काठमाडौँ । हाल नेपाली सडकमा विभिन्न खालका नम्बर प्लेटयुक्त सवारीसाधन गुडिरहेको देख्न सकिन्छ । पुरानो अञ्चल प्रणालीमा दर्ता भएकादेखि प्रदेशको नामाकरण हुनुअघि र भएपछि दर्ता भएका सवारीसाधनमा फरकफरक खालको प्लेट नम्बर जडान गरिएको छ ।
यद्यपि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी असोज १ गतेदेखि सबै खालका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान अनिवार्य गरेको छ । गत साउन २० गते मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षता भएको छलफलले सो निर्णय गरेको हो ।
सवारीधनीहरूले प्रदेश मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिनुपर्नेछ । मन्त्रालयले यो नियमलाई प्रभावकारी ढंगले पालगा गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत ट्राफिक प्रहरीको पनि परिचाल गर्ने जनाएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट महँगो भएको भनी सवारीधनीहरूले त्यसलाई जडान गर्न झन्झिटो मानिरहँदा त्यसको वितरण सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।
के हो इम्बोस्ड नम्बर सिस्टम ?
सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संसारभरि नै एम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यो प्रणालीमा नम्बर प्लेटका अक्षर र अंकहरू प्लेटको सतहबाट माथि उठेका हुन्छन् । यसरी प्लेटमा भएको नम्बरलाई सजिलै देख्न मिल्छ ।
एम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणालीको प्रयोग सबैभन्दा पहिले नक्कलीपन र छेडछाडलाई रोक्नका लागि गरिन्छ । सामान्य नम्बर प्लेटमा अक्षर वा नम्बर सजिलै परिवर्तन गर्न सकिन्छ जसले अपराध र ट्राफिक नियम उल्लंघनलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ । तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले त्यस प्रकारको छेडछाड गर्ने बानीलाई निरुत्साहित गर्ने जनाइएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा चिप राखिएको हुन्छ । त्यस चिपलाई सडकमा राखिएका अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकोग्निेसन (एएनपीआर) क्यामेराले पढ्न सक्छन् । उक्त चिपमा सवारी र सवारीधनीसम्बन्धी विभिन्न जानकारीका साथै ट्राफिक उल्लंघन सम्बन्धी जानकारी पनि राखिएको हुन्छ । यसले सवारी साधनको पहिचानलाई विश्वसनीय पनि बनाउँछ । यसरी चिपका माध्यमबाट सवारी ट्रयाक गर्न पनि सहज हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
नेपाल जडान शुल्क कति छ ?
यस्तो प्रणाली अपनाउन नसकिनुको एक मुख्य कारण यसको उच्च लागत पनि हो । विश्वभरका विभिन्न देशहरूमा एम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य फरक–फरक कायम राखिएको हुन्छ । विकसित मुलुकहरूमा यो प्रति प्लेट औसत १० देखि ३० डलरसम्म पर्ने गर्दछ भने विकासोन्मुख देशहरूमा पनि यसको मूल्य लगभग ५ देखि २० डलरसम्म हुनसक्छ । यो मूल्यमा प्लेट निर्माण सामग्री, मेसिनरी र प्रतिबिम्बित सतह लगायतका तत्त्वहरू समावेश हुन्छन् ।
नेपालमा भने यसको जडान शुल्क २ हजार ५ सय रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट दुई पांग्रेका लागि प्लेट जडान गरेको २ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्छ । यस्तै तीन पांग्रेका लागि २ हजार ९ सय, हलुका चार पांग्रे सवारीका लागि ३ हजार २ सय तथा मालवाहकका लागि ३ हजार ६ सय रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
के भन्छन् विज्ञ ?
परम्परागत प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दै सवारी व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन पक्ष, प्रविधिको सीमितता र डेटा सुरक्षाबारे विभिन्न चासो र प्रश्नहरू उठेका छन् ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार यो प्रविधि सवारी व्यवस्थापनका लागि फलदायी साबित हुनेछ । “हामी दिनप्रतिदिन प्रविधिमैत्री हुँदै गइरहेका छौं । अहिलेको सामान्य टिनको प्लेटमा संकेत नम्बर लेख्ने बाहेक अन्य कुनै जानकारी राखिएको हुँदैन । यो जुन डिजिटल प्रणाली होइन,“ गजुरेलले भने ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सिम कार्डजस्तै चिप जडान गरिएको हुन्छ जहाँ सवारीसाधन र सवारी धनीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू संग्रहित हुन्छन् । गजुरेलका अनुसार यसमा सवारी कसको नाममा छ, कहिले किनिएको हो, नवीकरण भएको छ कि छैन र प्रदूषण जाँच पास भए/नभएको जस्ता विवरणहरू डिजिटल रूपमा त्यसमा रेकर्ड गर्न सकिन्छ ।
यो प्रणालीले रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआई) प्रविधिमा काम गर्छ । सडकका विभिन्न स्थानमा राखिएका आरएफआई गेटहरूबाट जब इम्बोस्ड प्लेट जडान भएको सवारी साधन पार हुन्छ गेटले प्लेटको चिपमा रहेको जानकारीलाई स्वतः रिड गर्छ र त्यसको रेकर्ड केन्द्रीय प्रणालीमा पठाउँछ । “यसले कुन नम्बरको सवारी कुन गेट हुँदै अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुराको रेकर्ड रहन्छ,,” कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताए ।
