काठमाडौं । पछिल्लो समय देश आर्थिक मन्दीको चपेटामा फसेको छ । मन्दी कहिकतै प्रत्यक्ष देखिदो गरी छ त कही नदेखिदो किसिमले पनि छाएकै छ । आर्थिक मन्दीको दलदलमा देश फसेको कुरा स्वतन्त्र विश्लेषक तथा अर्थविद्हरु सहर्स स्वीकार गर्छन् ।
बरिष्ठ अर्थविद् डा. केशव आचार्यले आर्थिक भ्वाईससँगको कुराकानीमा हाकाहाकी भनेका छन्,‘देश आर्थिक मन्दीको चक्रमा फसेको छ । सरकारले चालु खर्च जसोतसो गरे पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल माथि आउँने गरी, उत्साह छर्ने गरी भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा मन्दीको समाधान हुन लामै समय लाग्ने देखिन्छ ।’
यस्तो छ अर्थविद्को सटिक विश्लेषण
कोरोना महामारी पछि अर्थतन्त्र ‘सक’ मा गयो । हाम्रो व्यापारघाटा बेस्करी बढ्यो, शोधानान्तर प्रतिकूल भयो । अर्थतन्त्र सकसको अवस्थामा थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले वि.स. २०७६ सालको चैतमा एकदम खुकुलो नीति ल्याएर पुनर्कर्जा दियो भने ऋणको पनि पुनर्ताजकीकरण गर्यो ।
सरकारबाट खासै केही भएन तर राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र उकास्न पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा नीतिगत सहुलियत मात्रै होइन नयाँ पैसा पनि बजारमा लगेको थियो । त्यहाँ व्यवसायीक निरन्तरताका योजनालाई पैसा दिइएको भए पनि व्यवसायीहरुले ती पैसाहरु घरजग्गा कारोबारमा लगाए ।
पछि एक त कोरोना पश्चात अर्थतन्त्र उक्सिनै सकेको थिएन अर्को ती पैसाहरु घरजग्गाको कारोबारको मन्दीमा फस्यो । सरकारले तत्कालिन समयमा कित्ताकाट पनि रोक्यो । रेमिट्यान्सबाट पैसा आउँने घरजग्गाबाट दोब्बर, चौबर बनाउँने चक्रमा नै ठूलो प्रभाव पर्यो । त्यही कारण अर्थतन्त्रको स्वस्थ चक्र (साईकल) नै बन्द हुन पुग्यो ।
फेरी यता अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र राम्रो भयो विदेशी मुद्रा सिंचिती भयो, शोधानान्तर र चालु खाता बचतमा भयो भनेर एकदम राम्रो सफलताको कुरा सुनाउँनु भएको अवस्था छ । हिजो मात्रै अर्थमन्त्रीले गोदाबरीको एक कार्यक्रममा त्यही भन्नु भयो । यहाँ हाम्रो अर्थतन्त्रको बाह्य अर्थतन्त्र र आन्तरिक अर्थतन्त्रको सम्बन्ध नै टुट्यो । बाह्य अर्थतन्त्र राम्रो हुँदै गए पनि भित्री अर्थतन्त्रमा नयाँ लगानी आउँन सकेन ।
लगानी भन्ने बित्तीकै फेरी विदेशी लगानीकै कुरा आउँछ । बिचमा जम्मा सिमेन्टमा र जलविद्युतमा त्यस्ता लगानी आएको देखिन्छ । अन्यत्र हेर्दा त्यस्तो लगानी छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन । चालुगत खर्च त गरिरहेको छ तलब भत्ता दिन्छ, आन्तरिक या बाह्य ऋणको व्याज तिर्छ, सामाजिक सुरक्षा खर्च, वृद्ध भत्ता, एकल महिला अनेकथरी दिन्छ । तर, पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन ।
अहिले पनि अर्बौ रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सकारले ठेकेदारलाई सिमेन्ट, बालुवा, रोडा, ईंटामा भुक्तानी दिन सक्या भए अर्थतन्त्र राम्रो क्षमतामा चल्थ्यो । देशमा रोजगारीको सिर्जना हुन्थ्यो । अब अहिले सरकारले पुँजीगत खर्च नदिँदा निजी क्षेत्र पनि सुक्यो ।
यस्तो किसिमको मन्दी यसअघि थियो कि थिएन ?
