काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले वर्तमान सरकारलाई जनताको मुद्दाप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गर्दै संख्यात्मक बहुमतको आधारमा दम्भ नदेखाउन चेतावनी दिएका छन्। सुनसरीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारलाई पाँच मुख्य विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिएका हुन्।
थापाले सरकारसँग पर्याप्त जनमत र शक्ति भए पनि त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। विगतमा पनि बहुमत प्राप्त सरकारहरूले कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको स्मरण गराउँदै उनले अहिलेको सरकारले संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे। लोकप्रियता र शक्तिका नाममा मनपरी निर्णय गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको विषय उठाउँदै उनले उचित विकल्प नदिई बस्ती भत्काउने कार्य स्वीकार्य नहुने बताए। कानुनी प्रक्रिया पालना गरेर मात्रै अतिक्रमण हटाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो। साथै उद्योगी, व्यवसायी तथा बैंकिङ क्षेत्रका व्यक्तिलाई बिना स्पष्ट आधार पक्राउ गरिएको भन्दै उनले सरकारको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए।
जनजीविकाको सवालमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै थापाले इन्धन मूल्यवृद्धि, महँगी, कृषि लागत वृद्धि तथा निर्माण क्षेत्रमा देखिएको संकटप्रति ध्यान दिन आग्रह गरे। किसानले मल र सिँचाइमा समस्या भोगिरहेको तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले नागरिकको भान्सा चलाउन कठिन भएको उनले बताए।
सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारले पर्याप्त पहल नगरेको आरोप लगाउँदै उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताए। सीमावर्ती क्षेत्रमा सय रुपैयाँभन्दा बढी सामान ल्याउँदा गरिएको कडाइले स्थानीय नागरिक समस्यामा परेको भन्दै संवेदनशील बन्न आग्रह गरे।
संविधान संशोधनको विषयलाई पनि थापाले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए। केही सीमित व्यक्तिको छलफलबाट संविधान संशोधन गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै उनले विविध समुदायको भावना समेटेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
त्यस्तै, भदौ २४ को घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न उनले माग गरे। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको क्षतिको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सुशासनको सवालमा पनि उनले सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँदै मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोतबारे पनि स्पष्ट अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले बताए।
