काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका केही निकायका बजेट शून्य बनाएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरू चिन्तित बनेका छन् ।

कृषि मन्त्रालयका लागि बजेट विनियोजन भए पनि सो अन्तर्गत रहेका केही निकायका कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले रकम नहालेपछि थप कार्यक्रम अगाडि बढाउन कृषि मन्त्रालय अन्योलमा परेको छ । यस विषयमा कृषिमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्माका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले गरेको केही काम ठिक छ भने केही मिलेको छैन । केही निकायलाई खारेज गरेको छ, केहीलाई पुनर्संरचना गर्ने भनेको त्यतिसम्म ठिक छ तर कतिपय निकाय त कृषि मन्त्रालयका लागि नभई नहुने भए पनि कार्यक्रममा बजेट नहालेकाले समस्या भएको उनले बताए ।

उनले भने, “देशभरका सबै क्वारेन्टाइनलाई एकै ठाउँमा ल्याउने हाम्रो सुझाव थियो तर अर्थ मन्त्रालयले केही क्वारेन्टाइन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई दिएको छ केही अरूतिर नै छाडेको छ, त्यसले झन् अन्योल बढाएको छ ।”

यी सबै विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग कुराकानी भइरहेको छ, सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ, मन्त्रालयले मिलाउने भनेको छ भन्दै सचिव शर्माले समग्र स्थितिका बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि जानकारी गराउने तयारी भइरहेको बताए।

कृषि विभागका महानिर्देशक डा। हरिबहादुर केसीले सङ्घमा रहेका सबै सरकारी कृषि फार्म प्रदेशलाई दिने भनेको छ, यदि त्यस्तो भयो भने केन्द्रमा कृषि मन्त्रालय र विभाग कामविहीन हुने बताए। गोरखापत्र दैनिकबाट