काठमाडौँ । सरकार सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकमप्रति लचिलो देखिएको छ । दैनिक जसो सरकारको नाममा सहकारी बचतकर्ताले आन्दोलन र नाराबाजी गरिरहेको समयमा सरकार लचिलो देखिएको छ ।
सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित गरेको छ। राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि यो अध्यादेश लागू हुने भएको छ ।
अध्यादेश जारी भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ स्वतः खारेज हुने छ। बोर्डको चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा कायम भएको छ । अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान समे समेटिएको छ ।
अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापना लगायत व्यवस्था उक्त अध्यादेशमा समेटिएको छ ।
अध्यादेशमा बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रचलित कानुनमा सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।’
‘सहकारीले ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरे त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्नेछ,’ उक्त अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आए ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ।’
सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेसिनरी औजार वा उपकरण लिज वा भाडामा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने स्पष्ट व्यवस्था अध्यादेशमा छ । ‘जोखिममा रहेका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले मापदण्ड र समयबद्ध फिर्ता कार्ययोजना बनाई बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
बचत रकम फिर्ताका लागि सूचना प्रकाशन भएपछि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्य, बचतकर्ता, साहु तथा लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो रकम दाबी पेस गर्नुपर्नेछ । अध्यादेशमा बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान पनि छ, जसअनुसार कुनै सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता दिन नसकेको, सञ्चालक समितिले सदस्यको हित विपरीतको काम गरेको वा सञ्चालक समितिका अधिकांश सञ्चालक संस्थामा उपस्थित नभएको अवस्थामा साधारण सभा नबसेको कारण सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको भनी संस्थाका कम्तीमा १५ प्रतिशत सदस्यले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिई सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि बचत फिर्ता समिति गठन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र सोही स्थानीय तहमा मात्र सीमित हुनेछ । तर, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थालाई तोकिएको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
अध्यादेशले एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य भएको व्यक्ति यो व्यवस्था प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्य बन्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘कुनै पनि व्यक्ति सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने छैन,’ अध्यादेशमा भनिएको छ ।
अध्यादेशमा सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकिएको छ । एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म, बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्म सीमा कायम गरिएको छ ।
