काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । बिहिबार न्यायधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै बरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन (सिए) भेषराज लुईटेल मुद्दा हालेका थिए । सो मुद्दामा अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
सर्वोच्चले ३ बुदाँमा लिखित जवाफ माग गरेको छ । पहिलो, ‘स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.ले प्राप्त गरेको दुरसञ्चार सेवा अनुमतिपत्रको नविकरण सहितको अनुमतिपत्रको अवस्था के कस्तो छ सोको व्यहोरा’, माग गरेको छ ।
दोस्रो, ‘निज कम्पनीले नेपाल सरकार तथा प्रत्यर्थी प्राधिकरणसमेतलाई बुझाउनुपर्ने राजश्वसहितको बाँकी बक्यौयाको के कस्तो अवस्था छ सोको व्यहोरा’, माग गरेको छ । र तेस्रो, ‘बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्न के कस्ता प्रयासहरू भएका छन सो सम्बन्धी निर्णयलगायतको स्पष्ट खुल्ने व्यहोरा’,माग गरेको छ ।
अदालतले लिखित जवाफको व्यहोरासँग सम्बन्धी निर्णय, पत्राचार लगायत सम्बन्धित कागजातहरू समेत पेस गर्न लगाउनू भनेको छ । निवेदनको विषयवस्तुको प्रकृति र सार्वजनिक सरोकारको प्रकृतिबाट चाडो निर्णय हुन मनासिव देखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३९१० बमोजिम अग्राधिकार समेत प्रदान गरेको छ ।
सो मुद्दामा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार विपक्षी काठमाडौंसमेत(मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता डा। सुरेन्द्र भण्डारी तथा निवेदक भेषराज लुईटेलले बहस गरेका थिए ।
अदालतले यसमा के कसो भएको हो रु निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो रु आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं। १ देखि ४ सम्मका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।
