काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को गिरफ्तारीपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। परिसंघले धितो लिलामीसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार गरिएको पेशागत निर्णयलाई आपराधिक रूपमा व्याख्या गर्नु गलत हुने जनाएको छ।
सिबिफिनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह, असुली र धितो लिलामीका कार्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार गर्दै आएको स्पष्ट गरिएको छ।
संस्थाले कानुनअनुसार गरिएको निर्णयपछि पछि गएर त्यसलाई अपराधका रूपमा व्याख्या गरी नियन्त्रणमा लिनु समग्र बैंकिङ क्षेत्रमै त्रास सिर्जना गर्ने बताएको छ। यस्ता घटनाले वित्तीय क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउने र कर्मचारीहरूमा असुरक्षा बढाउने चेतावनी पनि दिएको छ।
सिबिफिनले कुनै अनियमितता भएको प्रमाणित भएमा राज्यले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। तर, प्रमाण बिना गरिने कारबाही न्यायसंगत नहुने र यसले बैंकिङ प्रणालीको कार्य सञ्चालनमै असर पार्ने उसको भनाइ छ।
संघले यस्तो अवस्थाले निक्षेपकर्ता, सेयरधनी र ग्राहकको विश्वासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै सम्बन्धित निकायलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ।