हामीले जे नाम दिए पनि पुँजीवादी अर्थतन्त्र हो, यो । यसमा तलमाथि हुनु त हामीले पढेकै कुरा हो तर यसमा फेरी यति धेरै लामो समय आर्थिक मन्दी आउँनु चाही स्वभाविक होइन ।
कहिले होला त आर्थिक मन्दीको अन्त्य ?
मलाई त यसो हेर्दा बैंकहरुका यथेस्ट मात्रामा तरलता छ । बैंकको वेस रेट (आधार दर) घटेको छ । कर्जा, ऋणमा लिने व्याजदर घटेको छ हामी बचतकर्तालाई दिने निक्षेपको व्याज घटाएको छ। यति हुँदा पनि अहिले कर्जाको माग छैन ।
एकारतिर २० औं लाख यूवाहरु विदेशमा छन् । उद्योग धन्दा कलकारखाना चलायमान नहुँदा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन पाएन ।
समानान्तर अर्थतन्त्र भने पनि त्यो मकै पोलेर बेच्नेलाई वा किसानलाई मात्रै होइन, पुँजीपतिलाई पनि हो । तर,यहाँ पुँजीपतिहरुले पारदर्शी ढंगले काम गरेको छैन । जग्गा बेच्यो एक करोड रुपैयाँमा अनि पास गर्यो दश लाख रुपैयाँमा । त्यस्ता कारोबारको पैसा बैंकमा राख्दा बैंकले स्रोत माग्छ । १० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्नेले बाँकी लुकिछिपी गरिएका ९० लाख रुपैयाँको कागज देखाउँन सक्दैन । त्यस्तो पैसा सुनचाँदी, ड्रग, लागूपदार्थ जस्ता दुई नम्बरीया काममा गएको छ ।
धन्न अहिले बिजुलीमा केही भएको छ । भारतले १० हजार मेगावट बिजुली किन्दीन्छु १० वर्ष भित्र भनेको छ त्यसमा केही सकारात्मक भएको देखिन्छ। अहिले शहरी भेगका कतिपय मान्छेहरु गाउँ फर्किन थालेका छन् । चिया पसल देखी ठूला उद्योगमा अहिले व्यपार छैन भनेको मात्रै सुन्न सकिन्छ ।
माथिका मान्छेले सहकारीमा धेरै पैसा राखे, कहाँ कहाँ राखे तलका मान्छेसँग पैसा छैन । अब कि त घरजग्गाको कारोबार धेरै भयो भने अर्थतन्त्र उक्सिन्छ होइन भने सरकारले निजी क्षेत्रको पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ । विदेशी निकायले दिएको सहयोग पनि सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । आन्तरिक राजस्वमा समेत सरकारले उठाउन नसकेको अवस्था छ । अर्थतन्त्रको आधार नै आयातमुखी भएको बेलामा आयात नै खुम्चिएको छ । त्यसो हुनाले अब सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने त अवस्था नै छैन ।
अलि अलि सरकारले असारे विकास गर्छ । त्यो पनि एउटा ठूलो अग्रेजी भनाई ( पूस) धक्काको खोजीमा अर्थतन्त्र छ, तत्काल त्यस्तो हुने सम्भावना पनि छैन । त्यस्तो पाँच,दश खर्बको धक्का अर्थतन्त्रले खोजेको छ त्यसैले त्यस्तो सम्भावना देखिदैन । आगामी वैशाखमा सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने भनेको छ । त्यसमा पनि म आशावादी छैन । आफ्नै लगानीकर्ताले लगानी नगरेको बेलामा बाहिरबाट लगानी आउँने अवस्था देखिदैन । त्यसले गर्दा पनि एक, दुई वर्ष भित्र हाम्रो अर्थतन्त्र तङ्ग्री हाल्ला भन्ने देखिदैन ।
सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने काम गर्ने, नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक एक ढिक्का भएका काम गर्ने, विदेशी सहयोगको परिचालन गर्ने गर्नु पर्छ । हाम्रो मुलुकको संचालन प्रणाली, विकासको दर्शन एकदमै कमजोर भयो। तपाईले हेर्नु भयो भने २०७२ सालमा संविधान आयो त्यसपछिका अर्थमन्त्रीले महत्वकाक्षी बजेट ल्याएका छन् । त्यस्ता बजेटको माघ महिनामा अर्धवार्षिक समिक्षा हुने गरेको देखिन्छ । त्यस्तो समिक्षामा आधार घटाउने गरेका छन् । त्यसको मार पनि पुँजीगत खर्चमा परेको छ ।
त्यसैले अब पुँजीगत खर्चको संरचनामा आमुल परिवर्तन गर्नुपर्छ होइन भने पैसा दुरुपयोग भएको काण्ड आइरहन्छन् । अहिले त घुस्याहाहरुका अनेक काण्डहरु आईरहेका छन् । कि दुरुपयोग हुन्छ कि त इमान्दारहरुलाई संसदको सदनमा जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ, अख्तियारले मलाई बोलाउछ भनेर नगर्ने प्रवृत्ती छाउँछ । कर्मचारीमा अहिले (इनर्सिया) काम गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने खालको प्रवृत्ती हाबी भएको छ । त्यो हटाउन पर्यो ।
अब राम्रो काममा लागि जोमिख लिन सक्ने वातावरण ल्याउँनु पर्छ । त्यस्तो बेलामा कर्मचारीहरुले पुँजीगत खर्च गर्छन् । निजामति प्रशासनलाई खेलासी गरेर देश विकास हुँदैन, खेलासी गर्न हुन्न । बजेटको आकार बढाएर, राजस्व बढाए पनि कर्मचारीले खर्च गरेनन् भने हुँदैन ।
मैले विगत पाँच, सात वर्षदेखि भन्दै आएको छु यो विकास प्रशासनमा आमुल परिवर्तन ल्याउँन जरुरी छ । राजनैतिक रुपमा वि.स. २०४७ सालमा बहुदलिय व्यवस्था ल्यायौं । वि.स. २०६२।६३ मा गणतन्त्र ल्यायौै तर प्रशासनका तौर, तरिकाका कुनै परिर्वतन ल्याउँन सकेनौ । प्रशासन त राजनैतिक शक्तीले आफ्नो मौजा जस्तो बनाए । यो देशमा राज्यसत्तामा स्थिर सरकार हुन पनि सकेन् । एकल पार्टीको नेत्तृत्व परिकल्पना गर्ने अवस्था विलिन भइसकेको छ भने अहिलेको पार्टीले गठबन्धनको सरकार बनाउँदा चारतिर मुख लगाउन थाल्छन् ।
त्यसैले यसमा आर्थिक कारणमा मात्र छैन, राजनैतिक कारण पनि मुलत छ । प्रशासनिक कारण पनि जिम्मेवार छन् । अहिलेको अवस्था छोडेर मैले बेस्सरी खर्च गर्छु, आर्थिक वृद्धि सपार्छु भन्नु एकदम हावा कुरा हो। किनभने गराउँने प्रशासनले हो । हामीसँग आयोजनाहरु छन् त्यसमा प्रमुखहरु छन् । इन्जिनियर, ओभरि सियर, चाटर्ड एकान्टेन्ट (सीए), बैंकका लेखापालहरु छन् । उनीहरुको मनोबल उठाउन जरुरी छ । निजी क्षेत्रलाई पनि सुरक्षित छौ लगानी गर भन्ने वातावरण दिनु पर्यो । बजेट वक्तव्यमा लेखेर मात्रै भएन, साच्चै हुनुपर्यो ।
तपाईको प्रश्न यो आर्थिक मन्दी कति समय जाला ? भन्ने गहन प्रश्नको उत्तर प्रशासनिक आन्दोलन नगरीकन यो सुधार हुनेवाला छैन ।
