काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दिलमाया पौवि ‘रामदाम’सँग अर्थ-राजनीति , विकास निर्माण, लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक भ्वाइसक्रर्मी जसिन्द्र श्रीपालीले कुराकानी गरेको छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश।
पहिलो कुरा यहाँले जुन नीति र थितिको सवाल उठाउनुभएको छ यसमा म प्रस्ट छु कि म यही कामको लागि संसद् प्रवेश गरेकी हु मैले माथि पनि भनिसकेको छु। यसमा कुनै दुई मत छैन अर्को भनेको मैले समन्वयको कुरा छ यो निरन्तर भइरहेकै विषय हो । बाहिरबाट देखिदा सबै प्रस्ट नहुन सक्छ।
आरोप प्रत्यारोपको विषय जुन छ त्यो मुख्य विषय होइन भन्ने लाग्छ किनकि हामी जनताको सेवक हो, जनताकै भलाइको निमित्त काम गर्दा कहिलेकाहीँ अपेक्षा अनुरूप नतिजा आउँदैन, आए पनि सबैलाई एकैसाथ खुसी बनाउन सकिदैन् यस मानेमा हुने टीकाटिप्पणी र आलोचनालाई म सामान्य रूपमा लिन्छु,आगामी रूपमा थप सुधृत भएर जानुपर्ने रहेछ भन्ने शिक्षा ग्रहण गर्छु । यसकारण व्यक्तिगत विषयमा त्यति विधि बोल्न आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन।जनताको हकमा गाली ताली दुवै स्वीकार्य छ।
हाम्रो गतिविधि समाजले देखासिकी गर्छ । हरेक कुराको सिस्टम हुन्छ, पद्धति मार्फत जानुपर्ने हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा व्यक्ति भएर उभिएर समस्याको समाधान हुँदैन सबैको भूमिका हुन्छ , उपस्थिति हुन्छ र सहकार्य हुन्छ भन्ने विषय जनताले पनि बुझिदिनुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्दछ ।
समस्या र प्राथमिकिरणलाई कसरी विभाजन गरेर काम गर्नुभएको छ ?
यसको म केही पृष्ठभूमि नै यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु पहिलो कुरा त म आज जुन क्षेत्रको, जून भूगोलको वा जुन समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर यो ठाउँमा प्रवेश गरेको छु त्यो सबै विषयको म स्वयं साक्षी हु , मैले मेरो क्षेत्रको दूर दराजको समस्या आफ्नो आँखाले देखेको छु , हिजोका दिनमा म आफैले भोगेको छु , र जनताको समस्या नजिकबाट सुनेको छु यसकारण पहिलो कुरा म समस्या के हो त्यसभित्रपनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समस्या कुन हो भनेर लेखाजोखा गर्छु , आवश्यकता र त्यसको प्राप्ति पश्चात् हुने लाभान्वितलाई ख्यालमा राखेर काम गरेको छु । दोस्रो भनेको मेरो प्राथमिकता कृषिको विकासको निमित्त हो किनकि जबसम्म हाम्रो उत्पादन हुँदैन तबसम्म हामी परनिर्भर नै रहन्छौ यो मेरो कार्यक्षेत्रको विषय मात्रै हैन सिङ्गो मुलुक र भूगोल कै विषय हो ।
आजको विज्ञान प्रविधिको युगमा अन्तर्राष्ट्रिय भूमिहरू जहाँ बालुवा मात्रै छन् , मरुभूमि मात्रै देखिन्छ त्यस्तो ठाउँमा त हराभरा कृषि उत्पादन भएको छ । हामीसँग त प्रशस्त जमिन छ, गाउँघरमा बिघा बिघा जमिन बाझो बसेको देखिन्छ । त्यो खाली जमिनको सदुपयोग गरेर थोरै मेहनत गर्ने हो भने आफ्नो परिवारलाई मज्जाले खान पुग्छ । यसकारण मैले संसदमा पनि पटक पटक भनिरहेको छु कि हाम्रो नीति नियम वा ऐन बन्दा पनि उत्पादनमा जोड दिने हुनुपर्छ भनेर ।
त्यसपश्चात् मात्रै प्रविधिमुखी शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माण मेरो प्राथमिकता हो । सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति गराउनका लागि वा स्वास्थ्यको पहुँच बढाउनका लागि हामीले काम गरिरहेका छौ । यसको केही परिणामहरू पनि देखिएका छन् ।
सम्मानित संसद् त नीति निर्माणमा जोड दिने हुनुपर्ने थियो तर बजेट माग्ने थलो जस्तो देखिन्छ नि ?
