काठमाडौँ। नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद एकपटक फेरि सतहमा आएको छ। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रलाई लिएर दुई देशबीच विगतदेखि नै पटक–पटक विवाद हुँदै आएको भए पनि यसको दीर्घकालीन समाधान अझै निस्कन सकेको छैन।
यसैबीच भारतले अर्को महिनाबाट लिपुलेक पासहुँदै कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा थालिने बताएपछि विवाद झन बढेको हो ।
कूटनीतिक प्रतिक्रिया दोहोरिए पनि ठोस प्रगति हुन सकेन
भारतले लिपुलेक हुँदै ५० जना भारतीयहरूको १० वटा टोली कैलाश मानसरोवर तिर्थयात्रामा पठाउने घोषणा गरेको छ।
आगामी जुन महिनादेखि अगस्ट महिनामा उक्त टोली लिपुलेक भएर कैलाश मानसरोवर जान लागेका घोषणा भारतीय विदेश मन्त्रालयले गरेको हो ।
उक्त घोषणा पछि नेपाल सरकारले आइतबार कूटनीतिक पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि भारतको तर्फबाट लिपुलेक पास हुँदै जाने कैलाश मानसरोवर यात्रा पुरानो मार्ग भएको प्रतिक्रिया आएको हो ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले भने, “लिपुलेक पास हुँदै जाने कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि निरन्तर चलिरहेको पुरानो मार्ग हो । यस मार्गबाट यात्रा दशकौँदेखि चलिरहेको छ, यो कुनै नयाँ होइन ।“
उनले यस सन्दर्भमा भारतको धारणा सधैँ स्पष्ट र स्थिर रहेको बताएका छन् । भारतले नेपालसँग द्विपक्षीय सम्बन्धअन्तर्गत रहेका सबै विषयमा रचनात्मक संवादका लागि तयार रहेको पनि जनाएको छ । सीमासम्बन्धी बाँकी रहेका विषयहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
यसअघि पनि लिपुलेकसँग सम्बन्धित विषयमा भारतले कुनै निर्णय वा पहल गर्दा नेपालले प्रायः प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने वा कूटनीतिक नोट पठाउने जस्ता औपचारिक कदममार्फत मात्र आफ्नो आपत्ती जनाएको देखिन्छ तर ती प्रयासहरूले विवाद समाधानतर्फ ठोस प्रगति भने ल्याउन सकेका छैनन्।
सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट खोज्ने नेपालको भनाई
सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राप्रति प्रेस विज्ञप्तीमार्फत पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका सम्बन्धमा ६ बुँदामा नेपालको स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरेको हो ।
यी हुन् मन्त्रालयले उल्लेख गरेका ६ बुँदा
१. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।
२. १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू(भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ।
३. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ।
४. यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।
५. साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ।
६. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।
लिपुलेक विवादको नालीबेली
उपलब्ध विविध स्रोतहरुका अनुसार नेपालको उत्तरपश्चिमी सीमा क्षेत्रमा पर्ने लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभागभित्र पर्ने उत्तर हिमाली भञ्ज्याङ हो। यो नाका करिब ५,११५ मिटर (१७,५०० फिट) उचाइमा अवस्थित छ।
कतिपय विज्ञहरुका अनुसार, यो विवादको सुरुवात राजा महेन्द्रको बेवास्ताबाट भएको मानिन्छ। पञ्चायतकालीन कूटनीतिज्ञहरूले बारम्बार यसबारे जानकारी दिएका भए पनि तत्कालीन नेतृत्वले यसलाई राजनीतिक दृष्टिले प्राथमिकता दिएको थिएन।
नेपालका तीन महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वले यो समस्याबारे राजा महेन्द्रलाई जानकारी भएको र उनको बेवास्ताकै कारण समस्या सुरु भएको उल्लेख गरेका थिए ।
पत्रकार भैरव रिसालका अनुसार उनी २०१८ सालको जनगणनामा त्यस क्षेत्रको गणना अधिकृत थिए । नेपालले जनगणना गर्दा भारतले कुनै समस्या सिर्जना गरेको थिएन । नेपाल–भारतबीच के कस्तो समझदारी भएर वा नभइकनै नेपालले उक्त क्षेत्र नक्शाबाट हटाइएको हो– त्यो राजा महेन्द्रलाई नै थाहा हुन सक्ने उनको भनाइ निधन हुनुअघि बारम्बार सार्वजनिक भएको थियो।
पञ्चायतकालीन मन्त्री तथा कूटनीतिज्ञ ऋषिकेश शाहले यो प्रसंग बारम्बार उठाउने गर्थे । महेन्द्रलाई कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैन्य क्याम्प बसेको सुनाउँदा राजाले ‘मैले भारतलाई धेरै चिड्याएँ, अहिलेलाई यो कुरा छोडीदेउ’ भनेको शाह बताउँथे।
अर्का पञ्चायतकालीन कूटनीतिज्ञ तथा मन्त्री भेषबहादुर थापाले ‘राष्ट्र–परराष्ट्र’ पुस्तकमा यो प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार राजाले थापालाई –‘भारत–चीनबीच अहिले युद्ध चलिरहेको छ, हामीले यो कुरा उठाउँदा कसैको पक्ष लिएजस्तो देखिन्छ। अहिले चुप बसौं, युद्ध समाप्त भएपछि कुरा गरेर समाधान गर्नुपर्छ’ भनेका थिए । तर, पञ्चातयकालभरि यो समस्या ओझलमा पर्यो ।
२०४६ सालमा पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि टनकपुर र महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा फेरि यो भूभागको चर्चा हुन थाल्यो।
नेपालले २०७७ जेठ ७ मा चुच्चे नक्सा जारी गरी सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार उक्त भुभाग नेपालको भएको दाबी गरेको छ । त्यसयता नेपाल– भारतबीच लिपुलेक विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको हो।
के छ सुगौली सन्धीमा ?
भारतमा औपनिवेशिक शासन चलाइरहेको तात्कालिक ईस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल-अङ्ग्रेज युद्ध अन्त्यका लागि १८१५ को डिसेम्बर २ मा सुगौली सन्धि गरिएको थियो। उक्त सन्धि १८१६ को मार्च ४ मा पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आयो।
उक्त सन्धिमा नेपालका तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा कम्पनी सरकारका तर्फबाट लेफ्टेनन्ट कर्नेल प्यारिस ब्राड्शले हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त सन्धिको चौथो बुँदामा नेपालका राजा, उनका हकवाला वा उत्तराधिकारीले काली नदीको पश्चिममा पर्ने भूभाग र बासिन्दामा आफ्नो दाबी नगर्ने उल्लेख छ।
सुगौली सन्धिले महाकाली वा काली नदीलाई सीमा मानेको छ तर काली नदीको मुहानबारे दुई देशबीच मतभेद छ। भारतले कालापानी क्षेत्रबाट सुरु हुने नदीलाई सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको काली नदी भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर नेपालले लिम्पियाधुराभन्दा पश्चिमबाट बहने नदीलाई काली नदी भनेको छ। त्यसकारण नेपाल र भारत दुवैले उक्त भुभागलाई आफ्नो भुभाग भएको दाबी गर्दै आएका वीवीसीका विवरणहरुमा उल्लेख छ।
यसरी, ऐतिहासिक, राजनीतिक र रणनीतिक जटिलताले भरिएको यो सीमा विवाद अझै पनि समाधानको स्पष्ट बाटोमा प्रवेश गर्न सकेको छैन, जसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा कूटनीतिक चुनौती थपेको छ।
