काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्तीले लागत अनावश्यक रूपमा बढाउँदै लगेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा बोल्दै उनले यस्तो प्रवृत्तिले लगानीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार समयमै काम सम्पन्न नहुँदा परियोजनाहरू महँगिँदै जान्छन् र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रलाई उदाहरण दिँदै उनले निजी लगानी ढिलाइका कारण अपेक्षाभन्दा धेरै महँगो हुने गरेको बताए। यस्तो अवस्था लामो समय कायम रहँदा लगानीको अर्थपूर्णता नै बहसको विषय बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र जटिल प्रक्रियाले काममा अवरोध सिर्जना गरिरहेको भन्दै त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
उनले स्रोत र जनअपेक्षा दुवै भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र स्पष्ट नभएको स्वीकार गरे। आगामी बजेटसँगै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनहरूलाई व्यवहारिक बनाउनेतर्फ संशोधन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
कानुनी जटिलताकै कारण वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रको उत्साह घटिरहेको औँल्याउँदै उनले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले विकास आयोजनाको गुणस्तर कायम राख्न र ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्न संसदीय समितिको निगरानी भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। नियमित अनुगमन प्रणालीले जिम्मेवारी बोध गराउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