यो जालो निकै गहिरो बनिसकेको छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ !किनकि जनताको बुझाई पनि संसदमा जाने भनेकै बजेट ल्याउन, ठुल- ठुलो योजना पार्न हो भन्ने जस्तो भएको छ । यो मनोविज्ञान तोड्न निकै कठिन छ भन्ने लाग्छ। किनकि हुनुपर्ने त संसदमा आएका विधेयकहरूलाई परिमार्जन गरी थप राम्रो बनाउनतर्फ ध्यान जानुपर्ने थियो । कानुन निर्माणमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने थियो तर यो भूमिका कम र तपाइले भनेझैँ बजेट र योजना माग्ने ठाउँ ज्यादा भइदिएको छ । त्यतातिर नलाग्ने भने पनि काम गर्न नसकेको आरोप लाग्छ, कुनै एउटा काम गर्न सकेन भन्ने हुन्छ , नीति निर्माणमा खर्च गरेको तागतको परिणाम तत्काल नदेखिँदा जनताको नजरमा अयोग्य हुन पुगिन्छ यसकारण पनि यो समस्याको रूपमा सृजना भएको छ भन्ने लाग्छ ।
गण्डकी प्रदेशमा भएका २४ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित सदस्यमध्येको पनि हाल भएका ६ जना दलित सांसद मध्ये तपाई एक हो । समुदायको मुद्दा बोल्न र सुनुवाइ हुनमा कतिको अन्तर छ ?
एउटा भाष्य निर्माण भएको छ कि दलित सांसद हो भन्दैमा दलितको मात्रै विषय बोकेर हिँड्छ भन्ने मैले दलितको मुद्दा बोक्न जरुरी छ, त्यो मेरो कर्तव्य हो, भोगाई हो अर्को कुरा मैले मात्रै हैन गैर दलित सांसदले पनि दलितको समस्या र मुद्दाको विषयमा बोल्न आवश्यक छ । भोट चल्ने दलितको चोट नचल्ने हुनुहुँदैन । दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय मैले दलितको मात्रै हैन, महिलाको महिलाभित्र पनि एकल महिना, दलित महिला, युवाहरू बृद्धबृद्धा सबैको समस्या साझा रूपमा सुनेको छु , बुझेको छु र सम्बन्धित निकायलाई उहाँहरूका समस्याको समाधानको निमित्त निरन्तर दबाब दिएको छु । किनकि यो समाज मैले आज मात्रै हैन बालापनदेखि बुझेको छु ।
उनले केही दिन अगाडि गण्डकी प्रदेश सभामा दुई वटा दलितको मुद्दाको विषयमा बोले पहिलो दिलीप विकको विषयमा ”संसदमा मिति २०५९ भाद्र १७ गते राति निसिखोला गाउँपालिका वडा नं।१ का दिलीप विक अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण हराएका हुन् । अझसम्म पनि सरकारले सास ल लासको फेला पार्न सकेको छैन । उक्त घटनाका लागि संसदमा पटक पटक कुरा उठाएको छु । कुनै पनि सुनुवाइ भएको छैन । ”
कथित ठूला जात भन्नेहरूले बाहिर राखेर वा अलग्गै दिएर गरेको व्यवहार दलित भएर भोगेको छु , एउटा महिला भान्सामा मा कसरी खुम्चिएर बाच्छ भन्ने बुहारी भएर भोगेकी छु , पुरुष प्रधान समाजमा महिला कति दमनमा परेका छन् श्रीमती भएर देखेको छु , घर समाज र जिम्मेवारको भारी कति हुन्छ भनेर एउटा आमा भएर भोगेकी छु यसकारण मैले यी सबै समस्यालाई निकै मसिनोगरी केलाएको छु, महसुस गरेको छु मैले सके जति काम गर्दै आएको छु र गरिरहन्छु पनि ।
