काठमाडौं। ग्राहकहरुको ‘पे–एज–यू–गो’मा महंगो दरमा पैसा काटिने समस्या र दूरसञ्चार कम्पनीहरु आम्दानी घटेर आर्थिक संकटतिर धकेर्लिँदै गरेको अवस्थामा सरकारको पछिल्लो एक निर्णयले राहत दिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आम उपभोक्ता र कम्पनीहरूका लागि समेत फाइदा हुने गरी अब सब्स्क्रिप्सन मोडेलमा जाने निर्णय गरेको छ साथै उपभोक्ताहितका विभिन्न प्रावधान ल्याउने तयारी गरेको छ।
देशमा नयाँ सरकारले आक्रामक रुपमा काम थालेसँगै मोबाइल डाटा सेवा सब्स्क्रिप्सन मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रणाली लागू गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरणको सहकार्यमा मोबाइल डाटा सेवामा सुधार गदै ९० प्रतिशत डाटा प्रयोगपछि ग्राहकलाई सूचना पठाउने, ग्राहकलाई ‘पे–एज–यू–गो’ निष्कृय गर्ने विकल्प दिने र मोबाइल डाटा सेवा सब्स्क्रिप्सन मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रणाली लागू गर्न सकिने जनाएको छ।
‘पे–एज–यू–गो’मा ग्राहकले सेवा चलाए अनुसारको पूर्वनिर्धारित शुल्क तिनुपर्ने हुन्छ जुन प्याक अन्तर्गत पाइने सेवाहरुको तुलनात्मक महंगो हुन्छ ।
एनसेलको अनलिमिटेड इन्टरनेट र डेटा प्याकको शुल्क ६५ प्रतिशतले घट्यो, अब रु ६९९ मा नै पाईने
ग्राहकलाई सस्तोमा सब्स्क्रिप्सन मोडेलमा सेवा दिदै पे–एज–यू–गो बन्द हुने सुविधा एनसेलले दुई वर्ष अगाडिबाट नै दिदै आएको थियो । एनसेलको सधैं अन र बिज सधैं अन योजना यसका उदाहरणहरु हुन् ।
विज्ञहरुका अनुसार यो कार्यक्रम लागू भएपछि अब नेपाल टेलिकमले पनि सब्स्क्रिप्सन मोडेल लागू गर्नेछ । प्रयोगकर्ताले आफूले लिएको डेटा प्याक ९० प्रतिशत खपत भएपछि सूचना पाउनेछन् ।
यससँगै ‘पे–एज–यू–गो’ विकल्पको रुपमा उपलब्ध हुनेछ, जसले ग्राहकलाई डेटा सकिएपछि स्वतः शुल्क काट्ने वा नयाँ प्याक खरिद गर्ने विकल्पसहित छनोटको सुविधा हुनेछ । डेटामा मात्र नभई यस्तो सुविधा भ्वाइस सेवामा पनि लागू हुनपर्ने उनीहरु बताउँछन् । कम्पनीहरूलाई सहजता मोबाइल डाटा सेवा सब्स्क्रिप्सन मोडेलमा सञ्चालनमा आएपछि दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई आम्दानी व्यवस्थापनमा ठूलो सहज हुने देखिन्छ।
विशेषगरी यस मोडेलले कम्पनीहरूको आम्दानी पूर्वानुमान गर्न सकिने बनाउँनेछ, जसका आधारमा दीर्घकालीन योजना बनाउन र लगानी व्यवस्थापन गनि सहज हुनेछ । आम्दानीको प्रक्षेपण गर्न सजिलो हुने भएकोले कम्पनीहरूले नेटवर्क विस्तार, सेवा सुधार तथा नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न थप आत्मविश्वास पाउनेछन् ।
यसका साथै, ग्राहकको प्रयोग व्यवहार स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिने भएकाले कम्पनीहरूले लक्षित सेवा र प्याकेज विकास गनि सक्नेछन् ।
ग्राहकहरूलाई यस्ता छन् फाइदा
मोबाइल डाटा सेवा सब्स्क्रिप्सन मोडेल लागू भएसिँगै ग्राहकहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् । डेटा सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स कार्टने झन्झटको अन्त्य हुने भएकाले अनावश्यक खर्च जोगिने छ । ९० प्रतिशत डेटा प्रयोग भएपर्छ सूचना प्राप्त हुने व्यवस्थाले ग्राहकलाई आफ्नो प्याकको बारेमा समयमै जानकारी हुनेछ जसले खर्च नियन्त्रणमा सहयोग गर्नेछ ।
साथै, ‘पे–एज–यू–गो’ विकल्पमार्फत ग्राहकले डेटा सकिएपछि इन्टरनेट चलाइराख्ने वा नयाँ प्याक किन्ने निर्णय आफैं गर्न सक्नेछन् । यसका अतिरिक्त, पारदर्शी बिलिङका कारण ग्राहकले कति खर्च भयो भन्ने स्पष्ट रूपमा बुझ्न पाउनेछन् ।
के भन्छन् विज्ञ ?
दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञ आनन्दराज खनालले सब्स्क्रिप्सन मोडेल लागू भएपछि दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई सहज हुने बताए।
आर्थिक भ्वाईससँगको कुराकानीमा उनले भने, “पहिला करिब ६० अर्बसम्म आम्दानी ३२–३३ अर्बमा सिमित भइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा सरकारको यो निर्णयले कम्पनीहरूको संरक्षण गर्नुका साथै रेभेन्युमा पनि सकारात्मक असर पाने देखिन्छ।”
उनका अनुसार ९० प्रतिशत डेटा प्रयोगपछि सूचना दिने काम राम्रो हो र त्यो पूर्णरूपमा अटोमेटिक हुन सके झन राम्रो हुन्थ्यो।
टेलिकमले ल्यायो Pay-As-You-Go सक्रिय वा निष्क्रिय गर्न सकिने र ३० दिन समयावधिको प्याक सुविधा
“हाम्रो जस्तो मुलुकमा धेरै उपभोक्ताले सूचना सन्देश ध्यान नदिन सक्छन्, त्यसैले डेटा सकिने बितिकैै सेवा रोकिने प्रणाली ल्याउन सके ग्राहकका लागि अझ उपयोगी हुन्छ कि ?” उनले भने।
सब्स्क्रिप्सन मोडेललाई थप प्रभावकारी बनाउन ग्राहकको प्रयोग ढाँचा अनुसार सेवा दिनुपर्नेमा खनालले जोड दिए।
“सब्स्क्रिप्सन मोडेलमा जाँदा विभिन्न प्रयोग बानी भएका ग्राहकहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसारका प्याकेज उपलब्ध गराउन सकियोे भने मात्र यसको वास्तविक लाभ देखिन्छ,” खनालले भने।
