काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा राइड सेयरिङ सेवाहरू तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका छन्। शहरी यातायातको समस्या समाधान गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्थापित यी प्लेटफर्महरूले दैनिक जीवनलाई सहज बनाइरहेका छन्।
मोबाइल एपमार्फत एक क्लिकमै सवारी बुक गर्ने सुविधा, सार्वजनिक यातायातको अभाव भएका क्षेत्रमा समेत पहुँच, र समय बचत गर्ने क्षमता—यी सबै कारणले राइड सेयरिङ सेवाहरू लोकप्रिय बन्दै गएका छन्।
विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा विद्यार्थी, कर्मचारी तथा आपतकालीन अवस्थाका यात्रुहरूका लागि यी सेवा अपरिहार्यजस्तै बनेका छन्। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका प्रमुख प्लेटफर्महरूमध्ये इन्ड्राइभ ले फरक मोडलमार्फत बजारमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै आएको छ।
यस प्लेटफर्ममा यात्रु र चालकबीच भाडा मिलाउने (नेगोशिएसन) सुविधा उपलब्ध छ, जसले सेवा प्रयोगलाई पारदर्शी र लचक बनाएको छ।
यस्तै, कम्पनीले हालै चालकहरूलाई सहयोग गर्न करिब २२ लाख रुपैयाँ बराबरको इन्धन सहायता योजना ल्याएको छ, जसले बढ्दो लागतका बीच चालकहरूको आम्दानी सन्तुलनमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
राइड सेयरिङ प्लेटफर्महरूले रोजगारी सिर्जना, समय बचत र सहज यात्रामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए पनि यो क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा व्यवस्थित हुन सकेको छैन। नियमनको अभाव, सुरक्षा मापदण्ड र कर प्रणालीजस्ता विषयहरू चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
यसैबीच, सरकारले पहिलोपटक राइड सेयरिङ सेवाका लागि स्पष्ट कानुनी ढाँचा ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित मापदण्डमा भाडा सीमा, चालक दर्ता, सुरक्षा प्रणाली तथा डिजिटल निगरानीसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी Uber समेत नेपाली बजारमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको खबरले प्रतिस्पर्धा थप चर्किने संकेत दिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि स्पष्ट नीति, सुरक्षा मापदण्ड र पारदर्शी सञ्चालन सुनिश्चित गर्न सकियो भने राइड सेयरिङ प्लेटफर्महरूले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र, रोजगारी र शहरी जीवनशैलीमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना उच्च रहेको छ।
