काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि डोजर प्रयोग गर्नुको सट्टा कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले वर्तमान अवस्थामा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा गरिएको डोजर प्रयोगले मानवअधिकार र राज्यप्रतिको विश्वासमा असर पुगेको बताएका छन्।
थापाले भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या केवल झुपडी भत्काएर समाधान नहुने उल्लेख गर्दै यो दीर्घकालीन संरचनागत विभेदको परिणाम भएको धारणा राखे। उनका अनुसार गाउँबाट सहरतर्फको अनियन्त्रित बसाइँसराइ र स्रोत–साधनको असमान वितरणका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो, जसको मार सीमान्तकृत तथा दलित समुदायले बढी भोगिरहेका छन्।
उनले नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै राज्यले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने तथा आवासको व्यवस्था गर्ने दायित्व लिएको बताए। भूमि सम्बन्धी ऐनमार्फत पनि वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी आधार स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ।
थापाले नक्कली सुकुम्बासीको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै वास्तविक पीडितलाई भने उचित पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने बताए। नदी किनारका बस्ती व्यवस्थापन गर्दा वास्तविक सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरी मात्र हटाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
उनका अनुसार संसद्मा भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गरिए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए। उनले वर्तमान सरकारले कानुनी बाटो अपनाएर अझ प्रभावकारी ढंगले समस्या समाधान गर्न सक्ने भए पनि डोजर प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको टिप्पणी गरे।
थापाले सरकारलाई तत्काल बलपूर्वक उठिवास गराउने कार्य रोक्न, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी पुनस्र्थापना गर्न र नक्कली सुकुम्बासीमाथि कडा कारबाही गर्न आग्रह गरे। उनले राज्यले ‘रुल अफ ल’ अर्थात् कानुनको शासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
