काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेका छन् ।
राजधानीमा बुधबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी आठ पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बजेटलाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र सुधारमुखी बनाउन विभिन्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले तयारीबिना साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट छुट्याउने प्रवृत्ति रोक्न जोड दिएका हुन् ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विगतमा तयार गरिएका आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अपरिपक्व योजनामा बजेट नछर्न र विद्युत क्षेत्रमा भ्याट नलगाउन सुझाव दिए ।
यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले रामेश्वर खनाल लगायतले निर्माण गरेकोसहित पुराना आर्थिक प्रतिवेदन अनुशरण गर्न सुझाव दिए । उनले विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने सुझाए ।
त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले राजश्व वृद्धिको सीमा १० देखि १२ प्रतिशतमात्र भएको भन्दै १५ प्रतिशत नराख्न सुझाव दिए । यस वर्ष १२ खर्ब माथि पुगे पनि १३ खर्ब राजश्व नपुग्ने उनको अनुमान छ ।
उनले बजेटको आकार साढे २० खर्ब हाराहारी हुनुपर्ने बताए । राजस्व लक्ष्य धेरै महत्वकांक्षी हुन नहुने उनको भनाइ छ । आयकरको तल्लो सीमा नचलाउन समेत उनले सुझाव दिए । अन्तःशुल्क जबर्जस्ती लगाइरहेको भन्दै उनले कम गर्दै जानुपर्ने तर्क गरे ।
मुलुकलाई ग्रेलिस्टबाट निकाल्न कुटनीतिक पहलको आवश्यकता उनले औंल्याउँदै उनले भने, ‘दुई–चार जना मान्छे थुनेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन ।’ निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सुझाव दिँदै उनले त्यो अवस्थामा मात्र ७ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि सम्भव रहेको बताए ।
त्यसैगरी, पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जाने वातावरण बनाउनु पर्ने बताए । साना, मझौला र ठूला औद्योगिक तथा निजी क्षेत्रलाई कसरी बजेटले सम्बोधन गर्ला भन्नेमा चासो रहेको उनको भनाइ थियो ।
निजी क्षेत्रमा गएको लगानीको पारदर्शिता बुझ्न सुझाव दिँदै लगानी अनुसारको प्रतिफल नमिलेको सन्दर्भबारे व्याख्या गरे । कृषि उपजलाई भारतीय बजार खोज्न र आर्थिक सम्वाद थाल्न समेत उनले सुझाव दिए ।
यसैगरी, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ठूला आयोजना धेरै भएको भन्दै संख्या घटाउन सुझाव दिए । मध्यपहाडी राजमार्गलाई सांसदले घर जाने बाटो बनाएको भन्दै अब पहाड छेडेर सुरुङ बनाउनु पर्ने बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ४–५ वटा मात्रै हुनपर्ने बताए । जमिन प्रयोग सम्बन्धि कानुन सुधार र जग्गालाई कृषि, उद्योग, आवास र व्यवसायमा वर्गिकरण गर्न सुझाव दिए ।
जीर्ण सरकारी उद्योग चलाउनेबारे स्पष्ट हुन समेत उनले सुझाव दिए । सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई वस्तु गरिद गर्ने कार्यमा रोक लगाउन र कर्मचारी संख्या २० प्रतिशत कटौती गर्न सकिने सम्भावनाबारे स्मरण गराए ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता हुने खानेलाई नदिने नीति ल्याउन सुझाव दिए । नचाहिने संरचना हटाउन र नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरण मोडलमा चलाउन सुझाव दिए ।सरकारी उद्योग र जमिनलाई लिजमा दिन सुझाव दिँदै उनले निजी क्षेत्रले चलाउन नसकेको अवस्थामा उसले थपेको बाहेक सबै सरकारको हुने गरि लिजमा दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
वैदेशिक ऋण अति आवश्यक बाहेकमा घटाउन सुझाव दिँदै उनले पहाडमा ठूलो राजमार्ग बनाउने कुरालाई प्रोत्साहन नगर्न भने । पाँच अर्ब भन्दा माथिको ठेक्कामा केही सिमितको मिलोमतो देखिने भन्दै उनले यसमा रोक लगाउन सुझाव दिए । ठूला ठेक्का टुक्रयाएर मात्रै दिनुपर्ने उनको भनाई छ । उत्पादन देखाएर मात्रै अनुदान ग्यारेन्टी गर्ने नीति लिन र आयातित कृषि उपजमा भ्याट लगाउन सुझाव दिए । पर्यटन क्षेत्रमा १२ महिना नै चल्ने सडक बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतमा औद्योगिक करिडोर बाहेक अन्यमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कमजोर देखिएको बताए । पूर्व पश्चिममा हुलाकी देखि मध्य पहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग बने पनि बजार विकास हुन नसकेको र यसले प्रतिफल कमजोर भएको उनको भनाई छ ।
संघीयतामा आर्थिक गतिविधि बढेको देखिन थालेको भन्दै उनले अहिले प्रदेश राजधानीमा खुलेको पाँच तारे होटलले यही संकेत गर्ने बताए । ग्रामीण कृषि उपजलाई बजारमा ल्याउने वातावरण बनाउनु पर्ने भन्दै उनले सार्वजनिक संस्थान चलाउन जनक शिक्षाको अभ्यासबाट सिक्नु पर्ने बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बलियो जनमत र सरकार अनि बुझेको अर्थमन्त्री हुन सकारात्मक भएको बताए । वाचा पत्रलाई पूर्ण परिपालन गर्न सकिने अवस्था रहेको भन्दै उनले सोही अनुसार बजेट बनाउन सुझाव दिए । स्रोत अनुमानमा भन्दा पनि खर्च अनुमान गरेर बजेट बनाउने नेपालको परम्परा रहेको भन्दै उनले यसलाई सच्याउन सुझाव दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट राजनीतिक संकल्प पूरा गर्ने डकुमेन्ट भन्र्दै उनले हर्मुज घाँटीमा विश्व अर्थतन्त्र अड्किएको बताए ।
योजना छनोट र राजश्वमा लोकप्रियता युक्त निर्णय गर्ने जोखिम लिन समेत उनले सुझाव दिए । संघीयता कार्यान्वयन गर्न बजेट ल्याउनु पर्ने र निर्मम भएर सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए ।
औषधी उद्योग सरकारले नै चलाउन पर्ने तर्क गर्दै उनले रासायनिक मल कारखाना खोल्न स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट पनि सम्भावना रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको आत्माविश्वास र लगानी सुरक्षामा जोड दिए ।