यो प्रणाली लागू हुँदा सवारी चोरी नियन्त्रणमा ठूलो मद्दत पुग्ने गजुरेल बताउँछन् । सवारी हराएको खण्डमा कुन–कुन गेट पार ग¥यो भन्ने जानकारीका आधारमा खोजी गर्न सहज हुन्छ । त्यसका साथै दुर्घटनापछि सवारीको पहिचान गर्न र सवारी प्रयोग गरी हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न पनि यो प्रणाली प्रभावकारी हुने विश्वास गजुरेलले व्यक्त गरे । कर नतिरी सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि यसले सहयोग पुर्याउने दाबी उनले गरे ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबाट सवारीसाधनको वास्तविक लोकेसन थाहा पाउन नमिल्ने भएकाले त्यसको पनि सीमितता रहेको उनी स्वीकार्छन् । “उदाहरणका लागि काठमाडौँबाट नागढुँगा हुँदै निस्केको सवारी नागढुँगाको गेटमा ट्र्याक हुन्छ तर त्यसपछि मुग्लिनको गेटमा नपुगुन्जेल त्यो सवारी कता मोडियो भन्ने चाहिँ थाहा पाउन सकिँदैन,” उनले स्पष्ट पार्दै भने ।
उनका अनुसार सबैभन्दा उत्तम प्रविधि भनेको जीपीएस जडित नम्बर प्लेट हो । जसले सवारीको हरेक पलको लोकेसनबारे जानकारी दिन्छ । “कुनै सवारी खोलामा खस्यो भने पनि जीपीएस प्रणाली भएको भए तुरुन्तै कहाँ खस्यो भनेर थाहा हुन्थ्यो,” उनले भने । यद्यपि अहिले सरकारले लागू गर्न चाहेको इम्बोस्ड प्लेट प्रणाली पुरानो प्रणालीभन्दा सुधारिएको बताउँदै भविष्यमा जीपीएस प्रणालीमा जान सकिने विचार राखे ।
सवारी प्रयोगकर्तारूमाझ इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रयोगलाई लिएर विभिन्न शंका रहेका छन् । तिनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यसका फाइदाहरूबारे पर्याप्त जनचेतना फैलाउनुपर्ने गजुरेलको सुझाव छ । “यसको प्रयोग के हो, यसले तपाईंलाई के फाइदा दिन्छ र यो किन राम्रो हो भन्ने कुरा प्रयोगकर्तालाई सुसूचित गराउनु आवश्यक छ । यो सूचना पूर्ण रूपमा मानिससम्म पुगिसकेको छैन,“ उनले भने ।
डिजिटल प्रणालीमा जाँदा डेटाको गोपनीयता र सुरक्षा अर्को महत्त्वपूर्ण चासोको विषय भएको पनि उनले जिकिर गरे । नम्बर प्लेटमा रहेको चिपबाट व्यक्तिगत जानकारी चोरी वा दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा गजुरेलले जोड दिए । “चिपमा रहेको जानकारीमा अनाधिकृत पहुँच रोक्न पासवर्डजस्ता सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ । यसरी चिप रिडरले रिड गर्दा पनि पासवर्ड बिना जानकारी खुल्दैन,” उनले भने।
करिब एक दशकदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सिस्टमको कार्यान्वय अन्यौलमा
९ वर्ष अगाडि नै (२०७२/७३) मा तत्कालीन सरकारले साधारण नम्बर प्लेटहरूलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले विस्थापन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो योजना कार्यान्वयनका लागि २०७३ साल जेठ १९ गते बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानी रहेको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का पनि दिइएको थियो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले २०७८ सालसम्ममा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने थियो । तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग भएको भाषालाई लिएर विवाद हुँदा यसको कार्यान्वयन सोचेअनुरूप अघि बढ्न सकेन । यस्तै ढिलासुस्ती र कमजोर व्यवस्थापनका कारण पनि परियोजना समयमा पूरा हुन नपाएको हो ।
सरकारले २०७४ साल साउन २५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५९ को अनुसूचीलाई संशोधन गरेको थियो । त्यसअनुसार नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर देवनागरी लिपिको अपमान भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा त्यसको चर्काे विरोध भएको थियो ।
ठेक्का प्राप्त कम्पनीबारे उठेका विवाद, जडान मूल्यसम्बन्धी गुनासा र गुणस्तरप्रतिको प्रश्नहरूले पनि प्लेटको कार्यान्वयन प्रक्रिया थप जटिल बनेको थियो ।
२०७८ साल असारमा आईटी कम्पनीसँगको पहिलो ठेक्का अवधि सकिएपछि सरकारले २०८० मंसिर १२ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरेको थियो । २०७८ साल फागुन १ गतेदेखि नामसारी गरिने सवारीमा अनिवार्य इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको सरकारले पछि २०७९ साल जेठ १ गतेदेखि नवीकरण हुने सवारीमा पनि सोही व्यवस्था लागू गरेको थियो ।
तर म्याद थपिएको अवधि भित्र पनि कार्य सम्पादन नपुगेपछि सरकारले पुनः म्याद थप गर्दै २०८२ साल मंसिर ११ गतेसम्मको समय दिएको हो ।
