काठमाडौं । सरकारले हालैमात्र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’मार्फत कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनमा समेत संशोधन गरेको छ ।

सरकारले ‘कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन’ मा भएका केही व्यवस्थालाई खारेज गर्दै संशोधन गरेको छ । जसलाई लिएर उपभोक्ता अधिकारकर्मी, अर्थविद् देखी लिएर व्यवसायीहरूले यसको पक्ष र विपक्षमा तर्क गरिरहेका छन् ।

कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले ऐनको दफा ३ को उपदफा १ हटाएको छ । जसमा कुनै पनि वस्तु बिक्री गर्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था थियो ।

यस विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कर्मश तथा नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासङ्घले देशको व्यावसायिक वातावरणमा सहयोग पुग्ने भन्दै सरकारले राम्रो काम गरेको तर्क गरेका छन् । भने, उपभोक्ता अधिकारकर्मीलगायत केही कानुनविद् तथा अर्थविद्हरूले कुनै व्यावसायिक घरानाको दबाबमा परेर सरकारले महँगी नियन्त्रण र उपभोक्ता हितलाई सङ्कुचित गर्ने काम गरेको भन्दै आलोचना समेत गरेका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले व्यापारीले मनपरी नाफा लिन पाउने ढोका खोलिदिएर सरकारले आम उपभोक्ताको अधिकारमै गम्भीर ठोस र्पुयाएको बताएका छन् ।

यस्तो छ उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाको भनाई,
“उपभोक्ता हित तथा अधिकारहरूको संरक्षण गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा हरेक जिल्लाको प्रहरी प्रमुखलाई अधिकार दिने महत्त्वपूर्ण कानुन भनेको कालो बजार र केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन नै हो । जसले कालो बजारी, बढी मूल्य, जम्मा खोरी तथा मुनाफा नियन्त्रण गर्ने गर्छ । तर सरकारले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कर्मश लगायतका केही संस्थाहरूको दबाबमा परेर यो ऐनलाई संशोधन गर्दै २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ । यसबाट सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको मौलिक हकको अधिकार हनन गरेको प्रस्ट छ ।

यो संशोधन नागरिकको हितमा छैन । यसबाट अहिलेको सरकार नै बिचौलिया तथा कालोबजारीको सहयोगी बनेको स्पष्ट हुन्छ । नागरिक तथा उपभोक्ताको हक स्थापित गर्ने कुरामा, बजारमा अखाद्य बस्तुको उत्पादन, त्यसको नियन्त्रण तथा बजारीकरण र भण्डारणको नियन्त्रण गर्ने कुरामा संविधानले गरेको व्यवस्था लागु गर्ने कुरामा राज्य अडिग रहनुपर्थ्यो। तर त्यो हुन नसकेको ठहर मैले गरेको छु ।”

यस्तै केही अर्थविदहरुले पनि सरकारले गरेको यो संशोधनले राज्यलाई केही फाइदा नहुने तर्क गरेका छन् । कानुनले नै कालोवजारीकरण सम्बन्धी व्यवस्था कानुनमा हुँदाहुँदै पनि महँगी लगायत अन्य समस्याहरूले नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारिरहेको अहिलेको अवस्थामा ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई संशोधनका नाममा खुकुलो बनाउँदै जाँदा समग्र अर्थतन्त्र नै खलबलिन सक्ने अर्थविद् दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको भनाई छ ।

अर्थविद् दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको भनाई,
“संविधानले समाजवाद भन्छ तर सरकारले गरेका कामहरूलाई हेर्दा त्यस्तो देखिन् । महत्त्वाकाङ्क्षी तथा ठुला ठुला परियोजना ल्याउँदैमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कही पनि पुर्याउदैन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान र सुदृढ बनाउनका लागि त हाम्रो आवश्यकता के हो? हाम्रा उपभोक्ताले के खोजी रहेका छन्, भन्ने कुराहरूको विश्लेषण गरिनुपर्छ ।

अहिलेको नै अवस्था हेर्ने हो भने पनि साना हुन या ठुला व्यापार व्यवसायीहरुले वस्तु तथा सेवाको निरन्तर मूल्यवृद्धि गर्दै आएका छन् । यस वर्षका लागि सरकारले ५.५ प्रतिशतभित्र कायम गर्न राखेको मूल्यवृद्धि दरले सीमा नाघिसकेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । हुन त यो अहिले आएको अध्यादेशका कारणले पक्कै पनि होइन, तर नियमनका लागि आधार हुँदै त यस्तो अवस्था छ भने यससम्बन्धी प्रमुख मानिने कानुन नै नहुँदा अबको अवस्था के होला कल्पना नि गर्न सकिने अवस्था छैन । कहीँ न कतै नियमन तथा कानुनको डर नहुने हो भने त जे गरे नि हुन्छ भनेजस्तो भइहाल्यो नि । अहिलेको यस्तो अवस्थाले सरकार छ भन्ने महसुस त न उपभोक्तालाई हुने भयो न त व्यवसायीलाई नै । जसको शक्ति, उसको भक्ति भनेजस्तै भयो । सुपरफेसीयल हिसाबले हेर्ने हो भने फेरी यो नराम्रो कुरा पनि होइन ।”

सरकारले अहिले ल्याएको अध्यादेश नै संविधानको मर्म र भाव प्रतिकुल भएका कारणले अध्यादेशले गरेका कुराहरू प्रथम दृष्टिमै गलत हुने कानुनका जानकारहरूको भनाई छ ।

यस विषयमा कानुनका जानकार एवम् अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलको भनाई यस्तो छ,
“संविधानवादको सिद्धान्त, मूल्य तथा मान्यताको प्रतिकुल हुने गरी संसद्लाई छलेर ल्याइएका अध्यदेशहरु र तिनले थपेका र कटौती गरेका कानुन र अधिकारका कुराहरू प्रथम दृष्टिमै कानुनतः गलत छन् । विधिको शासनको उपहास हुने गरी ल्याइएका यस्ता अध्यादेशहरू घोर आपत्तिजनक तथा संविधानको धारा ११४ले गरेको व्यवस्था प्रतिकुल छन ।

हतारमा अध्यादेश ल्याएर कानुनमा संशोधन गरिहाल्नुपर्ने अपर्झट सरकारलाई के परेको थियो । कालो बजार ऐन मात्र नभई संविधानभन्दा बाहिर गएर आवश्यक छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान नै नगरी एकपक्षीय हिसाबले ल्याएका यस्ता अध्यादेश र कानुन संविधानका मूल्य मान्यता र भाव प्रतिकुल छन् । जुन अहिलेको हाम्रो आवश्यकता नै होइन ।”