काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आगामी बजेटबारे भएको छलफलमा विज्ञहरूले अर्थतन्त्रमा चलायमानता ल्याउन कर संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
छलफलका क्रममा उनीहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हालको १३ प्रतिशतबाट घटाउनुपर्ने, व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा विस्तार गर्नुपर्ने तथा कर र ऋण व्यवस्थापनमा संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
करविद् रूप खड्काले बजारमा माग घट्दै गएको सन्दर्भमा भ्याट दर घटाएर १०–१२ प्रतिशतसम्म ल्याउन सकिने धारणा राखे। उनले कर दर घटाउने विषयलाई समग्र कर प्रणालीसँग जोडेर विश्लेषण गर्नुपर्ने पनि बताए।
अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले बढ्दो महँगीका कारण मध्यम वर्गको जीवनयापन कठिन बन्दै गएको उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा उल्लेखनीय रूपमा बढाउनुपर्ने बताए। उनले नेपाल र भारतबीचको मूल्यस्तरको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै हालको सीमा निकै कम भएको औँल्याए।
पूर्वसचिव दीर्घराज मैनालीले ऋण व्यवस्थापन सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै ऋणलाई निश्चित आयोजना वा कार्यक्रमसँग जोडेर प्रयोग गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले संघीय वित्त व्यवस्थापनमा असन्तुलन देखिएको भन्दै तीन तहका सरकारबीचको स्रोत व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने बताए।
उद्योगी हरिभक्त शर्माले कच्चा पदार्थमा बढी कर र तयार वस्तुमा कम कर लाग्ने ‘इन्भर्टेड ट्याक्स’ प्रणालीका कारण स्वदेशी उद्योग कमजोर बनेको गुनासो गरे। उनले उद्योगमैत्री कानुनी संरचना निर्माण गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए।
समग्रमा विज्ञहरूले आगामी बजेटलाई उत्पादनमुखी, लगानीमैत्री र माग वृद्धि गर्ने खालको बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
