काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढ गर्न द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
१३ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाका लागि आवश्यक संरचना तथा प्रतिक्रिया संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय समावेश थियो । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै गृह मन्त्रालयको १४ चैतको सचिवस्तरीय निर्णयपछि यो अवधारणा लागू गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्लेले जानकारी दिएका छन् ।
यस संयन्त्रको उद्देश्य निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा, औद्योगिक निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुका साथै सम्भावित सुरक्षा जोखिमलाई रोकथाम र तत्काल प्रतिकार्य गर्नु रहेको बताइएको छ ।
संयन्त्रको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नेछन् भने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका स्थानीय प्रमुख, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सहायक सीडीओ सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले उद्योग–व्यवसायसँग सम्बन्धित सुरक्षा विश्लेषण, कार्ययोजना निर्माण, तथ्यांक संकलन, २४ सै घण्टा निगरानी, हटलाइन सञ्चालन तथा सुरक्षा गस्ती परिचालनजस्ता काम गर्नेछ । संयन्त्रको बैठक आवश्यकताअनुसार वा कम्तीमा महिनामा एक पटक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
