काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले उठाउन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग ले देशको समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्व–व्ययको अनुमान तथा वित्तीय बजारको अवस्थालाई आधार मानेर उक्त सीमा तय गरेको हो।
आयोगका अनुसार संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अधिकतम ५.५ प्रतिशतसम्म मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेछ। यही सीमाका आधारमा सरकारले आगामी वर्ष करिब ३ खर्ब ९३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेछ।
चालू आर्थिक वर्षमा भने सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो, जसमध्ये फागुन मसान्तसम्म २ खर्ब ४३ अर्ब ६६ लाख रुपैयाँ परिचालन भइसकेको छ, जुन कुल लक्ष्यको ६७.३१ प्रतिशत हो।
आयोगले आन्तरिक ऋणको प्रयोगमा कडाइका साथ प्राथमिकता निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। विशेषगरी, प्रतिफल दिने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा मात्र यस्तो ऋण उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। आयोजनाहरूको लागत–लाभ विश्लेषण गरी पुँजीको लागतभन्दा उच्च वित्तीय आन्तरिक प्रतिफलदर (IRR) भएका नाफामूलक आयोजना तथा उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने सामाजिक क्षेत्रका परियोजनामा मात्र ऋण परिचालन गर्न आयोगले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, आगामी वर्षका लागि नयाँ आयोजना छनोट वा क्रमागत आयोजनाको निरन्तरताका क्रममा पनि ऋणको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। आयोगले त्यस्ता आयोजनाहरू प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ, जसबाट प्राप्त प्रतिफलले ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चित हुन्छ। यसका अतिरिक्त, आन्तरिक ऋणको उपयोग रोजगारी सिर्जना गर्ने, दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिने तथा पुँजी निर्माणमा योगदान पुर्याउने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ। विपरीत रूपमा, चालू तथा प्रशासनिक खर्चका लागि आन्तरिक ऋण प्रयोग गर्न कडाइका साथ निषेध गर्नुपर्ने स्पष्ट सिफारिस गरिएको छ।
