काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अनुभवी कर्मचारीहरूबाट आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा पनि रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरिएको बताएका छन्। मन्त्रालयअन्तर्गत विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् नियमन आयोगका कर्मचारीसँगको छलफलमा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि तयार पारिएको जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकमा कर्मचारीहरूको सुझाव महत्वपूर्ण हुने बताए।
उनका अनुसार उत्पादन भएको विद्युत् खेर जान नदिन र जनताको लगानी सुरक्षित राख्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी मार्फत एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखेर एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि खपत विस्तार हुन नसक्दा भविष्यमा आर्थिक जोखिम आउन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले प्रसारण पूर्वाधार र उपभोग वृद्धि दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा नयाँ मोडेल अपनाएर अन्य निकायसँग सहकार्य आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
वैश्विक परिवर्तित सन्दर्भमा ऊर्जा आवश्यकता र प्राथमिकतालाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने भन्दै उनले उत्पादन अनुमतिपत्र वितरणमा अझ कडाइ आवश्यक रहेको बताए। लगानीकर्ताको हित सुरक्षित हुने र सरकारी निर्णयमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले विभागले केवल लाइसेन्स वितरणमा सीमित नभई परियोजनाको गुणस्तर, उपकरण र पूर्वाधारको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने बताए। केही वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउने आयोजनाहरू मापदण्डअनुसार रहेको सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिए।
उनले सुशासन र प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई अवसर प्रदान गरिने स्पष्ट पारे।
यसैबीच, विद्युत् नियमन आयोगमा पदाधिकारी अभावले परेको असरबारे जानकारी लिँदै उनले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिसकेको र छिट्टै आयोगले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गरे।
