काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर फेरी हितेन्द्र देव शाक्यलाई ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
मन्त्री खड्काले प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई हटाउने तयारी तिब्र बनाएका समाचार स्रोतले जनाएको छ । मन्त्री खड्काले यसअघि असोज २३ गते विद्युत प्राधिकरणसँग विभिन्न १५ वटा बुँदा विवरण माग गरेका छन् । प्राधिकरणले मन्त्रालयमा विवरण पठाएलगत्तै निर्देशक घिसिङलाई स्पष्टिकरण सोध्ने तयारी मन्त्री खड्काले गरेको स्रोतको दाबी छ । स्पष्टिकरण सोधेपछि निर्देशक घिसिङलाई मन्त्रालय तानेर शाक्यलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर घिसिङलाई प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाउने प्रयास भएको थियो । तर प्रमुख आयुक्त प्रेम राई कुलमानमाथी मुद्दा दायार गर्न सहमत नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत अप्ठ्यारोमा परेका थिए । अख्तियारबाट काम नहुने भएपछि उर्जा मन्त्रालयले नै उनलाई हटाउन तयारी थालेको हो ।
ट्रंक र डेडिकेट विद्युत महशुल विवादमा छलफल गर्न कात्तिक ५ गते मन्त्री खड्काले मन्त्रालय बोलाएका थिए । छलफलमा उद्योगी, प्राधिकरण र मन्त्रालयबिच छलफल भएको हो । छलफलमा कुलमानले उद्योगीहरुसँग बक्यौता रकमको किस्ता लामो समयसम्मको तिर्न मिल्ने गरी प्रस्ताव गरेका छन् ।
यही बिचमा प्राधिकरण भन्दा माथिल्लो निकायले तिर्नु पर्दैन भनेको खण्डमा नतिर्ने शर्तमा कुलमानले नयाँ प्रस्ताव पेश गरेका छन् । तर सहमति भने जुट्न नसकेको स्रोतको भनाई छ । महशुल विवादमा उद्योगीलाई दिएको तीन महिने म्याद यहि कात्तिक ८ गते सकिदैछ । पुन उद्योगको लाइन काट्ने योजनमा कुलमान रहेका छन् । यहि मेसोमा कुलमानलाई कात्तिक १५ गतेभित्र हटाउने योजना मन्त्री खड्काको छ ।
२०७७ भदौ ३० गते पहिलो कार्याकाल सकिएको घिसिङले २७ साउन २०७८ मा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेका थिए । घिसिङको पहिलो कार्यकाल भदौ २८ गते सकिएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले विना प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणको नेतृत्व हितेन्द्रदेव शाक्यललाई सुम्पेका थिए ।
तर पछि देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यको काम सन्तोषजनक नदेखिएको ठहर गर्दै घिसिङलाई पुन: प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्दै शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको थियो ।
कुलमानको नियुक्तिलाई लिएर शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । तर हालसम्म सो मुद्दाको फैसला आउन सकेको छैन ।
