काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा कर्जा वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशतमा सीमित भएपछि बैंकहरूको ऋण प्रवाह अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको माघसम्मको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.०१ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षका लागि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको भए पनि सात महिनामा त्यसको झन्डै एक चौथाइ मात्रै प्रगति भएको हो।
तथ्यांकअनुसार साउनसम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कुल कर्जा करिब ५४ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ थियो। सात महिनामा २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थपिँदै माघसम्म कुल कर्जा प्रवाह ५७ खर्ब १९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने कर्जा विस्तार तुलनात्मक रूपमा उच्च थियो। अघिल्लो वर्ष माघसम्म निजी क्षेत्रमा २ खर्ब ८३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ कर्जा थपिएको थियो। यस वर्ष सोही अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ कम कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ।
निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरू भने पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको आर्थिक र नीतिगत अनिश्चितताले लगानी वातावरण कमजोर बनेको बताउँछन्। भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि निजी क्षेत्रका भवन तथा संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको र त्यसले लगानीकर्तामा असुरक्षाको भावना बढाएको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा कुल ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो, जसमा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ र निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताइएको छ।
उद्योगी–व्यवसायीहरूका अनुसार यस्तो क्षतिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको छ। सरकारले विभिन्न कदममार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने प्रयास गरे पनि राजनीतिक अनिश्चितता र नीतिगत अस्पष्टताले लगानी वातावरण सहज बन्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पछि भने निजी क्षेत्रमा केही आशा पलाएको छ। पर्याप्त बहुमतसहित नयाँ सरकार बन्ने तयारी भइरहेकाले राजनीतिक तथा नीतिगत स्थिरता कायम हुने र त्यसले लगानी वातावरण सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा १०.६ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्माण क्षेत्रमा ८.७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। यस्तै यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कर्जा ६.८ प्रतिशतले बढेको छ। औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा ४.८ प्रतिशतले बढ्दा सेवा उद्योग क्षेत्रमा वृद्धि दर १.१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा कर्जा १.४ प्रतिशतले घटेको छ भने वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रमा पनि कर्जा १.९ प्रतिशतले गिरावट आएको तथ्यांकले देखाएको छ। समग्रमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त भए पनि लगानी वातावरण कमजोर रहँदा कर्जा विस्तारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
