काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले योजनावद्ध सहरको विकास गर्नेतर्फ जोड दिएर स्मार्टसिटीको निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित सहरी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंभित्र व्यवस्थित नमुना सहर बनाएर जानुपर्ने अभिव्यक्रि दिएका छन्।
आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा स्मार्टसिटीको अवधारणा यही सोचका साथ अगाडि सारिएको जानकारी गराउदै हरेक प्रदेशमा एक स्मार्टसिटी बन्ने सोच रहेको बताएका छन। ‘योजनावद्ध सहरको विकास गर्नुपर्छ । त्यसलाई हामीले स्मार्टसिटीको नाम दिएका छौं । यो दीर्घकालीन रणनीति हो, गम्भीरतापूर्वक सोचेर यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।’सहरीकरणको कुरा गर्दा सहरी सौन्दर्यलाई पनि सँगसँगै लैजानु पर्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन् ।
नेपालको विकास भौगोलिक बनोटअनुसार हुनुपर्छ भनेर आफूले भन्दै आएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले पूर्वपश्चिम र उत्तर–दक्षिण दुबैतर्फ जोड्ने विकास नेपालको आवश्यकता भएको बताए । ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग म पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै सुरू गरिएको थियो । हुलाकी राजमार्ग पनि हामीले नै अगाडि बढाएका थियौं । उत्तर–दक्षिण करिडोर पनि विकासको हाम्रो भिजन हो । देशको अवस्था जस्तो छ, भौगोलिक बनोट जस्तो छ, आर्थिक चरित्र जसरी विकसित भइरहेको छ, विकासको मोडेल पनि त्यस्तै बनाउनुपर्छ’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
वन र वातावरणको क्षेत्रमा धेरै नीतिगत र कानुनी सुधार जरूरी रहेको उनले बताए । २०२९ सालको ऐनले अहिलेको वस्तुगत अवस्थिति सम्बोधन नगर्ने उनको भनाइ छ । हिजो ऐन बनाउँदा मानव बस्ती नभएका ठाउँ सहरीकरण भइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रि दाहालले वन र विकास एकअर्काका विरोधीजस्तो भाष्य बन्दै गएको बताए । वनको कुरा गर्दा मान्छेको हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल वनमा धनी भए पनि वर्षेनी अर्बौंको काठ आयात भइरहेको उनले बताए ।
‘एकातर्फ वनमा हामी धनी छौं भनिरहेका छौं, अर्कोतर्फ वर्षेनी अरबौंको काठ आयात भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हाम्रा ढलेका रूखहरूसमेत सजिलोसँग उपयोग गर्न नसकिने परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ । काठ हाम्रो ठूलो सम्पत्ति हो, यसको हिफाजत र उपयोग गरौं। छलफलमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङले आयोजनाको संख्या र बजेटको सीमितताका बीच काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै व्यवस्थित सहर बनाउने परियोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन् ।
त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र महतोले रूख कटानको कानुनी प्रक्रिया लामो हुँदा विकास आयोजनाको काम प्रभावित भएको, काठ निर्यातको भन्सार नीति वैज्ञानिक नभएको बताउँदै मन्त्रालय त्यसको समाधानमा केन्द्रित भएको बताए । छलफलमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सरजु वैद्यले विदेशी सहायताको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गरिएको, आयोजनाको स्तर र बजेटको प्रबन्धबीच उचित तालमेल आवश्यक देखिएको र कार्यचापका दृष्टिले जनशक्ति वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
