काठमाडौं। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। “समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३” राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि जारी गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत चक्रीय कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।कार्यविधिअनुसार, समस्याग्रस्त घोषणा भई समितिबाट सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढिरहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न समितिमा चक्रीय कोष रहनेछ।
कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत, कर्जा वा शेयर अपचलनमा संलग्न सञ्चालक, लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमिति तथा सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति लिलामबाट प्राप्त रकम, साथै असुली तथा शोधभर्नाबाट आएको रकम राखिनेछ।
यदि सम्पत्ति बिक्रीबाट बचत फिर्ता गर्न पर्याप्त रकम नपुगेमा दोषी व्यक्तिहरूले अंशबण्डा, सम्बन्ध विच्छेद वा अन्य माध्यमबाट हस्तान्तरण गरेका सम्पत्ति वा कम्पनीमा लगानी गरिएको सम्पत्तिसमेत रोक्का राखी लिलाम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।समितिले कोषमा रहेको रकम सम्बन्धित संस्थाबाट शोधभर्ना लिने गरी अभिलेख राख्दै सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११२क बमोजिम दाबी गरेका बचतकर्तालाई बैंक खातामार्फत दोहोरो नपर्ने गरी रकम फिर्ता गर्न सक्नेछ।
बचत फिर्ता गर्दा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको अघिल्लो दिनसम्मको अभिलेख वा कम्प्युटर प्रणालीमा देखिएको मौज्दात रकमलाई आधार मानिनेछ। सहकारीबाट ऋण लिएका बचतकर्ताले ऋण चुक्ता नगरेसम्म उनीहरूको बचत फिर्ता नहुने व्यवस्था छ।कानूनबमोजिम दाबी गरेका बचतकर्ताको दायित्व फरफारक नभएसम्म सञ्चालक, व्यवस्थापक, उनीहरूका परिवारका सदस्य तथा अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको बचत रकम फिर्ता नदिइने उल्लेख छ।
यदि बचतसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भने अन्तिम निर्णय नआएसम्म रकम फिर्ता रोकिनेछ। बचतकर्ताको मृत्यु वा बेपत्ता भएको अवस्थामा कानुनअनुसार हकवालालाई प्रमाणका आधारमा रकम उपलब्ध गराइनेछ।समितिले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिन सक्नेछ। विशेषगरी एकल महिला, ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखिने व्यवस्था गरिएको छ।
कोषबाट हुने रकम व्यवस्थापन, बचत फिर्ता प्रक्रिया र गुनासासम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सक्नेछ। यदि सबै बचत फिर्ता गर्न पर्याप्त रकम नभएमा समितिले निर्णय गरेर उपलब्ध रकम दामासाहीका आधारमा वितरण गर्न सक्नेछ।रकम फिर्ता गर्नु अघि सम्बन्धित सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति तथा अन्य जिम्मेवार व्यक्ति र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रत्येक सहकारीको कर्जा असुली, सम्पत्ति लिलाम बिक्री तथा व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकम छुट्टै हिसाब राखी सोही संस्थाका बचतकर्तालाई मात्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ। कोषमा प्राप्त सरकारी रकमको पनि अलग अभिलेख राखी प्रचलित कानूनअनुसार लेखापरीक्षण गरिनेछ।
यदि फिर्ता गरिएको रकम सम्बन्धित सहकारीबाट असुल हुन नसकेमा सञ्चालक, व्यवस्थापक, उनीहरूका परिवारका सदस्य तथा अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा समेटिएको छ।
