रीय बैंकले प्रभावकारी मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ बनाउने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आधुनिक जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली, सूचना प्रविधिमा आधारित निर्णय प्रणाली र नियमित तालिम र क्षमता अभिवृद्धिका विविध कार्यक्रममार्फत कर्मचारीहरूको क्षमता बढाई जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसरी नै आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणालीलाई पनि अझ सबल र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई संस्थाको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले प्रभावमा पार्दा यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको देखिन्छ । अतः केन्द्रीय बैंकले यस्था संस्थाहरूको जोखिम व्यवस्थापन प्रणलीलाई
प्रभावकारी बनाउन जोखिम व्यवस्थापन समितिलाई अझ स्वायत्त र प्रभावकारी हुने गरी मौजुदा निर्देशनमा तत्कालै पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
नियमन र सुपरिवेक्षण थप प्रभावकारी बनाउने
नेपाल राष्ट्र बैंकले जोखिम र प्रविधिमा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीको प्रयोग बढाई वास्तविक समयमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका वित्तीय सूचकहरूको निगरानी गर्नुपर्छ र कमजोर संस्थामाथि समयमै सुधारात्मक कारबाही गर्न आवश्यक छ । विगतमा जारी गरिएको जोखिम र प्रविधिमा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीका कतिपय प्रावधानहरू समयसापेक्षित नहँुदा समेत यो प्रावधान प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
अतः यो प्रावधानलाई समेत केन्द्रीय बैंकबाट समयसापेक्ष हुने गरी तत्काल पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी बनाउन
आवश्यक देखिन्छ ।
साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साइबर सुरक्षा नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, नियमित प्रणालीगत परीक्षण गर्ने र सूचना सुरक्षा पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । साथै ग्राहकलाई डिजिटल बैंकिङ प्रयोगसम्बन्धी सचेतना प्रदान गर्नु आवश्यक छ । नियामक संस्थाबाट जारी गरिएको साइबर सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड प्रविधिमा आएको द्रुत परिवर्तनसँग मेल खाने गरी तत्कालै पुनरावलोकन गर्न टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने
सरकार, नियामक निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग र निर्यातमुखी उद्योगमा कर्जा प्रवाह प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसले रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि र दिगो आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउँछ ।
तर पछिल्लो अवस्थामा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायबाट जारी भएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने सम्बन्धमा वित्तीय संस्थाहरूबाट तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरिएका वा गर्नुपर्ने कर्जाहरू खोसाखोस गर्ने कार्यले गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ । तसर्थ यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियमन गर्न केन्द्रीय बैंक चनाखो हुन आवश्यक देखिन्छ ।
सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्धन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बोर्ड तथा व्यवस्थापनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख प्रवर्धक र सञ्चालकहरूको वित्तीय स्वार्थ हुने क्षेत्रमा कर्जा लगानीलाई निरुत्साहन गर्ने, सरकार र नियमनकारी निकायले बैंक र व्यवसायीहरूलाई छुट्याउने स्पष्ट नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गर्ने र पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
तर लामो समयदेखि केन्द्रीय बैंक बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउने कार्यमा लाग्दा पनि यस्तो कार्य अझै सफल हुन सकेको छैन । अतः केन्द्रीय बैंकले आफ्नो गरिमा र क्षेत्राधिकारलाई समेत दृष्टिगत गर्दै यस्तो नियामकीय व्यवस्था तत्कालै गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस कार्यले संस्थाहरूमा सुशासनको सुनिश्चितता गर्दै संस्थाहरूप्रति जनविश्वास बढाउनुका साथै वित्तीय
स्थायित्वलाई समेत टेवा पुर्याउँछ।
नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकासको प्रमुख आधार भए पनि विद्यमान समस्याहरूले यसको दीर्घकालीन स्थायित्वमा चुनौती सिर्जना गरेका छन् । बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, गिर्दो व्यावसायिक वातावरण, कमजोर जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली र सुशासनको अभाव जस्ता समस्याहरू समयमै सम्बोधन हुन नसकेमा बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको सही उपयोग हुन नसकी समग्र अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असर पर्ने र समग्र बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम बढी वित्तीय स्थायित्वमै चुनौती खडा हुन सक्छ ।
यसर्थ, प्रभावकारी नियमन, सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन, सुरक्षित प्रविधिको प्रयोग, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह र सुशासनको प्रवर्धनमार्फत मात्र नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सबल, स्थिर र विकासोन्मुख बनाउन सकिन्छ । सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायहरूको संयुक्त तथा दीर्घकालीन प्रयास नै दिगो समाधानको आधार हो ।
