काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले लिएको मर्मत सम्भार शुल्कको पनि कर बुझाउँनु पर्ने फैसला गरेको छ ।
आफूहरुले लिएको मर्मतसम्भार शुल्कमा कर लिन नहुने भनी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो भने सरकारले मर्मतसम्भार शुल्कमा पनि कर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यसविरुद्ध वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसनले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु हरि फुयाल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो।