दोस्रो (सर्लाहीमा अन्तरजातीय विवाह गर्ने सत्येन्द्र कुमार राम (चमार)र नेहा रौनियारको जोडीमाथि गरिएको बर्बरता क्रूरता छ । सरकारले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिकै उल्लंघन भएको महसुस भएको छ।
म त्यसै समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भएकाले यो मेरो कर्तव्यको विषय हो, यो क्रूरता उनको जोडी मात्रै हैन हामी ६० लाख दलितमाथि पर्न गएको चोट हो । विवाह दर्ता गरिसकेको अवस्थामा बाल विवाहको मुद्दा दर्ता गरेर दुःख दिने कार्य सरसर गलत भएको कारण यसमा सरकार जिम्मेवार र गम्भीर बनोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु।
आजको समयमा पनि एउटा मानवले अर्को मानवलाई गरेको अपमानबारे संसद्मा बहस गर्नुपर्ने अवस्था रहँदा दुःख लागेको छ । आधुनिक र नवीनतम सोचका साथ विश्व समुदायले फड्को मारेको समयमा नेपालको संसद्मा अन्तरजातीय विवाहलाई रद्द गराउन राज्य शक्ति नै लागेको सुन्नु दुखद हो यस कारण यो विषयमा सरकार निर्मम बनोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु )
अर्को यहाँले त्यसैमा जोड्नुभएको थियो सुनुवाइ कति हुन्छ वा हुने रहेछ भनेर यो पनि गम्भीर विषय हो भन्ने लाग्छ मैले माथि नै जे जति विषय भने चाहे त्यो महिलाको होस् वा दलितको यी समस्यामा राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण विभेदकारी नै छ । यी विषय समाजको सबैभन्दा तल रहेको जटिल समस्या हुन, तर राज्यले त्यस्तो विधि चासोको रूपमा लिएको देखिदैन् यदि तत्काल सुनुवाइ हुन्थ्यो भने वा प्राथमिकतामा पर्थ्यो भने आजको २१औँ शताब्दीमा पनि अन्तरजातीय प्रेम गरेकै कारण मर्न पर्दैन थियो होला, भान्सा छोएकै नाममा दलित कुटिन पर्दैन थियो होला, महिला भएकै कारण पुरुषको हेपाहा सहेर बस्नु पर्दैन थियो होला, समाजकै दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाच्नु पर्दैन थियो होला ।
यहाँहरूले माग गरेको वा बनाउन लागेको दलित विधेयक के हो? के हुन्छ यसमा ?
हाल दलितको मुद्दालाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण दोस्रो दर्जाको भएको छ । हाम्रो मुद्दा र समस्याको सिधै सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन । यसकारण हामीले दलित विधेयक ल्याउन बल जोड गरेको हौ । त्यो बनिसकेपछि हाम्रो समस्या र मुद्दा सिधै सुनुवाइ हुने लेभलमा दबाब पर्छ , दलितहरूको समग्र समस्याको समाधान खोज्ने गरी लैजान्छ । यस अगाडि कतिपय दलितको मुद्दा पास हुनै नपाएर टेबुलबाटै फाइल हराएको अवस्था छ यी सबै सबै समस्याको समाधान उक्त विधेयकले गर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो ।
