काठमाडौँ । तारकेश्वर नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि चलाएको अतिक्रमण हटाउने अभियान तीनपिप्ले क्षेत्रमा तीव्र बनेको छ।
नगरपालिकाको पहलमा आज बिहानदेखि तीनपिप्ले क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका टहरा, पसल तथा अन्य अस्थायी संरचना डोजर प्रयोग गरी भत्काइएको हो।
स्थानीय प्रशासनका अनुसार अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गर्नु अघि नै प्रभावित व्यवसायी तथा स्थानीयलाई सूचना जारी गर्दै संरचना हटाउन चेतावनी दिइएको थियो।
नगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थित शहरी विकासका लागि यस्तो कदम आवश्यक रहेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध कडाइ जारी रहने चेतावनी दिएको छ।
संरचना हटाइएपछि स्थानीय स्तरमा केही असन्तुष्टि देखिए पनि अधिकांशले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि गरिएको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। तर अभियानसँगै स्थानीयस्तरमा मिश्रित प्रतिक्रिया पनि देखिएको छ।
तीनपिप्लेमा संरचना हटाइएपछि वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयहरूले आफ्नो बसोबास गुमाउनु परेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले अचानक गरिएको कारबाहीले दैनिक जीविकोपार्जनमा असर परेको बताएका छन्।
स्थानीयका अनुसार यस्तो अभियान सम्पूर्ण नगर क्षेत्रमा समान रूपमा लागू हुनुपर्ने माग पनि उठेको छ। विशेषगरी जितपुर फेदी क्षेत्रमा करिब आधा भूभाग सरकारी जग्गा रहेको र त्यहाँ करिब २०० घर पर्ति (खाली) जग्गामा बनेको दाबी गरिएको छ।
डिजिटल मुद्रा ल्याउन केन्द्रीय बैंकको तयारी कस्तो छ ? यस्ता छन् सीबीडीसीका फाइदाहरू
यदि अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै डोजर अभियान सञ्चालन भए सयौं स्थानीय विस्थापित हुने जोखिम रहेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यसैले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयहरूको उचित व्यवस्थापन, पुनःस्थापना वा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी अतिक्रमण हटाउने कार्य अघि नबढाउनुपर्ने आवाज पनि बलियो बनेको छ।
तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष परसुराम अर्यालले सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया “हेलो सरकार” मा उजुरी परेपछि मात्र अघि बढ्ने आर्थिक भ्वाईसलाई बताएका छन्।
उनका अनुसार उजुरी प्राप्त भएपछि नगरपालिकाले सम्बन्धित जग्गाको नापजाँच गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै अतिक्रमित संरचना हटाउने काम गर्छ।
वडा अध्यक्ष अर्यालले पर्ती जग्गाबाहेक अन्य विकल्प नभएका स्थानीयको हकमा भने तत्काल घर नढालिने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार वैकल्पिक जग्गा नभएका व्यक्तिहरूलाई मानवीय दृष्टिकोणले हेरेर निर्णय लिइनेछ।
तर अतिक्रमण पुष्टि भएका अन्य संरचनाहरू भने कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर हटाइने उनले बताए।
नगरपालिकाले भने सार्वजनिक जग्गा संरक्षण आफ्नो दायित्व भएको दोहोर्याउँदै कानुनअनुसार अभियान निरन्तर रहने जनाएको छ।
