काठमाडौं : आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली सेनाले करिब ८० हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको हो।
नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता राजाराम बस्नेतका अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत सुरक्षा योजना सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छ भने राष्ट्रपतिबाटसमेत स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ। सोही योजनाअनुसार निर्वाचनको करिब एक महिनाअघि नै फिल्डमा सेना परिचालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
“एकीकृत सुरक्षा योजनाले मार्गदर्शन गरेअनुसार निर्वाचनका लागि चरणबद्ध रूपमा सेना परिचालन हुनेछ,” प्रवक्ता बस्नेतले भन्नुभयो। सरकारबाट अनुमोदित सुरक्षा योजना तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को स्वीकृतिपछि नेपाली सेनाले निर्वाचन सुरक्षा तीन चरणमा सञ्चालन गर्नेछ। निर्वाचनपूर्वको चरणमा मतपत्र छपाइको सुरक्षा, विमानस्थल, कारागारलगायत महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा जिम्मेवारी सेनाले बहन गर्नेछ। यस कार्यमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
त्यसैगरी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै चारवटै सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तल्लो तहसम्म एकीकृत तालिम र अभ्यास सञ्चालन गरिनेछ। यसले निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षलाई सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने सेनाको विश्वास छ।
मतदानका दिन नेपाली सेना तेस्रो घेरामा रही निर्वाचनस्थल तथा मतदान केन्द्रमा खटिनेछ। यस क्रममा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता तथा निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीको सुरक्षामा पूर्ण प्रत्याभूति दिलाइने प्रवक्ता बस्नेतले बताउनुभयो।
विगतका निर्वाचनमा जस्तै, यसपटक पनि देशका विभिन्न स्थानमा सुरक्षा वेश स्थापना गरिने तयारी रहेको सेनाले जनाएको छ। मतदान सम्पन्न भएपछि मतपेटिका ढुवानीदेखि मतगणनास्थलको सुरक्षासम्मको जिम्मेवारी पनि नेपाली सेनाले नै सम्हाल्नेछ।
निर्वाचनलाई निर्धारित मितिमै भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न प्रदेशस्तरमा सुरक्षा गोष्ठीहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावका आधारमा परिस्थितिको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्दै सरकारले थप सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको छ।
नेपाली सेनाले सबै सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिसँगको घनिष्ठ समन्वय र सहकार्यमा निर्वाचन सुरक्षा राज्यको प्राथमिक दायित्वका रूपमा पूरा गर्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ।
